— उपेन्द्र झा
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो सरकार नेपालको राजनीतिमा निकम्मा, कमजोर, स्वेच्छाचारी र कलंकित सरकारको रुपमा दर्ज भएको छ । सत्तापक्षको पार्टी, प्रतिपक्षी पार्टी, अन्य राजनीतिक दलहरुलगायत जनता समेत असन्तुष्ट भएको अवस्थामा यो सरकार केको लागि भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेका छन् । कम्युनिष्ट सभ्य, सुसंस्कृत, संगठित, अनुशासित र न्याय सम्पादन गर्न उदाहरणीय व्यक्तित्वको रुपमा चिनिए पनि नेपाली संस्करणको विकृत रुप हेरेर सबैको शिर लाजले झुकेको छ । हुनत नेपाली राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारी, आदर्शको कहीं ठाउँ नभएकोले शासनको जतिसुकै विकृत रुप प्रदर्शन हुँदा पनि क्षम्य रह्ने कुरा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले बुझेका छन् ।
सत्तामा आएपछि जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सदैव तत्पर रह्नु पर्ने, कत्र्तव्य बोधका साथ कुशलता देखाउनु पर्नेको सट्टा आफ्नै पार्टीका सहकर्मीसँग अनावश्यक र नियमविपरीतको झगडालाई जीवन मरणको विषय बनाएर सरकारको सबै काम कारवाहीलाई ठप्प पार्नुको अर्थहीन क्रियाकलापलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पराक्रम सम्झेर बसेको छ । जनताको दैनन्दिनी अवरुद्ध पारेर जनतालाई आन्दोलित पार्नुको अर्थ के ?
राजनीतिक गतिरोध ल्याएर प्रणालीलाई नै अवरुद्ध गरि नेकपाभित्र न सैद्धान्तिक लडाई देखिएको हो न देश र जनताको विकासको लागि गरिएको लडाई हो । देखिन्छ भने पारस्परिक स्वार्थको अन्तहीन भिडन्त । पाको उमेरमा त असभ्य पनि अनुभवको आधारमा सभ्य भएर समाजमा उदाहरण बन्छ । यो कस्तो कम्युनिष्ट हो जसले ७१ वर्षसम्म पनि सभ्य, अनुशासित, प्रेरणादायी तथा समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न सिकेन । नेकपाको व्यवहारले सिङ्गै पार्टीमाथि आशंकाको प्रश्न खडा भएको छ । यसमा यो सही र त्यो गलतभन्दा पनि जनतालाई ठग्ने पार्टीको रुपमा चित्रित भइरहेको स्पष्ट छ ।
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले सरकार प्रमुख नै भ्रष्टाचारका मूल कारक तत्व हो भनेर अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सचेत गर्न खोजेको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई बदनाम गर्न ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनले पूर्वाग्रही भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्ने आरोप लगाएको छ । देशमा चरमचुलीमा रहेको भ्रष्टाचारलाई ओलीले स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिन्न । भ्रष्टाचारबारे त प्रबुद्धवर्गहरुले लेखमार्फत सरकारलाई धेरै पहिलादेखि सचेत गर्दै आइरहेका थिए । भ्रष्टाचारले शासन प्रणालीलाई नै पंगु बनाएको, जनताबाट सरकारलाई अलग गराएको कुरा के साँचो होइन ? जुन कारणबाट सरकार आफै बदनाम भइरहेको छ, त्यस्तो कारणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? यदि यसो हो भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले लगाएको आरोप मिथ्या कसरी हुन सक्छ ?
