काठमाण्डाै ,महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अ,दालतमा लिखित जवाफ बुझाउनु भएकाे छ । अ,दालतको मान,हानी मु,द्दामा आफूले हिजाे मङ्गलवार लिखित जवाफ बुझाएकाे सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनु भएकाे छ ।” 

आफूले अ,दालतलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उहाँले निवेदकको दाबी नि,राधार रहेको जवाफ दिनु भएकाे छ । साथै उहाँले निवेदककाे दाबी पूर्णरूपमा खारेज गर्न पनि माग गर्नु भएकाे छ ।”

यस्ताे छ मेयर बालेन शाहकाे जवाफ

अ,दालतकाे अवहेलना मु,द्दाको सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वाेच्च अ,दालतकाे आदेश बमाे,जिम मैले हिजाे भदाै २१, गते लिखित जवाफ पेश गरिसकेकाे छु । उक्त मु,द्दामा मेराे तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न स्व,स्फूर्त रूपमा विभिन्न का,नुन व्य,वसायीहरू जाेडिन आउने खवर पाएकाे छु ।, मेराे लिखित जवाफ यसै साथ पाेष्ट गरेकाे छु । उपरोक्त विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ७ ,दिने म्याद सूचना ०७९,५,१६ मा तामेल भएकोले म्याद भित्रै लिखित जवाफ पेश गरिएको छ । लिखित जवाफको व्यहोरा यस प्रकार छ ।

१)काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबुक पेज मार्फत , नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरुलाई का,रवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अ,दालतलाई दिने व्य,वस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं भनी गरेको टिप्पणी ,अ शोभनीय मात्र होइन, सम्मानीत अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी गरिएको भद्दा टिप्पणी उपर चित्त नबुझी सम्मानीत अ,दालतको श,रणमा आएका छौं ।,यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अ,दालतको अवहेलना मान्नु पर्छ । कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी रहेछ ।”

२)विपक्षीको निवेदन खारेज भागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्ना-नुसार प्रस्तुत गर्दछु ।

२)१,मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानीत सर्वोच्च अ,दालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फै,सलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दावी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भ मै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७,१ विपरित नहुने गरी आलो,चनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु ।”

२)२,संविधानको धारा १७,२ को खण्ड, (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अ,दालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम का,रवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य,पद्धति विपरित हुन्छ ।”

२)३,नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सि,द्धान्तहरु;बाट पुष्टी हुन्छ ।” कुनै नागरिकले न्यायिक काम का,रवाहीको सम्बन्धमा आलो,चनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सि,द्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु, न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाँहि न्यायालय प्रतिको जन आस्था कमजोर बन्न सक्छ । वास्तवमा रचनात्मक आलो,चनाबाट मात्र लोक-तान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र सुदृढ र जवाफ”देही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ ।”

२)४ ,जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवा,फदेहीताका आयामहरु कानूनी मात्र हुदैनन् ।” मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आम नागरिकसंग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवा,फदेहीताका विभिन्न आयामहरुको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यदि वहु,आयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ । यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजर अन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ ।”

२)३, कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केहि हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ । मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसावले समेत न्यायिक कार्य सम्पादनको संवेदन शीलताको विशेष रुपमा सम्मान गर्दछु । सम्मानीत सर्वोच्च अ,दालत प्रति मेरो पूणर् सम्मान रहेको स्पष्टगर्दछु ।”

३)अत,माथि उल्लि-खित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दावी ,खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूणर्रुपमा खारेज गरी पाऊँभनी सादर अनुरोध गर्दछु ।”