काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संसद् बस्न लागेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन हतार गरेर नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको उनले बताएका छन् ।

“अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? एक हप्ता ?, दुई हप्ता ?, तीन हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र एकदुई हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,” रविले प्रश्न गरेका छन्, “यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ । नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।”

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यककर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।