काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अलग–अलग पत्र लेख्दै ‘साबिककै विवरण कायम रहेको’ जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले नेकपाका दुवै समूहले गरेका निर्णयहरु अवैधानिक ठहर गरेको छ। आयोगले पुस ५ गते यता नेकपाको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहले गरेका कुनै पनि निर्णय पार्टीको विधान सम्वत नरहेको निर्णय गरेको हो ।
आयोगको मुख्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा आइतबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेकपामा नयाँ संशोधन र हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए । सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान नगरेको हो  ।
आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ ।