काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकुल दफाहरु संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
केही दिनअघि सभापतिको कार्यकक्षमा पुगेका उनीहरुले १६ बुँदे माग राखेका छन् । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उप दफा (२) लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२, दफा १६३ र दफा १६४ लाई संशोधन गर्न र दफा १६७ लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले माग गरेको बुँदा नम्बर ३ मा सवारीसाधन दुर्घटना भई घाईतेको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपिँयाको हदमा नबढ्ने गरी ‘मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ ले व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्युनीकरणका लागि सरोकारवालाहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउन पनि माग गरेका छन् । मजदुर संघ संगठनले मजदुर बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमा रकमलाई समयसापेक्ष वृद्धि हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का कतिपय दफाहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएकोले त्यसलाई खारेज गरी संघीय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउने अधिकार मात्रै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजनको अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै दिइनपर्ने, ट्याक्सी भाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु इकाईलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याइने गरी कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याइने गरी कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने, साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुनी संशोधन गरिनुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ को परिच्छेद ४ मा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी प्रावधानमा ई रिक्सा चालकहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को परिच्छेद ४ को दफा २० को उपदफा ६ लाई संशोधन गरी ठूला तथा मझौला सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को दफा २० को (क) लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाईते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्ने विषय ऐनमा व्यवस्था गरिनपर्ने, सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने सवारीसाधन तथा चालकहरुले जरीवाना रकम भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै संरचनाको व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठूला सवारी साधनहरुका लागि प्रत्येक सहरहरुमा आवश्यक पूर्वाधारसहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय ऐनमा स्पष्ट गरिनपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
उनीहरुले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न, सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्दा छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न र चालकलाई हत्कडी लगाउने कार्यको अन्त्यको व्यवस्था कानुनमै गरिनपर्ने पनि उनीहरुको माग रहेको छ ।