प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्न नदिएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गरेको भए पनि आफैंभित्रबाट असहयोग गरेकाले प्रधानमन्त्रीले सोचे अनुसारको काम गर्न पाएनन् । पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले क्रमिक रुपमा विकास गरेकै हो तर सधैं विरोध र आलोचनामात्र गरेर केही पनि काम नै भएन भन्ने गलत प्रचार गरियो । प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउन थालेपछि चोचोमोचो मिलाएर खान पल्केकाहरुको दैनिक कष्टकर बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले अनिममितता गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्छु भन्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि उनलाई असहयोग भएको छ ।
आफूसँग बहुमत भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेका हुन् । अहिले सडकमा सरकारले चालेको कदमको विरोध गर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । निर्वाचन लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, राजनीतिमा यसको निकै ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । निर्वाचनमा जाँदा हारिन्छ भन्ने डरले धेरैले निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले देश र वर्तमान व्यवस्था, संघीयता र संविधान नै संकटमा पर्ने खतरा भएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन साहसिक निर्णय लिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदसमेत धरापमा पारेर लिएको निर्णय कुनै पनि हालतमा अस्वभाविक छैन । अरु नेताहरु पद र प्रतिष्ठामा सधैं लालयित हुने गरेका छन् तर प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो कार्यकाल झण्डै दुई वर्ष बाँकी हुँदा नै ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर आव्हान गर्नु चानचुने कुरा होइन ।
प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा निर्वाचन गरेर सरकार फेरि आफैं चलाउने र आफ्ना बाँकी सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पार्टीभित्रकै अर्को पक्षले गरेको चालबाजीका कारण आफू संकटमा परेकाले आफ्नो एक्लै दुई तिहाई आउने उनको दाबी छ । ओली राष्ट्रवादी नेता भएकाले यो असम्भव पनि छैन । निर्वाचनमा जाँदा पत्तासाफ भइएला भन्ने सोचेकाहरुले भनें अनेक बहाना बनाएर निर्वाचन भाँड्न खोजिरहेका छन्, यो पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन । ताजा जनादेशले नै पार्टी र नेताको पहिचान गर्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नु कसैले पनि हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई जनताले दिएको जनादेश पनि यही हो, जसको आडमा टेकेर उनले सरकार चलाइरहेका थिए तर बीचमा आएका विविध समस्याले संकट निम्त्याएको छ । देश विकासको सँगै समाजको हकहितको पक्षमा आवाज बोल्दै आएका ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने खेल खेल्नु भनेको प्रतिगमन हो । अर्काको हातमा सत्ता जाँदा देशमा फेरि पनि ठूलो संकट आउला र जनताले फेरि दुःख पाउलान् भनेर त्यो खतरा रोक्न चालिएको कदमलाई सबैले उदार छाती बनाएर स्वागत गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन ।