काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा छलफल हुने गरी बैठकमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
ओलीको अनुपस्थितिबीच आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। ओलीले आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको त्यस्तो संगीन आरोपपत्रबारे हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको व्यहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु’, ओलीले पत्रमा लेखेका छन्।
एक अध्यक्षबिनै स्थायी समिति बैठक सुरु भएको छ। ओलीबिनाको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई कुनै गम्भीर निर्णय लिन अप्ठ्यारो देखिन्छ। तापनि, बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियामा पार्टीलाई धकेल्ने गरी स्थायी समिति बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सुरु भएको हो।
ओलीले दाहालको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने आफ्नो मान्यता अझै यथावत् रहेको भन्दै स्थायी समिति सदस्यलाई पत्र लेखिरहँदा पनि दाहालले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमा राखेका छन्। तर, बैठक एक साता रोकेर दाहालले ओलीसँग संवादका लागि ठाउँ छाडेका छन्।
दाहालले आरोपरप्रत्यारोपको फायर पहिले प्रधानमन्त्रीले खोलेको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गरेरै एउटा सार्थक निष्कर्ष खोजी गर्नुपर्ने बताए। ‘यो मैले ल्याएको नितान्त राजनीतिक प्रस्ताव हो। यसलाई कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि यो दस्ताबेज भइसक्यो अब। यसमै छलफल गरेर अब हामीले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ, ’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब प्रस्ताव फिर्ता लिऔं भनेर मात्र हुन्छ रु दुइटा अध्यक्ष मात्र मिलाएर मिल्ने विषय अब यो रहेन। यो सार्वजनिक भइसकेको छ। मेरो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय मात्र छन्। पार्टी एकतायताका विषय समेटिएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले ३८ पृष्ठको आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुभयो। तर, त्यहाँ उहाँले पार्टी एकताभन्दा पहिलाका विषय पनि सबै समेटेर ३८ पृष्ठको प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभयो। म त्यसको ३८ बुँदामा जवाफ दिन तयार नै छु। तर्कसंगत ढंगले यसलाई विस्थापन गर्न सकिएला तर फिर्ता हुँदैन।’