काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेसँगै सत्तारुढ दलहरुबीच मतभेद बढ्दै जान थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण बढ्दै गएको मतभेदले कतै सत्ता गठबन्धन नै टुट्न हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले राजनीतिलाई धुमिल बनाउँदै लगेको जस्तो देखिए पनि यसको मुख्य कारण भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता गठबन्धन विरोधीहरुको चंगुलमा फस्दै गएको रुपमा धेरैले बुझेका छन् । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा भविष्यमा यस्तो परिणाम आउने आशंका नगरिएको होइन । तर, नेपाली काँग्रेसबाट धोका खाएर नयाँ गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले लगाएको गुन दाहालले यति छिटै विर्सन्छन् भन्ने धेरैले ठानेका थिएनन् । पुष २६ गते विश्वासको मत नेपाली काँग्रेसले समेत दिएपछि आफूलाई सुरक्षित ठानेका प्रधानमन्त्री दाहालले छोटो समयमै गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरुसँगको सम्बन्धलाई पूरै वेवास्ता गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन र गृहमन्त्रालय आफैसँग राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको रटान त्यसैको परिणाम हो ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी सम्मिलित सात दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको जम्माजम्मी आज ३९ दिन मात्रै पुगेको छ । ९ पुसमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर १० पुसमा सात दलीय गठबन्धन निर्माण गर्ने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा भएको थियो । यसवीचमा मन्त्रालयको भागवण्डा गरेर सोही अनुसार सरकारमा सहभागी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको तर्फबाट मन्त्रीहरु नियुक्त गरिनुका साथै सहमति अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन समेत भइसकेको छ ।

१६९ सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ पुसमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरि दोस्रो चरण ३ माघमा २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जसपा र जनमत पार्टी दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा अझसम्म पनि सहभागी भएको छैन । पछिल्लो पटक रास्वपाका कारण गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग समेत सम्बन्ध चिसिँदै जान थालेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँट, प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति, संघीय सभामुख निर्वाचनपछि दैनिक कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्तागठबन्धनभित्रै किचलो बढेपछि सरकारको भविष्यमाथि शंका उब्जिएको छ ।

लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी करार भएपछि पार्टी सभापति, सांसद र गृहमन्त्रीसमेत गुमाए। उनले पुनः नागरिकता लिए, पार्टी सभापतिको जिम्मामा फर्किए। तर सात दलीय सहमतिबमोजित नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि १० पुसमा भएको बालकोट सहमति भत्किने दिशातर्फ अघि बढेको छ । यसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनबीच भएको सहमति विपरित नेकपा माओवादी केन्द्र अघि बढ्ने प्रष्ट संकेत गरेको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।

यसबीचमा राजनीतिक मोलमोलाइका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारमा समेत प्रतिपक्षीविहीन सदन बने। २५ फागुनका लागि राष्ट्रपति चुन्ने मिति निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिको भागबन्डाको लफडाकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास र आशंकाको बादल मडारिनुलाई शुभसंकेत मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालको यस किसिमको हर्कतले राष्ट्रपति हत्याउन नेपाली काँग्रेसले बनाएको योजना सफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।