धरान ९ बाट १५ सय कार्टुन म्याद गुज्रेको चिजवल बरामद गरी नष्ट गरिएको छ । धरान-९ मा रहेको विएस फुड्स एण्ड सप्लायर्समा एसजी फुड्स मकवानपुर, हेटौडाद्वारा उत्पादित चिजबल म्याद गुज्रेको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको र फिर्ता नलगेकोले नष्ट गरिएको सप्लायर्सका प्रोप्राइटर विकास प्रधानले बताए ।

म्याद गुज्रेको चिजवल रहेको जानकारी धरान उपमहानगरपालिकामा आएकोले उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाको नेतृत्वमा इलाका प्रशासन कार्यालय धरान, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, वातावरण महाशाखाका प्रमुख, धरान-९ का वडाध्यक्ष सहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा ठुलो मात्रामा म्याद गुज्रेको चिजवल रहेको पाइएकोले सोमबार पहिलो चरणमा धरान-६ पानवारीमा रहेको भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालीमा लगेर नष्ट गरिएको र बाँकी रहेको चिजवल मंगलबार नष्ट गर्ने गरी अनुगमन टोलीले सिल गरेको छ। करिब ६ लाख बरावरको चिजवल नष्ट गरिएको बताइएको छ ।

आफ्नो सप्लायर्समा आएको चिजवल म्याद गुज्रेको पाइएपछि कम्पनीलाई फर्काउन लगाउँदा पनि नलगेको र पछि बुझ्दा कम्पनी नै बेपत्ता भएको जानकारी पाएकोले चिजवल नष्ट गर्नुपरेको धरान उपमहानगरपालिकाका बजार अनुगमन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटाले बताए ।

वनको जग्गामा साबुन उद्योग बनाउन कानुनी अड्चन, वन र उपभोक्ता समुहले भन्यो, ‘कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरि हुन्न’
धरान: धरानको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको साबुन उद्योग खोल्न मेयर हर्क साम्पाङले वडा नं २० स्थित जलकन्या सामुदायिक वन क्षेत्रमा योजना अघि सारे पनि कानुनी अड्चन देखिएको छ ।

सर्दु खोलाको नयाँ पुल पारी रहेको वनको जग्गामा मेयर साम्पाङले साबुन उद्योगको योजना अघि सारेका छन् । कार्यपालिका बैठकबाट प्रस्ताव निर्णय हुँदा कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन ।

धरान ८ तीनकुनेमा नेपाल सरकार मातहतकै औद्योगिक क्षेत्र छ भने उपमहानगरपालिकाकै पहलमा वडा नं ६ स्थित पानवारीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना पनि अघि बढीरहेको छ । मेयर साम्पाङले भने ती दुवै ठाउँमा उद्योग खोल्न चासो नदिई वडा २० स्थित वनको जग्गामा योजना लैजादा कानुनी अड्चन आएको हो।

मेयर साम्पाङले उद्योगको लागि हेरेको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने र त्यहाँ रुखहरुसमेत भएको कारण त्यसलाई नष्ट गरेर भौतिक संरचना बनाउन नमिल्ने भन्दै वन कार्यालय र उपभोक्ता समुहले प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र योजना अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । मेयर साम्पाङले पठाएका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा वन कार्यालय र उपभोक्ता समुहले यस्तो आग्रह गरकेो हो ।

विष्णुपादुका सब डिभिजन वन कार्यालयका इञ्चार्ज चन्द्रबहादुर बर्मेले मन्त्रालयबाट निर्णय भएर भोगाधिकार स्थानीय सरकारमा आएपछि मात्र उद्योग निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने बताए ।

उनले आफु विकासको विरोधी नभएपनि यसको लागि प्रक्रिया पुरा गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।यस्तै, जलकन्या वन समुहकी अध्यक्ष यमुना राईले पनि रोजगारी सृर्जना हुने भएकोले आफुहरु उद्योग खोल्न दिने पक्षमा भएपनि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताइन् ।