काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले सोको विवरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने छ । अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानतः बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता वा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको वर्तमान अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फ ८९ सिट विजयी हासिल गरी नेपाली काँग्रेस निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको हो । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । गठबन्धनकारी दलले प्राप्त गरेको कुलयोगले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने नदेखिए पछि गठबन्धनका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनेकौ खेलोमेलोमा लागेका छन् । २०५१ सालमा बनेको त्रिशंकु संसद्लाई विक्रित बनाएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक बस्नै लाग्दा गत आइतबार अध्यादेश ल्याएर थप आलोचित बनेका छन् । सुरासुन्दरी र सांसद किनबेचका माहिर खेलाडी मानिने देउवाले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सो अध्यादेश भावी सरकार गठनका लागि सहज अवस्था निर्माण गर्नका लागि हो । सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित नयाँ संसद्को धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति देउवाको यो कदम कम आलोच्य छैन । २०७२ सालमा कैलालीको टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्नकै लागि गठनबन्धन सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको हो । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छलेर सरकार गठनकै लागि यस किसिमको अध्यायदेश ल्याउनु कानूनी शासन संसदीय प्रणाली राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास सिवाय केही होइन ।
२०७५ सालमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै कारागार चलान गरेका चौधरी हाल डिल्लीबजार छन् । उनी मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उदय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं सल्लाहकार हुन् । उनको सो पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ३ स्थान हासिल गरेको छ । बर्दिया २ बाट स्वतन्त्र निर्वाचित चौधरीका पिता लालविर चौधरीलाई समेत जोड्ने हो भने उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिट हुन्छ । यही अंकगणितका लागि देउवाले अपराधलाई बढावा दिने गरी हतार हतार अध्यादेश ल्याएका हुन् । यदी राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेमा नेपाली काँग्रेसको ८९, नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको ४, जनमोर्चाको १ र नागरिक उन्मुक्ति ४ गरी जम्मा १४० गठनबन्धन सरकारको पक्षमा पुग्ने छ । अन्य दलहरुसँग गठजोड गर्नुभन्दा आफ्ना नेता रिहाई गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शर्त स्वीकार गरेर सरकार निर्माणको सहज गन्तव्यमा पुग्ने मुख्य उद्देश्यका लागि देउवाले फेरि एकपटक संसदीय राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने किसिमका कामलाई अगाढि बढाएका छन् । तर, उनको यो कदमको उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेस भित्र र बाहिर चौतर्फी रुपमा कडा आलोचना भइरहेको छ ।
कानून व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठन मात्र नभएर बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र अगुवाले अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, युवा नेता प्रदीप पौडेलले सो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूको विरोध औपचारिकतामा सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न आमकांगे्रसजनमा उठ्न थालेको छ । उनीहरूले अध्यादेश फिर्ताका लागि पार्टीभित्रै सशक्त भूमिका खेल्न सक्लान् कि नसक्लान् ? भन्ने प्रश्न पनि सर्वत्र उठिरहेको छ ।
कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ, महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा, नेता शेखर र सांसद प्रदीप पौडेलले सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिएका हुन् । कांगे्रस उपसभापति गुरुङले सो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरेको बताए ।