काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको हो ।

उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरणसहितको काम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियो ।

प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियो । अदालतमा दायर भएको उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ एक साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवाप्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् ।

दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।