स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको मेयर पद सम्हालेका दिपेश थारु अहिले देशव्यापीरुपमा चर्चामा छन् । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार दीपक जंग शाहलाई ४७ मतले पराजित गर्दै नेकपा माओवादीको तर्फबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित थारुको एउटा निर्णय नै उनलाई देशव्यापीरुपमा चर्चित बनाउन सफल भयो । उनको यो सफलताले जनप्रतिनिधिले सुधारको एउटै काम थालनी गरेपनि त्यसप्रति जनताले सहयोग र प्रशंसा गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।
थारुले अरु नभई शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको सो निर्णय अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ‘भाईरल’ बनेको छ । उनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई सक्रिय राजनीति या शिक्षण पेशा मध्ये के अपनाउने त्यो रोज्न चेतावनी दिएका थिए ।
प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ (ङ) को उफदफा (५) को (६) मा शिक्षकले सक्रिय राजनीति गर्न नपाइने उल्लेख छ । राजनीतिक दलहरुले समेत यो व्यवस्था अनुरुप पार्टी विधानमा यो कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर, नत ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छ । नत राजनीतक दलहरुले नै यसप्रति ध्यान दिएका छन् । जसका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन शिक्षकहरुले सक्रिय राजनीतिमा लाग्दा विद्यार्थीहरुको पढाईमा असर परेको भन्दै देशव्यापी आक्रोश व्यक्त भइरहेको बेला स्थानीय सरकार प्रमुख रहेका थारुले आफ्नो नगरपालिका भित्र रहेका शिक्षकहरुलाई ७ दिने अल्टिमेटम सहित सार्वजनिक सूचना गरेपछि उनको यो निर्णय मुलुकव्यापी रुपमा उदाहरणीय बनेको छ ।
मेयर थारुले कुन शिक्षक कुन राजनीतिक दलको कुन पदमा छ भन्ने तथ्यांक निकालेर बसेको जानकारी दिए । ‘मैले तथ्यांक निकालेर बसेको छु । सात दिनभित्र उहाँहरुले दलको क्षेत्र, नगर, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रमा बसेको पदबाट राजीनामा दिएको पत्र देखाउनु भएन भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छु’, मेयर थारुले भने, ‘कुन शिक्षक कुन पार्टीको कुन तहमा बसेको छ भन्ने मलाई थाहा छ ।’ मेयर थारुले आफ्ना हकहितका लागि शिक्षकसँग सम्बन्धित संघ, संगठन, युनियनहरुमा बस्न मिल्ने बताए। ‘शिक्षक भन्ने अनि पार्टीको क्षेत्र, नगर, जिल्ला, प्रदेश कमिटिमा बस्ने ? यस्तो हुँदैन, मेयर थारुले भने, सक्रिय राजनीति त्याग्नु पर्छ । आफ्ना हक अधिकारका लागि शिक्षक संगठनहरुमा बस्न पाइन्छ ।’ थारु यसअघि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद थिए ।