गणेश जि.सी.
प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर २ ले अझै पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ ले राजधानी चयन गरिसकेको छ तर प्रदेश २ ले राजधानीसमेत छान्न सकेको छैन । पटक पटक प्रदेशसभाको बैठक आव्हान हुने बेलामा मुख्यमन्त्रीले अबको प्रमुख काम प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्दै आए पनि यी दुई प्रदेशले अझैसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।
उनीहरुले राजधानी चयन गरे पनि नाम राख्न नसक्दा आलोचना सहनुपरेको छ । सबैभन्दा पहिले कर्णाली त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले नामाकरण गरेका थिए । नाम राख्ने तेस्रो प्रदेशमा गण्डकी रहेको छ । त्यसपछि लुम्बिनी र वागमती प्रदेशको नामाकरण भयो । संविधानमा निश्चित समय तोकेर यति समयभित्रमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले पनि प्रदेशहरुले आफूखुशी गर्दै आएका छन् । १ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री भएका नेकपा एमालेका नेता शेरधन राइले पनि प्रदेशको नाम राख्छु भन्दाभन्दै बिदा हुनुपरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नाम राख्न सकेनन् । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेशको नाम राख्न सकिएको छैन । धेरै पार्टीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ भएका कारण कसैबीच पनि सहमति हुन सकिरहेको छैन । १ नम्बर प्रदेशमा कुनै पार्टीले लिम्वुवान, कुनैले किराँत त कसैले सगरमाथा वा कोशी भन्दै आएका छन् । जातजाति र वर्गको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्दा बढी विवाद हुने भएकाले साझा पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा पनि कसैले मधेश, कसैले जनकपुर त कसैले विराट प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सबैलाई चित्तबुझ्दो नाम भएन भने त्यो द्धन्द्धले उग्ररुप नलिएला भन्न सकिँदैन, त्यो आक्रोश धान्न सरकारलाई पक्कै पनि गाह्रो हुने छ । यसअघि ५ वटा प्रदेशले नामाकरण गर्दा सामान्य मतभेद भए पनि त्यस्तो ठूलो विवाद नभएकाले पनि बाँकी रहेका २ वटा प्रदेशलाई सहमतिमा नै नाम राख्न दवाव परेको छ । केही प्रदेशले जनतामाझ गएर सुझाव लिने भन्दै धेरै खर्च गरे पनि अन्तिममा आएर त्यो सुझावलाई वेवास्ता गर्दै आफूखुशी नाम राखेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशले नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउन संसदीय समिति गठन गरेको छ । केही दिनअघि बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय ‘राजधानी तथा नामकरणसम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति–२०७८’ गठन गरिएको छ । दल तथा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको नाममा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि दलीय सहमतिको आधारमा संसदीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजकमा उपसभामुख उपमा देव, सदस्यहरूमा उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा, किशोरी साह (कमल), जगतप्रसाद यादव, दीलिपकुमार साह, परमेश्वर साह, विन्देश्वरप्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, शारदादेवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्रकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, सावित्रीदेवी साह, सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सुरिता साह रहेका छन् । जति ढिलो ग¥यो त्यति नै अरुका पनि स्वार्थ हुने भएकाले यी प्रदेशहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् ।