गणेश जि.सी.
राजधानीका खोला किनारमा घर टहरा बनाएर बसेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सुकुम्वासी भन्दा पनि हुकुमबासी बढी भेटिएका छन् । राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाउनेको संख्या ठूलो देखिएपछि सरकारले त्यस्ता जग्गा खाली गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौं र पोखरामा सार्बजनिक जग्गाबाट त्यस्ता मानिसहरुलाई हटाएपछि देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई भने व्यवस्थित बसोवास तयारी गर्न लागेको जनाएको छ । पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गाबाट सुकुम्वासीलाई हटाएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भने खुलेर विरोध गरेका छन् । उनीहरुले गरिवको वास उखेलेर विचल्ली बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तर बास्तविक सुकुम्वासीहरु जसलाई राजधानीको विभिन्न क्याम्पहरुमा राखिएका छ उनीहरु भने खुशी देखिएका छन् । खोला किनारमा त्राहीत्राही भएर बसिरहेका उनीहरु यो सरकारले बसोवासको व्यवस्था गरिदिनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा सरकारलाई भाडा दिने सर्तमा भवन निर्माण गर्ने तर राजनीतिक पहुँचको आधारमा बर्षौदेखि भाडा नतिर्नेहरुलाई पनि सरकारले हटाउन लागेको छ । तोकिएको भाडा नतिरे वा सर्त पूरा नगरे छाडेर जान विभिन्न पालिकाहरुले सूचना जारी गरेका छन् । यसबाट बर्षादेखि शक्ति केन्द्रको आडमा घर भाडामा लगाएर खान पल्किएका वा पार्टीको नाममा भवन बनाएर भाडा उठाउन पल्किएकाहरु अत्तालिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न सम्वन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसबाट अव भाडा उठाउने तर सरकारी तिरोे नतिर्नेहरुको अन्त्य भई बनेका संरचना सरकारी हुने निश्चित भएको छ । अर्कोतर्फ सुकुम्वासीको लागि भनेर काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा बनाइएको भवनहरु सदुपयोग हुने भएको छ । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने होइन र ?

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने नेपालमा सुकुम्वासी नगन्य मात्रामा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्ने हो भने पनि रेल वे स्टेशनमा सुतेर रात विताउनेहरुको संख्या ठूलो छ । हाम्रो देशमा बालेन्द्र शाह सरकारमा आएपछि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसवादी लगायतका दलहरु रहेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई सघाएर हाम्रो पालिकामा यति जग्गा पर्ती वा सरकारी छ त्यसमा सुकुम्वासीको बस्ती बसाउँ भनेर आव्हान गर्नुपर्नेमा उल्टै खोला किनारमै राख्नु पर्छ, हटाउनु हुँदैन भन्नु दु्खको कुरा हो । हालै केही पालिकाले सुकुम्वासीलाई हटाएको विषयमा विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारको विरोध गरेका छन् । त्यस्तो कार्य गलत हो । सुकुम्वासीलाई सदरमुकाममा होइन ग्रामिण क्षेत्रमा जग्गा उपलव्ध गराएर बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालमा पर्ती जग्गा धेरै भएकाले पनि यो समस्या सजिलै समाधान हुन सक्नेमा दुईमत छैन । तर सदरमु्कामको सरकारी जग्गा कव्जा गरेर बसेकाहरुलाई भने हटाउनै पर्छ ।