काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका बाबजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

आइतबार मानव अधिकार दिवस, २०८० को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले यस चुनौतीपुर्ण अवस्थामा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमान्दाररूपले सत्प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताएका हुन् ।

‘राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका बाबजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय थप चुनौतीपूर्ण छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणालाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायको साझा उपलब्धि र आधारभूत मापदण्डको रूपमा लिइन्छ । यो घोषणा जारी हुँदा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य नभए पनि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा घटेका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न संघीय संसदमा विधेयक पेस गरिएको पनि जनाएका छन् ।