काठमाडौं, असोज १२ । नेपाल मानव अधिकार संगठनले मानवअधिकारको सम्मान गर्न र विधिको शासन स्थापना गर्न अपिल गरेको छ ।

संगठनले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबिपरीत बिनाकुनै कसुर पक्राउ नगर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘वर्तमान सरकार आएपछि राज्यका विभिन्न अंग तथा संवैधानिक पदमा रही देशको सेवा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल पक्ष भएका विभिन्न मानवअधिकार कानूनहरूले सुरक्षित गरेको सम्मानित जीवनयापन गर्ने हक तथा स्वतन्त्रताको हकसमेतको गम्भीर उल्लंघन हुने किसिमले प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत बिनाकुनै कसुर पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने कार्य गरी व्यक्तिको मानमर्दन गर्दै आएको घटनाक्रमको निरन्तरताको रूपमा नेपाल सरकारबाट पूर्वप्रधानन्यायाधिश समेत रहेका व्यक्तिलाई मिति २०८३÷०६÷११ गते राती बिनाकुनै कसुर पक्राउ गरी हिरासतमा राखी छोड्ने कार्य थपिन आएको छ ।’

सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यप्रति नागरिक अधिकार र मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत सबै व्यक्ति तथा संगठनको गम्भीर चासो रहेको संगठनको ठहर छ । संगठनले थप भनेको छ–‘ कुनै पनि व्यक्तिलाई बिनाकसुर स्वेच्छाचारी ढंगले राज्यले नियन्त्रणमा लिने कार्य नेपालको संविधान, वैयक्तिक अधिकार, प्रचलित कानुन, नेपाल पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षरित मानवअधिकार कानुन तथा मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतको उपहास हो भन्ने यो संगठनको ठहर छ ।’ संगठनले यस प्रकारका विभिन्न गतिविधि भइरहँदा सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गर्दै आएको छ ।

संगठनले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ –‘नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको लोकतान्त्रिक मुलुक भएकोले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र पारदर्शी ढंगले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नु सरकारको ऐच्छिक नभई अनिवार्य कर्तव्य हो भन्ने कुरा वर्तमान सरकारलाई यो संगठन स्मरण गराउँदछ ।’ लोकतान्त्रिक प्रणाली पदीय व्यक्तिको मनोमालिन्य र स्वेच्छाचारिताबाट नभई मानवअधिकार, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक तथा वैयक्तिक अधिकारको सम्मानबाट मात्र चल्न सक्ने पनि संगठनले जनाएको छ ।