काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टीले जाँतो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न अपिल गर्दै प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ग्वार्को ललितपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टी अध्यक्ष अशोक राईसहितका नेताहरूले ३२ पेजको प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरे । प्रतिबद्धता–पत्रमा संविधान संशोधन गरी पहिचानका आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन गर्नुपर्ने, राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्ने, संघीय संसदको संख्या घटाउनु पर्ने लगायतका मुद्दा उल्लेख छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले अग्रगामी मोर्चा बनाएर निर्वाचनका लागि एकल चुनाव चिन्ह जाँतो लिएका छन् ।
प्रतिबद्धता–पत्रका प्रमुख विषयः
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री ।
संघीय संसद र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण गर्ने ।
संघीय संसदको संख्या घटाउने ।
राष्ट्रपतिले विज्ञहरुबाट सानो आकारको (१७ देखि १९ सदस्य) समावेशीमन्त्रीमण्डल गठन गर्ने ।
स्थानीय तहलाई गैरराजनीतिक विकासको एकाइ बनाउने ।
पहिचानसहितको संघीयता ।
बहुजातीय बहुल राष्ट्रिय धर्मनिरपेक्ष राज्य सुहाउदो समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।
जातीय, वर्गीय, भाषिक, लैङगिक, क्षेत्रीयलगायत सबैखालको विभेदको अन्त्य ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरु, र आईएलओ महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गर्ने ।
आदिवासी जनजातिहरुलाई विभिन्न प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वाविशेष क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र अनुसार आत्म निर्णयको अधिकार दिने ।
ठुलाठुला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिको पूर्व सुसुचित मन्जुरीको हक हुने ।
अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने ।
आदिवासी जनजातिलाई अल्पसंख्यकको रुपमा सूचिकरण गरिएकोमा खारेज गर्ने ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्न अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्ने ।
निजामति सेवा ऐन तुरुन्त पारित गर्ने ।
सचिवहरुको हाल रहेको संख्या (करिब ६५जना छन्) बाट घटाएर बढीमा ४५ जना बनाउने ।
संवैधानिक अंगहरुका लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने ।
समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा अवलम्बन गर्ने ।
नेपालको समाजवादमा राजकीय÷सार्वजनिक, सहकारी÷समुदायिक, र निजी स्वरुप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने ।
सामाजिक र आर्थिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप राज्य लोककल्याणकारी हुने ।
अर्थतन्त्रको सञ्चालन र विकासमा निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, र समुदायको भूमिकाको सन्तुलन कायम गर्ने ।
छिमेकी भारत र चीनकोे अर्थतन्त्रको मुख्य श्रङ्खलासँग जोडिएर नेपालले अधिकतम लाभ लिने नीति अनुशरण गर्ने ।
प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको बाँडफाडमा संघलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी हिस्सा दिने ।
खेतीयोग्य जमिनको उपभोग गर्ने ।
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ।
५ वर्षभित्रमा ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने ।
५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउँदै २ अंकको लक्ष्य हासिल गर्ने ।
प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने ।
कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकीकरणमा जोड दिने ।
निर्वाहमुखी कृषि पम्परालाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रबद्र्धन गर्ने ।
गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने ।
आदिवासी जनजातिहरुको सीप, कला र ज्ञानको प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने र ‘मेड इन नेपालबाइ इन्डिजिनियस ह्यान्ड’ यस्तै नारा लेख्ने ।
आदिवासीहरुको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान वा प्रथाजनित काुननको जगमा प्रचलित पेय पदार्थहरुलाई ब्रान्डिङ गर्ने ।
धरान–तुम्लिङटार–साल्पा हुँदै नाम्चे जाने तेन्जिङ शेर्पा हिलारी ट्रेकिङलाई विकास गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङहरुको खोजी गर्ने ।
त्रिवेणी–चखेवा–साल्पा–गुँदेल–महाकुलुङ–लुक्ला–नाम्चे मुन्दुम पदयात्रालाई विकास गर्ने ।
याक्थुङ लिम्बुहरुको मुन्धुमअनुसार पवित्र स्थल फक्ताङलुङलाई पवित्र हिमाल घोषणा गर्ने ।
किरात समुदाय तथा मुन्दुम सभ्यताको विकासका लागि किरात विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।