बर्दिया, गुलरिया । बर्दिया जिल्लाका सुधारवादी राजनीतिक, सामाजिक तथा सञ्चारकर्मी व्यक्तित्व यमनाथ घिमिरेले बर्दियाको समग्र विकास, पारदर्शिता र जनहित सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा ‘जनादेश’ जारी गरेका छन् ।

घिमिरेले नेपाल सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, संघीय तथा प्रदेश निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सशक्तिकरणका विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रशासनिक र शैक्षिक सुधारमा जोड
घिमिरेले यातायात व्यवस्था कार्यालय तत्काल गुलरियामा स्थापना गर्न र बाँकेमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा सडक विस्तार सम्बन्धी कार्यालयहरू बर्दियामा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिँदै उनले बर्दियामा कृषि, पर्यटन, आईटी र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने, बबई क्याम्पसमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी फिर्ता गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बर्दिया अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यस्तै, गुलरियामा मूल भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरू खारेज गर्न नहुने उनको अडान छ।

पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण
विकास निर्माणका सन्दर्भमा घिमिरेले बगही–जब्दीघाट बबई नदीमा नयाँ पुल निर्माण गर्न र बबई सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्यालय गुलरियामै राख्न माग गरेका छन्। उनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको चोरी निकासी रोक्न र अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गरी नियमसङ्गत मात्र सञ्चालन गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सामाजिक न्याय र सुशासन
घिमिरेले किसानलाई मलखाद, बीउ र कृषि उपकरण सर्वसुलभ गराउनुपर्ने, बेरोजगार युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र उद्यम गर्न चाहनेलाई सामूहिक जमानीमा बिना धितो ३ लाख ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। साथै, वास्तविक मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

भ्रष्टाचार, मिटरब्याज, लागुऔषध, र वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि निकुञ्ज र वन कार्यालयमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन्।

बर्दिया क्षेत्र नं. १ का वासिन्दा समेत रहेका घिमिरेले स्थानीय मिडियाको प्रवर्द्धन र कपास विकास समिति लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यी मागहरू जिल्लाको मुहार फेर्नका लागि अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।