रुषा थापा
२०७२ साल भद्रौ ७ गते टिकापुर हत्याकाण्ड भएको थियो । सो घटनामा केही सुरक्षाकर्मीसहित दुधे बच्चाले समेत आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्यो । आम सर्वसाधारण पनि उत्तिकै घाइते भए । त्यसबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।
उनी मुलुकमा संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा थिए । आआफ्नो जिल्लामा आआफ्नो धर्म, संस्कृति र जातअनुसारको नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आम सर्वसाधारण सडकमा उत्र्रिएका थिए । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आयो ।
जनताले आफ्नो र राष्ट्रको हि तगर्ने जनप्रतिनिधि आफैंले मतदान गरेर छान्न थाले । त्यहँी समयमा भारतले पनि नाकाबन्दी गप्र्यो । यता, २०७२ भद्रौ ७ गते भएको टिकापुर हत्याकाण्डमा सरकारले संविधान जारी भएपछि सो घटनाको नाइके भन्दै रेशम चौधरीलाई पक्रा उगर्न पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि चौधरी फरार भए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले राजपाबाट उम्मेदवारी दिए । उनी कैलाली क्षेत्रनम्बर १ बाट ३४ हजार ३४१ मतसहित विजयी भए । रेशम चौधरी त्यतिबेला प्रहरीको फरार सूचीमा थिए ।
तर, कैलालीका जनताले उनीमाथि विश्वास गरे । र, विजयी गराए । यता, जनताले विजयी गराएपछि चौधरी अदालतमा आएर आत्मसर्मण गरे । तर, आफ्नो इमान्दारिता देखाएर आत्मसर्मण गर्दागर्दै पनि अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो ।
नेपालमा जतिपनि राजनीतिक दल छन्, तीनीहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि मान्छे मारेका छन् । चाहे त्यो २००७ सालमा नै होस् या २०४६ साल । त्यसैगरी, २०६२–०६३ सालमा पनि मान्छे नै मारेर राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो ।
हिजो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि भन्दै मान्छे मारेर सत्तामा पुगे । उनीहरुले सयौंदेखि हजारौं नेपालीको ज्यान लिँदा समेत राजनीतिक परिवर्तन भनेर जेल बस्नु परेन ।
तर, मान्छे नै नमारेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । आमसर्वसाधारणले पनि चौधरीमाथि अन्याय भएको भन्दै आवाज समेत उठाउँदै आएका थिए । अन्य पार्टीका नेताहरुले मान्छे मार्दा उनीहरुलाई जेल नहाल्ने तर चौधरीलाई हाल्ने भनेर सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका थिए । चौधरी जेल गएपछि उनकी पत्नी रन्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना गरियो ।
गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्रनम्बर १ बाट ३० हजार ४०४ मतसहित श्रेष्ठ निर्वाचित भइन् । २०७४ सालमा कैलालीका जनताले चौधरीलाई विजयी गराए । जनताको विश्वासको कदर गर्दै उनले आत्मसर्मण गरे ।
यता, २०७९ सालको चुनावमा चौधरीको इमान्दारिताको कदर गर्दै कैलालीका जनताले चौधरीकी पत्नी श्रेष्ठलाई विजयी गराए । रेशमलाई कारागारबाट उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिँदा पनि उनको हात खुट्टा बाँधिएको भिडियो वा फोटो सार्वजनिक हुँदा जनताले चर्को विरोध गरे ।
जनताले चौधरीको त्याग देखेर उनकी पत्नी रन्जितालाई सांसद बनाए । उनी सदनमा गराइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा पुग्यो । चौधरीकी पत्नी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनिन् ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपटि रामचन्द्र पौडेलले उनको जन्मकैद सजाय मिनाहा गरिदिए । उनी जेलमुक्त भए । अहिले पनि चौधरीकी पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले अहिले नेपाललाई खाद्यान्न दिन नसक्ने भनिसकेको छ । आफ्रनै मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव भएको बहाना बनाउँदै भारतले नेपाललाई चामल नदिने वा दिएपनि भनेजति रकम तिर्नुपर्ने भनेको हो । हाम्रो मुलुकको अधिंकाश खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर सिद्धिएको छ ।
मुलुकभरका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन मासिसकिँदा जसोतसो १० प्रतिशत बचेको छ । नेपालमा सात दशकअघि ९३ लाख जनसंख्या थियो । जताततै खेतीयोग्य जमिन थियो । तर, अहिले ९३ लाखबाट जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ । छ दशकअघि नेपालको भूमि धेरै थियो ।
विडम्बना, त्यसमा भारत र चीनको आँखा पप्यो । हाम्रो मुलुकको अधिंकाश जमिन भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । अहिले व्यापारीहरुले हप्तैपिच्छे खाद्यान्नको मूल्य बढाएका छन् । महंगीका कारण आम सर्वसाधारणको घरमा चुलो बल्न छोडेको छ । तर, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जमिन सबै घर र बाटो बनाएर मासिसकेको छ ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन नदिने भनेर निर्णय गरेकी छैनन् । भूमाफिया, दलाली, बिचौलियालगायतको मिलोमत्तोमा मठमन्दिर, गुठी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पनि सरकारको नाममा ल्याउने भनेर उनले निर्णय गरेकी छैनन् ।
अन्य मुलुकले नेपाललाई खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिले प्रायजसो सबैको घर छ । तर, जमिन कसैको छैन । हामी घर भयो भने आफुलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्छौं । तर, यो गलत हो । किनकि जोसँग भुमि हुन्छ, त्यो नै धनी हुन्छ ।
घरले भोलि पेट भर्दैन, त्यहाँ अन्न उत्पादन गर्न सकिदैँन । तर, भूमि सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । आफ्नो र आफ्नाको पेट भर्न सकिन्छ । २०३१–०३२ सालमा हाम्रो देशले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न नियात गर्ने गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा त अनुदान समेत दिन्थ्यो ।
तर, अहिले त हामी र हाम्रो सरकार खाद्य अनुदानका लागि आँखा रसाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । कुन देशले हामीलाई अनुदान दिन्छ भनेर छलफल हुने गरेको छ । जग्गा दलाली र भूमाफियाको मिलोमत्तोमा खेतीयोग्य जमिन मासियो ।
गरिब, निमुखा किसानसँग आनाको हजार रुपैयाँमा खेतयिोग्य जमिन किनेर उनीहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोड मूल्यमा बेचे । यसरी रातारात जग्गा दलाली र भूमाफियाहरु मालामाल बने । तर, उब्जनी हुने खेतीयोग्य जमिन सबै सिद्धियो ।
अब भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले जनतालाई के खान दिएर बचाउने ? इट्टा खान दिने कि झण्डा ? अन्न उत्पादन हुने जमिनमा घर र बाटो बनेको छ । तर, त्यो त खान मिल्दैन नि । मानिसलाई बाच्नका लागि अन्न चाहिन्छ ।
यद्यपि, अन्न फल्ने जमिन भएपछि मानिस के खाएर बाँच्छ ? भूमि मन्त्रालयले पहिल्यै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा नगराउने र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरेको भए आज यो अवस्था निम्तिदैँन थियो । रन्जिता श्रेष्ठ कैलाली क्षेत्रनम्बर १ का जनताको मात्र मन्त्री होइन ।
उनी ७७ वटै जिल्लाका तीन करोड जनताको मन्त्री हुन् । आफुले मतदान गरेर जिताएको जनप्रतिनिधि मन्त्री बन्दा कैलालीका जनता खुशी हुनु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो समय सहकारीमा व्यापक समस्या छ ।
मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबाइदिएका छन् । एउटा सहकारीमा एकै बचतकर्ताको पाँच हजारदेखि २० करोडसम्म रकम फसेको छ । यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्री श्रेष्ठको नै हो ।
सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानूनको दायरमा ल्याई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा श्रेष्ठले जसरी भएपनि चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने वाचा गरेकी थिइन् । उनी आफ्नो वाचा पूरा गरिन् ।
तर, अब तीन करोड जनताको काम उनले गर्नुपर्ने समय आएको छ । हिजो कैलालीका जनताले उनलाई निर्वाचित गराएपनि उनी आज तीन करोड जनताको मन्त्री हुन् । त्यसैले, राष्ट्र र जनताको भलाई हुने काम उनले गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निभाउनुपर्छ ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा करिब दुई महिनादेखि सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु आन्दोलित छन् । उनीहरु ‘घर न घाट’ को भएका छन् । कतिपयले आफ्रनै पैसाका कारण आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका छन् । अब यो समस्या उनले समाधान गर्नुपर्छ ।
तत्कालिन भूमि मन्त्री पद्या आयलको पालामा भूमि दश वर्गमा विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसैगरी, भूमि मन्त्री शाशी श्रेष्ठको पालामा खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न नदिने र ४ आना १ दामभन्दा मुनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नदिने भनिएको थियो । २०७९ ज्येष्ठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको थियो ।
२०७९ ज्येष्ठ २७ गतेको मन्त्रिस्तर निर्णयअनुसार भूमि मन्त्रालयले ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई २०७९ मंसिर २३ गतेसिम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्र गरेको थियो । कतिपय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाए त कतिपय गर्दै थिए ।
तर, जग्गा दलाली र भूमाफियाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङलाई करोडौं रकमको प्रलोभनमा पारेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन सफल भए । २०८० बैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरियो ।
यता, २०८० ज्येष्ठ १५ गतेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरियो । प्रधानमन्त्री र सहरी विकास मन्त्रीले आर्थिक प्रलोभनमा जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गराए । तर, भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेठ हेरेको हेर्ये भइन् । उनले न जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय उल्टाउन सकिन् न विरोध गर्न सकिन् ।
अहिले जग्गा दलाली र भूमाफियाहरु आफुहरुले करोडौं खर्च गरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताउँछन् । उनीहरु मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदार रेग्मीले नमान्दा उनलाई पनि सरुवा गरेको दाबी गर्छन् ।
यसरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन जग्गा दलाली र भूमाफियासँग प्रधानमन्त्री र सहरी विकास मन्त्री पैसा खाने, अनि भूमि मन्त्री निरीह बन्ने । त्यसैले, अब भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले कि त जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णय उल्टाउनुपर्छ होइन भने नैतिकताको आधारमा भएनि राजीनामा दिनुपर्छ ।
भक्तपुर