डा. भरत लामिछाने
वास्तवमा अग्रगामी शक्ति जसले आमूल परिवर्तनको रणनैतिक उद्देश्य राख्दछ । त्यसले समाजवादी राज्य व्यवस्थाका लागि कार्यदिशा लिएको हुन्छ । त्यही शक्तिले निर्वाचनमा भाग लिनकै लागि दलाल पूँजीपति वर्गसँग अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर निर्वाचित हुँदा सिद्धान्त, दर्शन र वैचारिक संश्लेषण नै धरापमा पर्दै जान्छ । निर्वाचनमा भाग नलिई संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु वस्तुसम्मत हुन्छ नै । जसरी लेनिनले डुमालाई उपयोग गरेका थिए । तर संसदीय व्यवस्थालाई नै सर्वोपरी ठान्नु गलत हुन्छ । वास्तवमा विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा सही रुपले अगाडि बढाउन नसके आमूल परिवर्तनकारी शक्ति संसदवादमा फस्न पुग्दछ । जसले साम्राज्यवाद र विस्तारवादबाट पालित पोषित दलाल पूँजीपति वर्गको उद्देश्यमा मलजल हुन पुग्दछ । यसबारे कमरेड माओले बताउनुभएको छ, “विचारधारात्मक एवम् राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबथोक निर्धारण गर्दछ । जब पार्टीको कार्यदिशा सही छ, त्यो बेला सबै चिज ठिक भएर आउँदछ । यदि त्यससँग मानिस छैनन् भने ती प्राप्त हुन्छन्, यदि त्यससँग बन्दुक छैनन् भने ती समेत प्राप्त हुन्छन् र यदि त्यो सँग राजनीतिक सत्ता छैन भने त्यो पनि प्राप्त हुन्छ । यदि त्यसको कार्यदिशा गलत छ भने त्यो संग भएका पनि सबै चिज गुम्छन् । राजनैतिक कार्यदिशा भनेको जालको डोरी हो ।जब त्यो तानिन्छ, पुरै जाल खुल्दछ ।“ दश वर्षीय जनयुद्धमा माओले भन्नू भए जस्तै भएको थियो । शुरुमा अत्यन्त थोरै संख्याबाट शुरु गरिएको जनयुद्धमा थुप्रै मानिस लामबद्ध भएका थिए । बन्दुक थिएन । एस.एल.आर लगायतका युद्धका सामाग्री प्राप्त हुँदै पनि गए । राजनीतिक सत्ता पनि प्राप्त भयो  । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा त संसदमा बहुमत नै लिन सफल भयो  । जनयुद्धका नायकहरु दुबै जना पालोफेरो प्रधानमन्त्री भए । यतिबेला जनयुद्धका नायकको तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार चलिरहेको छ । तर संसदमा निर्वाचित संसद संख्या अत्यन्तै थोरै छ, पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगिखुम्चिएको छ । कार्यकर्ताहरु र कतिपय नेताहरु पलायनको दिशामा पुगेका छन् ।
त्यसो हुनुको प्रमुख कारण के हो त ?
क. माओले भन्नू भए जस्तै विचारधारा एवम् कार्यदिशा सही भएन कि ? अर्थात् राजनैनिक प्रतिवेदनमा पथप्रदर्शक सिद्धान्त, रणनीतिक र कार्यनीतिक उद्देश्य सही प्रकारले उठान गरिए पनि प्रयोगमा अर्थात् व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको पो कि ? भन्ने प्रश्न दह्रोसँग उठ्न पुगेको छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक रुपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई अंगिकार गर्दै समाजवादमा पुग्ने कार्यदिशा अवलम्बन गरिए तापनि व्यवहारमा उक्त कार्यदिशालाई प्राथमिकता नदिई संसदीय राजनीतिक कार्यदिशालाई प्राथमिकता दिंदै जानुले वैचारिक विचलन तर्फ अग्रगामी शक्ति अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी संसदीय राजनीतिक कार्यदिशालाई पार्टीले प्राथमिकता दिनु भनेको आफ्नो रणनीति र कार्यनीतिलाई बिर्सिएर दलाल पूँजीपति वर्गलाई यो वा त्यो प्रकारले सहयोग पु¥याउनु र उनीहरुको नीति र कार्यक्रमलाई मलजल गर्नु बाहेक अरु केही नदेखिने कुरा मार्क्सवादी चिन्तकहरुको निष्कर्ष रहेको बुझिन्छ । त्यसो त मालेमावादीहरुले बुर्जुवा संसदमा भाग लिनु नै हुन्न त ? भाग लिने भन्दा पनि उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । लेनिनले पनि डुमा (त्यहाँको संसद) लाई उपयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्ति पश्चात् ने.क.पा.(एकता केन्द्र) ले संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नामको राजनीतिक मोर्चा गठन गरेर संसदलाई उपयोग गरेको थियो। राष्ट्रियता, जनजीविका, जनअधिकारका पक्षमा सडकबाट मात्र नभई संसदबाट पनि आन्दोलन बाट प्राप्त भएका उक्त अधिकारहरु स्थापित गर्न आवाज बुलन्द गर्ने कार्यलाई पार्टीले प्राथमिकता दिएर थियो । सरकारमा सहभागीता जनाएर लाभका पद आर्जन गर्ने नीति पार्टीको थिएन । न्याय र समानतालाई स्थापित गर्न कानुन निर्माण गर्ने तहसम्म सडकदेखि सदनसम्मको संघर्षलाई जोड्ने कडिको रुपमा संसदको उपयोग भएको थियो। अझ आमूल परिवर्तनको लक्ष्य लिएको पार्टीले आमूल परिवर्तनका लागि आधार तयार गर्न संसदको उपयोग गर्नसम्म ठीक हो । तर उपयोग गर्ने नाममा मूल लक्ष्य बिर्सिएर संसदवादमा चुर्लुम्म डुब्नु चै कम्युनिस्ट आन्दोलन लाई विसर्जन तर्फ लैजानु नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
शान्ति प्रक्रिया पश्चात् संसदीय राजनीतिमा पार्टी
वि.सं. २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई किनारा लगाई दियो । दश वर्षीय जनयुद्ध र लगातार उठिरहेको जनआन्दोलन दुबै को फ्युजनबाट लगभग २३५ वर्ष अगाडिदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र ढल्यो । संयुक्त जनआन्दोलनले संविधानसभा र गणतन्त्रको मागलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । शान्ति प्रक्रिया मा आईसके पश्चात् पनि संविधानसभा र गणतन्त्रका विरोधी देशीविदेशी शक्तिहरु अग्रगमनमा जान नदिन अनेकौं प्रपञ्च रच्दै गए । तर जनबलबाट प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारको सपना पूरा भएर नै छाड्यो । पहिलो संविधानसभाले मात्रै सो कुरा पूरागर्न सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सम्भव भयो । शान्ति प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने सिलसिलामा संसद र सरकारमा प्रवेश गरेको माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा अत्याधिक मतले विजयी बनी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत निर्माण गर्न पुग्यो  । सरकारको नेतृत्व समेत ग¥यो । तर देशीविदेशी षड्यन्त्रका बाबजुद संविधान निर्माण हुन सकेन । