काठमाडौं । गत आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सोमबार प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ खाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिएरमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । प्रचण्ड ७ वटा राजनीतिक दलका र ३ स्वतन्त्र सांसद गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

नेपालको ४४ औं प्रधानमन्त्री भएका उनी यसअघि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । पहिलो कार्यकाल सिक्ने क्रममा रहेकाले निकै आलोचित र विवादित भए पनि उनको दोस्रो कार्यकाल भनें सुखद् नै रह्यो । यो कार्यकालमा केही राम्रा काम गरेको खण्डमा माओवादी पार्टीमात्र होइन उनको समेत उचाई बढ्ने छ तर धेरैवटा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनले सबै दलको चित्त बुझाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक पौष २५ गते बोलाइएको छ । बैठक बसेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनले विश्वासको मत पाएपछि सरकार कम्तीमा २ वर्ष चल्ने छ ।

हिजोको निर्वाचनमा अरु दलसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा होमिएका प्रचण्डले पछिल्लो समयमा आएर गठबन्धन दललाई धोखा दिएको भनेर पनि आलोचना भएको छ । कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । ओलीलाई पनि गठबन्धन भत्काउनुपर्ने एकमात्र उद्येश्य भएकाले उनले पनि त्यसलाई सहजै स्विकार गरेपछि नयाँ ढंगको राजनीतिक समीकरण बनेको हो । देउवाले गठबन्धन जोगाउन नसकेको र प्रचण्डलाई भड्काएको भनेर कांग्रेसभित्र मात्र होइन सर्वसाधारण जनताले पनि देउवाको आलोचना गर्दै आएका छन् । हिजो सरकार बन्ने बेलामा सामान्य सहमति भए अनुसार सबै दल र नेताहरुले राम्रो मन्त्रालय मागेका थिए त्यतिबेलाको अवस्थामा जसले जुन मन्त्रालय मागे पनि दिन्छु भन्ने अवस्था थियो तर अहिले भनें मन्त्री को हुने र कसले कुन मन्त्रालय खाने भनेर चर्को विवाद भएको छ ।

नपत्याउँदो ढंगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएपछि गृहमन्त्री हुन्छु भनेर सपना बुन्नेहरु अन्यौलमा परेका छन् । मन्त्री भएर जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुभन्दा पनि कसरी धेरै पैसा कमाउने र कुन मन्त्रालयमा बढी ब्रक्हलुट गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेताहरु लागिपरेका छन् । सबैले ठूलै मन्त्रालय मागे पनि भागबण्डामा विवाद भएपछि केही पार्टीहरु जुनसकै मन्त्री पाए पनि सरकारमा जाने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार मन्त्रालय दिइसकेपछि पनि समस्या छ । मन्त्री र मन्त्रालयमा असन्तुष्ट भएकाहरुले मतदान नगर्लान् कि भन्ने एकातिर प्रचण्डलाई चिन्ता छ भनें अर्कातिर सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि आफूले भने अनुसारको मन्त्रालय पाउँदिन कि भन्नेमा दलहरु चिन्तित छन् । राजनीतिमा आफू अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अबको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक बनेको छ ।