धादिङ । धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा हिजो धादिङमा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू क्रमशः रमेश ढकाल, किरण थापा र प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध राजावादी र पश्चगामी सोच राख्ने कतिपय शक्तिहरू सदन र सडकमा सक्रिय भइरहेको र त्यस्ता संविधानविरोधी शक्तिलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउन राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपरे पनि पछि नहट्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले गणतन्त्रमा पनि कतिपय पञ्चायतकालीन ऐन, कानुन अनुसार काम गर्नुपर्दा सरकार, प्रशासन र जनताबीच अन्तरविरोध रहेको जानए । उनले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार ऐन, कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे । मदिरा ऐन–२०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्पादन र बिक्री वतरणमा रोक लगाएको त्यस्तै गाँजालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन – २०३३ ले लागू औषधको रूपमा व्याख्या गरेको प्रसंग कोट्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ती ऐनहरू समयानुकूल संशोधन गरेर कोदोको रक्सी र गाँजालाई वैध बनाउन आफूले पहल गर्ने जानकारी पनि गराए ।
सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागूऔषध नियन्त्रण, आत्महत्या, घरेलु हिंसाजस्ता समस्याहरू सबैजसो जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए । अत्याधुनिक उपकरणको अभाव, दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अपराध नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । समस्याहरूको समाधानबारे आफ्नो विचार राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार यथाशीघ्र दिनुपर्ने कुरा बताए । उनले ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन नहुनु, निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन नबन्नु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै अधिकारविहीन रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्दा जनतामा प्रदेश र संघीयताप्रति नै प्रश्न उठन थालेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि ९सीसी क्यामेरा लगायत० जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने जानकारी पनि दिए ।
यस्तै, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए । साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै घरेलु हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले यसअघि प्रदेशका अन्य जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।