सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नु नै उचित

२०८३ बैशाख २५ गते, शुक्रबार

गणेश जि.सी.
राजधानीका खोला किनारमा घर टहरा बनाएर बसेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सुकुम्वासी भन्दा पनि हुकुमबासी बढी भेटिएका छन् । राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाउनेको संख्या ठूलो देखिएपछि सरकारले त्यस्ता जग्गा खाली गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौं र पोखरामा सार्बजनिक जग्गाबाट त्यस्ता मानिसहरुलाई हटाएपछि देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई भने व्यवस्थित बसोवास तयारी गर्न लागेको जनाएको छ । पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गाबाट सुकुम्वासीलाई हटाएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भने खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरुले गरिवको वास उखेलेर विचल्ली बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तर बास्तविक सुकुम्वासीहरु जसलाई राजधानीको विभिन्न क्याम्पहरुमा राखिएका छ उनीहरु भने खुशी देखिएका छन् । खोला किनारमा त्राहीत्राही भएर बसिरहेका उनीहरु यो सरकारले बसोवासको व्यवस्था गरिदिनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा सरकारलाई भाडा दिने सर्तमा भवन निर्माण गर्ने तर राजनीतिक पहुँचको आधारमा बर्षौदेखि भाडा नतिर्नेहरुलाई पनि सरकारले हटाउन लागेको छ । तोकिएको भाडा नतिरे वा सर्त पूरा नगरे छाडेर जान विभिन्न पालिकाहरुले सूचना जारी गरेका छन् । यसबाट बर्षादेखि शक्ति केन्द्रको आडमा घर भाडामा लगाएर खान पल्किएका वा पार्टीको नाममा भवन बनाएर भाडा उठाउन पल्किएकाहरु अत्तालिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न सम्वन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसबाट अव भाडा उठाउने तर सरकारी तिरोे नतिर्नेहरुको अन्त्य भई बनेका संरचना सरकारी हुने निश्चित भएको छ । अर्कोतर्फ सुकुम्वासीको लागि भनेर काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा बनाइएको भवनहरु सदुपयोग हुने भएको छ । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने होइन र ?

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने नेपालमा सुकुम्वासी नगन्य मात्रामा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्ने हो भने पनि रेल वे स्टेशनमा सुतेर रात विताउनेहरुको संख्या ठूलो छ । हाम्रो देशमा बालेन्द्र शाह सरकारमा आएपछि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसवादी लगायतका दलहरु रहेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई सघाएर हाम्रो पालिकामा यति जग्गा पर्ती वा सरकारी छ त्यसमा सुकुम्वासीको बस्ती बसाउँ भनेर आव्हान गर्नुपर्नेमा उल्टै खोला किनारमै राख्नु पर्छ, हटाउनु हुँदैन भन्नु दु्खको कुरा हो । हालै केही पालिकाले सुकुम्वासीलाई हटाएको विषयमा विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको विरोध गरेका छन् । त्यस्तो कार्य गलत हो । सुकुम्वासीलाई सदरमुकाममा होइन ग्रामिण क्षेत्रमा जग्गा उपलव्ध गराएर बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालमा पर्ती जग्गा धेरै भएकाले पनि यो समस्या सजिलै समाधान हुन सक्नेमा दुईमत छैन । तर सदरमु्कामको सरकारी जग्गा कव्जा गरेर बसेकाहरुलाई भने हटाउनै पर्छ ।

89 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा

पद्मावती-सुनन्दा साङ्गीतिक साँझ सम्पन्न

२०८३ कार्तिक १५ गते, आईतवार

पद्मावती-सुनन्दा साङ्गीतिक साँझ सम्पन्न

२०८३ कार्तिक १५ गते, आईतवार

गोकर्णेश्वर इसाई समाजद्वारा खुला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न

२०८३ कार्तिक १० गते, मंगलवार

विश्व सोतोकान कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चित्रप्रसाद श्रेष्ठ

२०८३ आश्विन २५ गते, आईतवार

प्रसिद्ध बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन

२०८३ आश्विन २२ गते, बिहीबार

मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले मनकामना केबलकार आज बन्द हुने

२०८३ आश्विन २० गते, मंगलवार

दाङ, बर्दिया र कैलालीमा भारी वर्षा

२०८३ आश्विन २० गते, मंगलवार

काँग्रेस महाधिवेशनः १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

२०८३ आश्विन २० गते, मंगलवार

लिङ्देनको चेतावनीः अहिले देश लिग बाहिर गएको छ

२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

काँग्रेसको १५औं महाधिवेशनः गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनः सरकारलाई खबरदारीदेखि कांग्रेस पुनर्संरचनासम्म २९ प्रस्ताव

२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

‘छत्तीसको आँकडा’को रिलिज मिति घोषणा

२०८३ आश्विन १८ गते, आईतवार

2020 Copyrights Reserved at dnfkhabar.com

Designed & Developed By Web House Nepal