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई अनेकौं देशीविदेशी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान जारी हुन सम्भव भयो । र नेपालले संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गर्न सफल भयो । दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादीले पहिलो हुने हैसियत गुमायो। क्रमशः अन्य संसदीय निर्वाचनमा पनि पहिलो र दोस्रो हुने हैसियत समेत गुमाउँदै तेस्रो शक्तिको रुपमा आफ्नो अस्तित्व धान्न सकेको अवस्था छ । त्यसमा पनि सिद्धान्त र विचार नमिल्ने शक्तिहरुसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर मात्र तेस्रो शक्तिको अस्तित्व धान्न पुग्नुले पार्टीको हैसियत विचार राजनीतिमा चलेको छ या संसदीय राजनीतिमा चलेको छ ? वा दुईवटा डुङ्गामा टेकेको कारण दुर्घटना तर्फ जाने त हैन ? भन्ने तर्क मार्क्सवादी चिन्तकहरुको रहेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त पार्टीमा ? भन्ने तर्फ विश्लेषण गर्दा, पार्टीभित्र विचार जिवित रहन दुईलाईनको अन्तर संघर्ष हुनुपर्दछ । दुईलाईनको अन्तर संघर्ष नहुँदा पार्टी मृत्युतुल्य हुनेछ भन्ने महान नेताहरुको भनाइलाई यहाँनेर उद्धृत गर्न उपयुक्त हुनेछ । कमरेड माओको भनाइमा “सयौं फूललाई फूल्न दिनुपर्छ ।“ अर्थात् पार्टीभित्र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरुपता हुनुपर्दछ । पार्टीमा फरक विचार राख्ने बित्तिकै त्यो नेता कार्यकर्तालाई पार्टीबाट किनारा लगाउने नेतृत्वको कार्यशैलीले पनि समस्या निम्त्याउँदै गएको छ । त्यसैले होला पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि टुक्रिदै जाँदा ५÷६ वटा समूहमा विभाजित हुन पुगेको छ । यस प्रवृत्तिले पनि पार्टी कमजोर बन्दै आएको स्पष्ट छ । अर्को प्रवृति जनयुद्धमा सहभागी नभई जनआन्दोलनमा सदाकाल सक्रिय रहँदै आएका तर शान्ति प्रक्रिया पश्चात् एकतामा सामेल भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या रहँदै आएको छ।यस्तो अवस्थाले पनि सयौं इमानदार नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने कुरामा अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिले निराशा र कुण्ठा छाउँदै आएको छ । हिजो को नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैली र आजको जीवनशैलीमा किन र कसरी यति धेरै फरक ? आलिशान महल, महंगा गाडी, भड्किलो जीवनशैलीको स्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न आम जनमानसबाट उठ्दै आएको छ । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भए पश्चात् राजकीय सत्तामा पुगेका वा नपुगेका नेता कार्यकर्ताहरुको जीवन चर्यामा यति धेरै परिवर्तन किन र कसरी ? के ती नेता र कार्यकर्ताहरु उत्पादनसँग जोडिएका कारण यति धेरै आर्थिक परिवर्तन भएको हो त ? त्यस्तो पनि देखिदैन । यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु नेतृत्व प्रति तेर्सिदै आएका छन् ।
अतएव, नेतृत्वले न्यायप्रेमी जनसमुदायबाट उठ्दै आएका यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । र आफ्नो जीवनशैलीलाई पारदर्शी, सादगी राख्दै सामूहिकताको अभ्यासमा लैजानु आवश्यक छ । त्यतिमात्र नभई पार्टी प्रति उठ्दै आएका नकारात्मक धारणाहरुलाई चिर्दै, यसै पार्टीले उठाउँदै आएका एजेन्डाले २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन सफल भई नेपालमा संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुन पुगेको भन्ने सन्देशलाई पूनरताजगी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले पार्टीले यतिबेला सञ्चालन गर्दै आएको तीन महिने अभियानमा ती न्यायप्रेमी जनता समक्ष भेटघाट गरेर कमिकमजोरी प्रति आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा समाजवादमा पुग्ने कार्यदिशाका बारेमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई न्यायप्रेमी जन समुदाय सामु स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ । यसरी परिवर्तनकामी पार्टीले आफूले गरेका कमिकमजोरी प्रति सच्चिदै दलाल पूँजीपति वर्गलाई राम्ररी पहिचान गरि त्यो वर्गद्वारा आफू परिचालित नभई त्यसको उद्देश्य र कार्यक्रमलाई निस्तेज बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ । यसरी पार्टीले आफ्ना कार्यक्रम बनाई त्यो वर्गको घेरा तोड्न सकेमात्र समाजवादी कार्यदिशालाई समात्न सकिने छ । अन्यथा अग्रगामी शक्तिहरु पनि दलाल पूँजीवादको घेराबाट उम्कन सक्ने छैनन् ।