शर्मिला विश्वकर्मा
काठमाडौ । अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरुको संयुक्त संयोजनमा माघ १९ गते अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पहुँच र कानून कार्यन्यन मा चुनौती विषयमा कानून व्यवसायि तथा अधिवक्ताहरुसँग परामर्श तथा वकातलका विषयमा छलफल गरियो ।

११३ औ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको सो छलफलमा आयोजक संस्था अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महसंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्यायमा पहुँच र कानून कार्यन्वयनमा चुनौतीको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

यसै क्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका महिलाहरुका विभिन्न सवालमा काम गर्दै आएको भन्दै समाजमा अपाङ्गता प्रतिको बुझाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा नेपाल सरकारले उल्लेख गरेको अपाङ्गताको परिभाषा, वर्गिकरण, अपाङ्गता परिचय पत्र, राज्ये उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा महिलाहरुका लागि बनेका ऐन कानून, तथा नीति नियममा गरिएका व्यवस्थाहरुको विषयमा पनि प्रष्ट पार्नु भयो । साथै उहाँले कानूनी निकायहरु तथा अधवक्ताहरुले अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्यायमा पहुँच पुर्याउन अपाङ्गता मैत्री वातावरणमा सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

यसै क्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता तेजकुमारी तिवारीले राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका न्यायिक निकायहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको पहुँच हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता माया देवि घिमिरेले न्यायिक निकायहरु अपाङ्गता मैत्री नभएको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै अबका दिनमा उनीहरुको न्यायका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले कानून व्यसायिहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका चुनौती, समस्या लगायतका विषयमा जानकार र सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उक्त कार्यक्रमम नेपाल नेत्रहिन संघका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर लिम्बुले अपङ्गताका सवाल वकालतका विषय हुनु पर्ने, अपाङ्गताका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी निकाय, न्यायिक निकायहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्या सिन्हाले राष्ट्रय महिला आयोग नेपालले समग्र महिलाहरको न्यायको लागि काम गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको लागि पनि काम गरेको बताउनु भयो । साथै उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगले अपाङ्गता भएका महिलाहरुका उजुरीलाई प्राथामिकताका साथ दर्ता गरी काम गर्ने, लोक सेवा कक्षा तयारी सञ्चालमा पनि अपङ्गता भएका महिलाहरुलाई पनि समावेश गरिने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता तथा कानून व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका कानूनी तथा न्याय सम्बन्धी सवालहरुलाई प्राथामिकताका साथ स्थान दिएर न्यायमा पहुँच पुर्याउने प्रतिवद्ता गर्नु भएको थियो ।