देशमा चरमचुलीमा रहेको भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याहिंसा, एसिड आक्रमण, महँगाई, भोकमरी तथा कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नेपाली जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा विरोधमा रहेका सहकर्मीसँग बदला लिन अनेक धम्की स्वरमा अभद्र अभिव्यक्ति दिएर आत्म समर्पण गराउने दाँवपेचमा लागेर देशप्रतिको दायित्वबाट पन्छेर केपी शर्मा ओलीले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा गुमाइसकेको छ । आफू शिखरमा पुग्ने प्रयासहरुको सफलताबाट आर्जित प्रतिष्ठा देशको लागि काम नलाग्ने सिद्ध भएपछि ओलीको विगतको कथित पराक्रम धुल धुरसित भएको छ । राज्यसत्तालाई कब्जा गरेर बसेको विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरुलाई परास्त गरी स्वच्छ राज्यसत्ताबाट न्याय सम्पादन गर्ने नेकपाको वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्ने प्रयास भएको भए आज जनता सरकारको पक्षमा उभिन्थ्यो । जनपक्षीय कार्यहरुको विरुद्ध लागेपछि ओलीको राजनीतिक प्रतिष्ठामा प्रश्न खडा भएको छ ।
राजतन्त्र जस्तै संविधानभन्दा माथि आफूलाई स्थापित गरी हुकुम प्रमाँङ्गीको भरमा शासन चलाउने महत्वाकाँक्षा पालेको शक्तिशाली भनिने केपी शर्मा ओलीको न केन्द्रीय समितिमा, न स्थायी समितिमा, न सचिवालयमा बहुमत देखिन्छ । कस्तो विडम्बना ! कुनै बैठक बस्न नदिने, बसे आफू उपस्थित नहुने, बैठक बसाए कडा एक्शन लिने आदि स्वेच्छाचारी ढंगले प्रचार गरी सहकर्मीलाई डराउने, तर्साउने कार्यले सहकर्मीहरुले दिक्क त मानेकै छन्, अन्य राजनीतिक दलहरु पनि ओलीको अवैधानिक क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट भएका छन् ।
जनता कोरोनाको शिकार भई मर्दै छन् । लामो समय बेरोजगार भएर मानिस भोकमरीमा मर्दैछन् । कोही परिवार पाल्न नसकेर आत्महत्या गर्दै छन् । समाजमा बलात्कार, हत्या दैनिक रुपमा बढ्दै छन् । अर्थात् जनताको दैनिकी अति पीडादायी अवस्थामा रहेको सत्तापक्षको तानाशाहीले बुझेन, यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कत्र्तव्यबोध गराउन प्रतिपक्षको भूमिका पनि निष्क्रिय देखियो । प्रतिपक्षले पनि जनताको आँसु पुछ्न सकेन । देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको निष्क्रिय भूमिकाका कारण आन्दोलनको जन्म भएको कुरा भने स्वीकार्न दुबै दल तयार छैन । देशको विभिन्न शहरहरुमा आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा त्यहाँ नेकपा, नेपाली काँग्रेस र समाजवादीको जनतामा संगठनै नरहेको दृष्य उजागर भएको छ ।
“राजा आउ देश बचाउ” को नाराबाट गुँजिएको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले यसलाई राजावादीको आन्दोलन भनेर आरोपित गरेपनि यो आन्दोलन ०६५ सालपछि राजनीतिक दलहरुको भ्रष्ट आचरण, आदर्शहीन, नैतिकहीन, एजेण्डाविहीन, सत्तामदका निरंकूश चरित्रको नाङ्गो प्रदर्शनका विरुद्ध उठेको आन्दोलन कसको लागि श्राप र कसको लागि बरदान हुने समयले नै सत्यापन गर्नेछ । जनताको सामुन्ने कुनै विकल्प नरहेपछि स्वतः मर्नुभन्दा सडकमै गएर मर्नु बेस भनेर जनता राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको पूर्वराजालाई गुहार्न बाध्य भएका छन् ।
यही जनताको मत लिएर बादशाह भएका केपी ओलीको लागि त्यहीं जनताको आन्दोलन प्रतिगामी कसरी भयो । निर्लज्जताको शिखरमा बसेका राजनीतिक दलहरुले ऐनामा पहिले आफ्नो अनुहार हेरेर आरोप लगाउँदा ठीक हुन्थ्यो । को बढि निर्लज्ज, जनता कि राजनीतिक दलहरु ? १२ वर्षमा शासकीय निरंकूताले जनताको निर्विकल्प राजनीतिक आस्थालाई धज्जि उडाएका राजनीतिक दलहरुले अहिले जनताको स्वतःस्फुर्त आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कसरतमा लागेका छन् । कर्म अनुसारको फल भोग्न शासकहरु पनि तयार हुनु पर्छ । १०, १२ वर्षमा उठ्ने आन्दोलन नेपाली राजनीतिको स्थायी प्रथा रहेकोले पनि समय पुगेर पुनरावृत्ति भएको कसरी अनर्गल र प्रतिगामी भयो ।
शक्तिशाली सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने दम्भ राख्ने केपी ओली सरकारको अहंकार नै देशलाई अराजक अवस्थामा पु¥याएको छ । राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज आदि सबै असन्तुष्ट भएका छन् । तर यो सरकारको विकल्प के हुने भन्ने विषयमा कोही प्रष्ट छैन । केपी शर्मा ओली सरकारमा, पार्टीमा, तथा लोकप्रियता दिलाउने राष्ट्रवादी शक्तिमा पनि बदनाम भएका छन् । आफ्ना सहकर्मीको सहयोग तथा जनसमर्थन समेत गुमाएका केपी शर्मा ओली सच्चिने पक्षमा छैन । नेकपाको पार्टीभित्र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षको खिंचातानीले एकअर्कालाई गलाउने बाहेक अरु केही देखिएको छैन । ओलीको व्यवहारबाट पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको देखिए पनि बैठकहरुको म्याद टार्ने तथा निष्कर्षविहीन बनेको बैठकले नेकपाको एकता अक्षुण्ण राखेको प्रष्ट छ ।
विगत ६ वर्षसम्म भारतलाई तथानाम गाली गर्दै ओली जसरी अप्राकृतिक रुपले भारतसँग सम्बन्ध विच्छेद ग¥यो र पुनश्चः अहिले भारतसँग रहस्यमय ढंगले एकतर्फी रुपमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासलाई आफ्नै सहकर्मी लगायत राजनीनिक दलहरु तथा राष्ट्रवादी शक्तिले संदेहपूर्ण दृष्टिले हेरेका छन् । आत्मसमर्पणको भावमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ भनेर आफ्नै सहकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् । रअ चिफको नेपाल भ्रमण हुँदा ओली एक्लै गोप्य बैठक गरेका कारण र त्यसपछि ओलीको अवैधानिक तथा निरंकूश व्यवहारबाट ओली निर्देशित रहेको शंका सहकर्मीहरुमा गहिरिएको छ ।
रअसँग केपी शर्मा ओलीको पुरानो गहिरो सम्बन्ध रहेकोले सहकर्मी त सशंकित छन् नै, चीन पनि सशंकित भएको छ । कुनै बेला ओलीका लागि गाडफादरको रुपमा रहेको रअ आफ्नै अग्रसरतामा ओलीसंग सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले चीन सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल–भारत वार्ता घनीभूत रुपमा अगाडि बढेको छ । ओली पनि नयाँ यात्रामा निस्केको हो कि भन्ने सबैले शंका गरेका छन् । शंका गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।
राजनीतिक धरातलमा व्यापक असन्तुष्टता छ । आफ्नो पार्टी र प्रतिपक्ष कोही ओलीको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैन । जनता पनि त्राहिमामको अवस्थामा सडकमा निस्केका छन् । तर पनि ओली सन्तुष्ट भई बाँसुरी बजाएर रमाइरहेको अवस्थाले चौतर्फी आशंका बढ्नु स्वाभाविक हो । संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा रहेको ओली अहिले त्यसैको शहंशाह भएर बसेको छ । स्वर्ग र नर्क दुबै ठाउँमा अव्वल पदमा बस्ने चाहना राखेका ओली वैकल्पिक सरकारमा पनि आफ्नो सुरक्षित गर्ने खेलमा त लागेका छैनन् ? भन्ने आशंका चारैतिर व्याप्त छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)