गणेश जि.सी.
निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । न्यायालय प्रवेश गरेदेखि नै आफ्नै फैसलाका कारण बेलाबेलामा विवादमा आइरहने जबरा कार्यकालको अन्त्यतिर नराम्रो चक्रव्यूहमा फस्न पुगे । २०५१ सालमा पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका जबराले आखिरमा ठूलै अन्याय आफैंले भोग्न बाध्य भएका छन् । कतिपयले उनको यो अवस्थालाई कर्मको फलका रुपमा समेत चित्रित गर्छन् । हुन पनि जब जबराले संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे । उनको दुर्दान्त त्यहीबाट शुरु भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दोश्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्दै परमादेशबाट सरकार गठन गर्न उनले जुन आदेश जारी गरे त्यो संसदीय व्यवस्था प्रतिकूल र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानविपरित थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर सरकार गठनको जिम्मा संसदलाई दिनुको सट्टा आन्दोलनरत् पाँचदलीय गठबन्धनसँगको साँठगाँठमा उनले जुन हर्कत गरे त्यो वास्तवमा शोभनीय थिएन । यसविरुद्ध परमादेशमार्फत सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेको चित्त दुखाई हुनुपर्नेमा जोजो सत्तारोहण गरे उनीहरुकै पहलमा गत फागुन १ गते संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । यसको पछाडि बालुवाटारस्थित ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरण मुख्य कारण रहेको स्वयं निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराले नै खुलस्त गरिसकेका छन् । उनको त्यो अभिव्यक्ति र गठबन्धन सरकार तथा गठबन्धनको सहयोगीका रुपमा अगाडि आएको नेपाल बार एशोसिएशनको जबराप्रतिको पूर्वाग्रहले ‘दालमे कुछ काला हे’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । जसरी हुन्छ जबरालाई न्यायलयमा छिर्न नदिने र निलम्बित नै राखिरहने उनीहरुको योजनाबद्ध प्रयास उनी अवकाशमा गएपछि सफल भएको छ । तर, उनीहरुले जबरामाथि महाअभियोग प्रस्तावलाई किन संविधानसम्मत अगाडि बढाउन चाहेनन् ? यसको चित्त बुझ्दो जवाफ उनीहरुले दिनैपर्छ । न्यायलयको नेतृत्व गरिरहेको एउटा प्रधानन्यायाधीशले आफू दोषी या निर्दोष के हो भन्ने कुराको निरुपण नभई बहिर्गमन हुनु आपत्तिजनक विषय हो । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा घटित कतिपय पस्थितिले नेपालको न्यायालयमा ब्याप्त विद्यमान अवस्थाको उजागर भने यो प्रकरणले राम्रैसँग गरेको छ ।
नेपालको न्यायपालिकाकै इतिहासमा संभवतः यो एक दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेे र गलत नजिर स्थापित हुने द्योतकका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । महाअभियोग प्रकरण सदनमा प्रवेश गरेसँगै त्यसको समयमै टुंगो लगाउनुपर्नेमा दलहरुकै अकर्मण्यताकै कारण उनको सुनुवाई हुन सकेन । समयमै त्यसको संसदीय पद्धति अनुरुप न्यायीक निरुपण नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायको भागिदार बन्न पुगेका छन् । विगतमा उनले गरेका कतिपय विवादित फैसलालाई नकोट्याउने हो भने उनी जुन आरोप लागेर अनिवार्य अवकाशमा गए । त्यसका पछाडि आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थहरु जोडिएका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर जुनदिन उनलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस ग¥यो, त्यही दिनदेखि उनले विगतका कमजोरीबाट सफाई पाएका थिए । तर, उनीविरुद्ध अन्तिम समयमा जुन किसिमको हर्कत र षड्यन्त्र गठबन्धन सरकार र नेपाल बार एशोसिएशनबाट भयो । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो धब्बा हो । यो घटनाले व्यक्तिगत रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको बदनामी भयो होला त्यो भन्दा बढी न्यायलयलाई निहीत स्वार्थका लागि विचौलियाहरुको जिम्मामा लगाउने योजना सफल भएको छ । आगामी दिनमा कुन बेला कुनचाहिँ प्रधान न्यायाधीशले जबराको नियति भोग्नुपर्छ त्यसको टुंगो भने तत्कालिन राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो न्यायालयलाई गम्भीर राजनीतिक दलदलमा फसाउने मात्र नभएर न्यायालाई ध्वस्त गर्ने योजनाबद्ध प्रयासका रुपमा अगाडि आएको छ । गोटीका रुपमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरु प्रयोग भएका छन् । यो साँच्चिकै गम्भीर विषय हो ।