काठमाडौं । ३० वर्षदेखि आउन नसकेको मेलम्ची खानेपानी उपत्यकाबासीको धारामा आउन थालेपछि जनता भनें सरकारप्रति थप आशावादी भएका छन् । लामो समयको प्रयासपछि सरकारको निरन्तर पहलमा आएको मेलम्चीले उपभोक्ताको मुहारमा खुशी छाएको छ ।
विगतमा बनेका धेरै सरकारले पानी ल्याउँछु भने पनि सम्भव भएको थिएन । अहिले पानी आइसकेपछि सरकार वास्तवमा नै जनताको पक्षमा रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ तर पनि यसमाथि पनि अन्य राजनीतिक दलले राजनीति गरिरहेका छन् । उनीहरु हाम्रो पालामा सबै काम भएको र काम सम्पन्न गर्ने बेलामा मात्र यो सरकार भएकाले जस लिन खोजेको भनेर कुतर्क गर्दै आएका छन् । त्यसरी उनीहरुको पालामा नै काम सकियो भए किन पानी आउन सकेन त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसअघि विभिन्न ‘सेटिङ’ मा पानी ल्याउन नदिने चालबाजी भएको बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो सफलतालाई चानचुने रुपमा लिनु हुँदैन । यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर खानेपानी मन्त्री हुँदा केही पनि काम नगरेका कारण नै मेलम्चीको पानी आएको थिएन । पानी आउनुलाई सरकारको लोकप्रियतासँग जोडेर हेरिने भएकाले पनि मगरले त्यसलाई चासो दिइनन् । मन्त्री भएपछि नै मगरले जसरी भए पनि मेलम्चीलाई असफल पार्ने खेलमात्र खेलिरहिन् जसको परिणाम उनी असफल र बद्नाम मन्त्री बन्न पुगिन् । उनलाई ठेकेदारसँग मिलेर कमिशन खाएको र आयोजनालाई पूरा गर्न नदिने खेलमा लागेको भनेर आलोचना गरियो ।
मेलम्ची खानेपानीलाई काठमाडौं भित्र्याउने धेरैवटा खानेपानीमन्त्रीले भने पनि अहिले आएर मन्त्री मणिचन्द्र थापा सफल भएका छन् । मगरको अवरोधका बीच पनि केही काम हुँदै आएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओली लागेपछि सफल भएको छ । उपत्यकावासीले जुगौंदेखि भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या अब समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एकमात्र लक्ष्य विकास र प्रगति भएको भनेर भनिरहेका बेला यो कदमले एकातिर ओलीप्रतिको विश्वास बढेको छ भनें अर्कातिर सरकारको विरोधमा बोल्नेहरु तह लागेका छन् । गुणस्तरीय र स्वच्छ पानी खुवाउने सरकारको सपना पूरा भएको छ । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइको पालामा सुरु भएको मेलम्ची आयोजनाले धेरै मन्त्री फटाइसकेको भए पनि पानी भनें ल्याउन कसैले सकेको थिएनन् । तत्कालीन मन्त्री मगर मन्त्रीबाट हटेको ३ महिनामा नै उपत्याकामा मेलम्चीको पानी आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेको योजना पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलको समर्थन रहने हो भनें विकासको लागि केही समय लाग्दैन तर जहाँ पनि सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने गरेका कारण संकट बढ्दै गएको थियो । कुनै स्वार्थमा लागेर गएका भए ओलीले पनि यो आयोजनाको काम रोकेर आन्तरिक लेनदेन गर्न सक्थे होला तर ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नाराले अहिले सार्थकता पाएको छ । विकासका नाममा गरिने राजनीतिक फोहोरी खेलले विकासमा नै वाधा पारेको छ । जसले गरेको भए पनि विकासलाई नमान्ने गरेका कारण यो समस्या आएको छ । ओलीले चालेका हरेक कदम देश र जनताका पक्षमा भए पनि त्यसलाई नस्विकार्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो ।