काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लिखितरुपमा आरोप–प्रत्यारोमा उत्रिएका छन् । प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि ओलीले पनि लिखितरुपमा नै प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेसँगै आगामी सचिवालय बैठकले लिने निर्णय निकै महŒवपूर्ण हुने भएको छ । दुई अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नतिरभन्दा पनि बढाउने देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई पार्टी विभाजन गर्नसमेत चेतावनी मात्र दिइएको छैन, प्रस्तावमा उल्लेख भएका आरोप पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिइएको छ ।

पटक–पटक पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले ओलीसँग आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखितरुपमा सचिवालय बैठक माग गरेका थिए ।

तर उक्त लिखित मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई बैठक बोलाउन पत्रमा तोक आदेश लगाउनुभएको थियो । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप खेप्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक नै नबोलाउने अडान कसेपछि बहुमत सदस्यले बैठक बसेर निर्णय लिने चेतावनी दिएका थिए ।

आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार हुनुभएको थियो । बहुमत सदस्यले बैठकको माग गरेपछि ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डलाई नै लामो पत्र लेख्नुभएको थियो, जुन पत्रमा प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको थियो । ओलीको पत्रले थप असन्तुष्ट बन्नुभएका प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखितरुपमा नै ओलीको पत्रको जवाफ दिँदै बहुमत सदस्यको सहमतिमा १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मंसिर ३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक ओलीले टार्न खोजे पनि बहुमत सदस्यले अडान लिएपछि बसेको थियो । सचिवालय बैठकमा दश दिनको समय माग गर्दै शनिबार ओलीले आफ्नो लिखित ३८ पेज लामो प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा समस्या सुल्टाउनेभन्दा पनि विवाद बढाउनेतर्फ इंगित छ ।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा रहनुभएको छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । तर सहजरुपमा नै दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले भदौ २८ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिनुभएको छ । तर अब भदौ २८ को सहमतिभन्दा अझै माथि उठेर पार्टीले गर्ने रणनीतिमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष लागेका छन् । सचिवालय बैठकबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने योजना प्रचण्ड–नेपाल पक्षले लिने प्रचण्ड पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।