रमेश कुमार बोहरा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पार्टीभित्र नै अप्ठेरो प¥यो भनेर सनकका भरमा संविधान मिच्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सडकमा गएको छ । कांग्रेसले माघ ८ गतेसम्मका लागि संघर्षको कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले शनिबार ३ सय ३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । माघ ३ गते स्थानीय तहमा र माघ ८ गते वडातहमा विरोधका कार्यक्रम हुँदैछन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै केही दिनयतादेखि सडक प्रदर्शन गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्या सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतले गर्ने निर्णय पर्खने जनाउँदै आएको कांग्रेसले संघर्ष र दवावका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता नै दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको, देशलाई संकटतिर धकेलेको र आफ्नो स्वार्थका लागि मनखुशी गरेको भन्दै जनता पनि सडकमा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनें आफूले संविधानसम्मत ढंगले बाध्यात्मक निर्णय लिएको भन्दै आएका छन् । ओलीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनुको साटो आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद अरुलाई दिनुभन्दा प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्नेजस्तो कठोर निर्णय लिएका छन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंगको अधिकार भएपनि त्यो प्रक्रियासम्म नपुगी गरिएको निर्णय असंवैधानिक रहेको छ । ओलीले पार्टीको अर्को पक्षलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री नदिने भनेर गलत अडान लिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगेका हुन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा (ग) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहने छैन भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि ओलीले त्यसलाई वेवास्ता गरेका छन् । उनी संवैधानिक रुपले कामचलाउ सरकार ह्ुनुपर्ने हो तर पूर्ण र बलियो सरकार भनेजस्तो गरी महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दै आएका छन् । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर चुनावी सरकारको रुपमा आफूलाई परिणत गरेका भए निर्वाचन होला भन्ने आधार हुने थियो तर आफ्नो स्वार्थ र महत्वकांक्षा पूरा गर्न चालिएको यो कदम पक्कै पन जनहितमा छैन ।
आफूलाई पार्टीको बहुमत सांसदको समर्थन भएर पनि अल्पमतमा पारिएको र कुनै पनि प्रक्रियाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने भएकाले चुनावमा जानु नै उपयुक्त विकल्प भएको ओलीको तर्क छ । ओलीप्रति उनकै पार्टीको अर्को गुटले पनि शंका गरेको छ । पहिलोपटक सरकार बनाउँदा केही गरेर र केही भनेर आफूलाई राष्ट्रवादी नेता बनाएको दाबी गर्ने उनी पछिल्लो समयमा भने पटकपटक विवादित बन्दै आएका छन् । सरकार सञ्चालन गरेको झण्डै ३ वर्ष पुग्दा उनले देश र जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्नै गुटको र हुक्केचम्चेको फाइदाका लागिमात्र काम गर्दै आएका छन् । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा लाएर नथाकेका ओलीको गतिविधिले जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । ओलीले निर्वाचनमा जान सबै राजनीतिक पार्टीलाई आग्रह गरे पनि असंवैधानिक निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरुको अडान रहेको छ । ओली अहिले आएर सर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभावमा पारिरहेका छन् । सर्वोच्चले संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ तर उसमाथि पनि कुनै राजनीतिक प्रभाव प¥यो भने विघटनलाई वैधता दिन पनि सक्छ, यसो भए फेरि पनि नागरिक सडकमा जान्छन् र सर्वोच्चको मान, सम्मान र गरिमामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन जान्छ ।
नेकपा ओली गुटका कानुन व्यवसायीले पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आए पनि ओली त्यसलाई सुन्ने पक्षमा छैनन् । उनले आफ्नो र आफूले नै बनाएकी राष्ट्रपतिको पद जोगाउन नै आवेशमा आएर यस्तो निर्णय गरेका हुन् । संसदको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने डरले पनि ओली अतालिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।