काठमाडौं । पुर्नविचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पहिलाको स्वरुपमै अगाडि बढाउने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय आलोचित बनेको छ ।
सत्तारुढ दलकै कतिपय युवा नेताहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाव सहित फिर्ता पठाएका कारण सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताइरहँदा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ घटक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले जस्ताको तस्तै फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

विधेयक राष्ट्रपतिब भण्डारीबाट फिर्ता आएको जानकारी मंगलबार नै प्रतिनिधिसभामा गराइए पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच मतैक्यता छैन । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोही विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि प्रमुख विपक्षी दल एमालेलगायत नागरिक समाजले सो निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्णको सज्ञा दिएका छन् । जस्ताको तस्तै सो विधेयक माथिको संशोधन अगाडि बढाउने सत्तारुढ घटकको निर्णय गलत बाटोतर्फको यात्रा भएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई साउन १६ गते प्रमाणिकरणका लागि शितल निवासमा पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश सहित साउन २९ मा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । जनस्तरबाट व्यापक विरोध र विभिन्न राजनीतिक दलहरुको दबाबका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी सो विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाए पछि त्यसका सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र तिनका केही भातृ संगठनहरु राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्धमा खुलेरै लागे पनि विपक्षी दललगायत नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनताले त्यसको पूर्ण रुपमा स्वागत गरेका छन् । सत्तारुढ घटक दलभित्रकै कतिपय नेताहरुले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु स्वभाविक भएको भन्दै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रुपमा संसदबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्नु नै गलत भएको उनीहरु बताइरहेका छन् । यसले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदम सही हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

नगरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता भएको यो पहिलो पटक भने होइन । २०५७ सालमा तत्कालीन संसदले पारित गरेर लालमोहरका लागि नारायणहिटी राजदरबार पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजा श्री ५ विरेन्द्र वीरबिक्रम शाहदेवले संसद्समक्ष फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सीमा वा दायराभित्र रहेर राजा वा राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित गरिएका कतिपय विधेयकहरू पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर संशोधन विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् । यसलाई कसैले पनि अन्यथा लिन मिल्दैन । नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा विचार पु¥याइएन भने गैह्रनागरिकले नेपालको नगरिकता लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ । वैवाहिक नागरिकताका सन्दर्भमा हाल संसदबाट संशोधन भएका प्रावधानहरु आपत्तिजनक छन् । नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने वित्तिकै विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने हो भने त्यसले कालान्तरमा ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । कतिपय कानून संसदबाट पारित गर्दा अन्य देशमा भएका व्यवस्थाहरुको अध्ययन पनि गर्नु आवश्यक छ । वैवाहिक नागरिकताकै सवालमा पनि छिमेकी मुलुक भारतमै पनि कुनै भारतीय नागरिकले विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याएको अवस्थामा ती महिलाले ७ वर्ष पछि मात्रै नागरिकताका लागि प्रक्रिया चाल्न सक्ने प्रावधान छ । भुटानमा अझ कडा प्रावधान राखिएको छ । भूटानीसँग विहे गरेर जाने महिलाले बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै अफगानिस्तान र श्रीलंकामा त्यस्ता महिलाले नागरिकता लिन सात वर्ष र मालदिभ्समा १२ वर्ष र पाकिस्तानमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, नेपालमा विहे गरेर ल्याएकै दिन नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान र माग गरिनु कम आश्चर्यजनक र षड्यन्त्रमूलक कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा कुनै शक्तिको दबावले सत्तारुढ घटकले यो विधेयक पारित गरेका हुन् भने पनि राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम उनीहरुका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले जुन कदम चालेकी छन् त्यो वास्तवमै नेपाल र नेपालीहरुको हितका लागि हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

राष्ट्र रहेमात्र सरकार बन्छ र त्यो सरकारमा दलहरुको प्रतिनिधित्व रहन्छ । तर राष्ट्र नरहेको अवस्थामा नागरिकहरुले कति अपमानित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रै नजिकको सिक्किम हेरे पुग्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ सबैको केन्द्रीय वा साझा स्वार्थ रहनुपर्ने हुन्छ । यस विधेयकमा सबैको साझा चिन्ताको विषय भनेको विवाहित विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह हुनासाथ उसले उसको देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ नेपाली अंगीकृत नगरिकता पाउने गरी गरिएको व्यवस्था हो । यस विधेयकले गरेका व्यवस्थाहरूको गहनतम अध्ययन हुनु आवश्यक छ । विज्ञहरूबाट यसको विश्लेषण हुनुपर्छ र सरकारले यस्ता विज्ञहरूबाट रायसुझाव लिनुपर्छ ।