काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ । निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकिकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भएका सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्ने बताउनु भयो ।
१० वर्षे एकिकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त राजमार्गबाट दायाँबाँया नगरि अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यवसायिकरुपमा सफल बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
निगमका महाप्रवन्धक प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यवसायिक योजनाबारे बताउनु भएको थियो । सो योजनामा निगम शुरुका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भएतापनि सन् २०२४ वाट नाफामा जाने र २०३० मा ५ अर्व ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा बार्षिक २३ अर्व ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
निगमले सो योजना अनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्र्तराष्ट्रिय उडान तर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायत ८ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो वडी ४ वटा र वाइड बडी २ वटा गरि ६ जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक उडान तर्फ को सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगंज, पोखरा र विराटनगरलाइ पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको १५ औं पंचवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यवसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसाियक योजना तयार पारिएको महाप्रवन्धक पौडेलले बताउनु भयो । योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तिय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्षमरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।