काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी शुरु गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा रित्त रहेन १९ र मनोनित १ गरी २० जनाको निर्बाचनको लागि सरकारले मिति घोषणा नगरेपनि निर्बाचनको तयारी थालेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार तयारीस्वरूप आयोगले मतदाताको मतभार सम्बन्धमा हिसाब गरेर पठाइदिन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई बिहीबार पत्राचार गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार सरकारले माघ दोस्रो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्नुपर्ने छ । कानुनले मतदान हुने दिनसम्ममा १२० दिन पुग्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर कानुनबमोजिम नै निर्वाचनको मिति घोषणा भए आयोगसमक्ष अब करिब ७५ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ ।

ऐनमा प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचकमण्डलले गोप्य मतदानद्वारा सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचकमण्डलमा प्रदेश सभा सदस्य र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने छन । प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार फरक हुन्छ।

२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ थियो । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ थियो। प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाका आधारमा मतभार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा २०७८ मा सम्पन्न जनगणनाको तथ्याङ्कबमोजिम आयोगले मतभार पुनरवलोकन गर्दै छ। जनसंख्या वृद्धि भएकाले मतभारसमेत बढ्ने छ । अब भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको २० सदस्यमध्ये अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमेत रहेका छन् । निर्वाचन भने १९ सदस्यका लागि हुने छ र राष्ट्रपतिले एक जना मनोनीत गर्नेछन् । यसपटको राष्ट्रिय सभा निर्बाचनमा यहि गठबन्धन कायम रहे एमालेलाई झड्का लाग्ने सम्भाबना छ ।