— उपेन्द्र झा
विगतको चुनावमा एमालेले अप्रत्याशित रुपमा जितेको प्रतिनिधिसभाको यति धेरै सीट, माओवादीसँग एकीकरण गरेर झण्डै दुईतिहाई नजिक पुगेको शक्तिशाली र स्थिर सरकार बनाउन सफल, सम्भवतः नेपाली राजनीतिमा पहिलो पल्ट होला । राजनीतिभन्दा कूटनीतिमा खप्पिस केपी शर्मा ओलीले विगतको घटनाबाट आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गरेकै हो । एकथरिको लागि यो धेरै ठूलो विजय थियो भने अर्को थरिको लागि दुर्भाग्य । अनुकूल अवसरको फायदा लुट्दै केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली सरकार बनाएर सम्राट जस्तो अहंकारका साथ पदासीन भए । पगपगको विजयले शक्तिको मद बढ्नु स्वाभाविक रहेपनि यसलाई सन्तुलित गरि विवेकका साथ सरकार चलाउनुको सट्टा दुर्योधन शैलीमा पार्टी र सरकार दुवै चलाउन थाल्दा ओली दुबै ठाउँमा आलोच्य हुन पुग्यो ।
अहिले नेकपामा ओली गुट र प्रचण्ड गुटबीच ठूलो रडाको मच्चिएको छ । तत्कालीन एमालेका शीर्ष नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेख गौतम आदि प्रचण्डतिरबाट वकालत गरिरहेका छन् । हुनत वामदेवलाई फकाउन ओली लागिपरेको छ तर बामदेवले बैठकबाटै समस्याको छिनोफानो हुनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन् । ओलीलाई लगाइएको आरोपको ओलीले कुनै जवाफ नदिने कुरा भनिसकेका छन् । यो पंक्ति लेख्दासम्म “आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने” ओलीको पार्टी विभाजनको अडान कायम नै देखिएको छ । ओलीले आफ्नो अनावश्यक दम्भपूर्ण हठ छोडेर बैठकहरुले गरेको निर्णय अनुसार हिंड्न मंजूर ग¥यो भने सम्भवतः नेकपाको विभाजन रोकिने छ ।
भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित गरि भोट लिनु, नेपाली काँग्रेसको पनि मत लिएर किनारा लगाउनु, “संविधान संशोधनबिना सरकारले चुनाव गरायो भने महाभारत हुन्छ”, “देश विखण्डनमा जान्छ”, “कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन दिंदैनौं” आदि आदि क्रान्तिकारी नाराहरु दिँदै चुनाव बहिष्कार गर्ने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राजपालाई सजिलै बिनाशर्त चुनावमा पठाएर आफ्नो समर्थनमा ल्याउनु, माओवादीलाई एमालेसँग एकीकरण गराउनु आदि यिनका उल्लेखनीय कार्य सफलता थियो ।
उपरोक्त सबै कुरा राज्यसत्ता हितका लागि रहेकोले तथा चीनको सशक्त सहयोगका कारण ओली कदम–कदममा सफल हुँदै गएकोबाट शक्तिमद पनि सोहीअनुसार चढ्दै गयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा आएपछि उनको विजयोन्माद चरम सीमामा पुग्यो । ओलीको मनपरितन्त्र निर्वाध बढ्न थालेपछि अरुभन्दा पार्टीकै सहकर्मीहरुले ओलीको विरोध शुरु ग¥यो । विस्तारै आमजनतामा ओलीको अलोकप्रियता छर्लङ्ग हुँदै गयो ।
शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री तथा दुर्योधन जस्तो अहंकारका साथ जब ओली राज्यसत्तालाई आफ्नो मनोकाँक्षा अनुरुप चलाउन थाल्यो अनि ठूला ठूला आन्दोलन सडकमा देखा प¥यो । “म भ्रष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न” भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा हात हाल्दा राज्यसत्ताको कोपको भाजन हुने भएपछि उनले यथास्थितिलाई नै स्वीकार गरि चल्न थाल्यो । राज्यसत्तालाई छुने बित्तिकै झट्का लाग्ने भएपछि गर्न चाहेका जनपक्षीय कामहरु सबै थला परे । क्रमिक रुपमा ओलीको सरकारले गर्ने कामकारवाहीप्रति उदासीनता बढ्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको निष्क्रियता बढेपछि देशमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु तीब्र रुपमा बढ्न थाल्यो ।
सुरक्षण छापाखाना खरीदमा बहालवाला संचारमन्त्रीको टेप प्रकरण, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको नाम बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको कारवाहीमा नाम सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई बिर्सेर केपी शर्मा ओलीले तिनीहरुको पक्षमा वकालत गरेपछि यिनको साख यहींबाट घटेको हो । शक्तिशाली सरकारको दायित्व के हुनु पर्ने र प्रधानमन्त्री के गर्न थालेको भन्ने विषयले बुद्धिजीवी मात्र होइन, पार्टीका सहकर्मीलगायत आमजनता पनि असन्तुष्ट भएका छन् । त्यसपछिका दिनमा यिनलाई दायित्वबोध गराउन पार्टीले अंकुश लगाउन खोज्दा पार्टीको तथा सरकारको अध्यक्ष आफै भएपछि दुइटै संस्था मेरो हो यसमा मलाई अंकुश लगाउने अरु को हुन् भन्ने अहंकारले यिनको निरंकूशतालाई छर्लङ्ग पारि दियो ।
पार्टीको आचार संहिताविपरीत ओलीको निरंकूता प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पार्टीले केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पद दुबै ठाउँबाट राजीनामा मागेपछि त भुसको आगो त ज्वालामुखी जस्तै दन्किन थाल्यो । बडो परिश्रमबाट आपूmले खडा गरेको अहंकारको भव्य महलमा आफ्नै सहकर्मीले डोजर लगाएपछि सपनाको महल धाराशायी हुने भयले केपी शर्मा ओली पार्टीको चिन्ता छाडेर आफ्नो अहंकारको महल बचाउने चेष्टामा लागेपछि यिनले नेपाली जनताबाट प्राप्त गरेको सबै सहानुभूति खरानी भयो ।
त्यसपछि कुनै घटनाको प्रतिक्रियात्मक रुपमा पनि होइन, आफै–आफै दिनपिच्छै अनावश्यक रुपले केपी शर्मा ओली महत्वहीन अभिव्यक्ति दिन शुरु ग¥यो । एक दिन – “कर्णालीका मन्त्रीहरु हटाएमा त्यही संख्यामा केन्द्रमा पनि मन्त्री हटाउँछु ।” दोश्रो दिन – “तत्काल बैठक बस्न आवश्यक छैन । बहुमतको बलमा बैठक बसाले त्यस्को निर्णय अस्वीकार गर्छु र त्यसको बदलामा ठूलै एक्शन लिन्छु ।”
आफै बर्बराई रह्ने क्रममा तेश्रो दिन – “मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । यसकारण म राजिनामादिनेवाला छैन ।” चौथो दिन – “अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ कसरी तयारी भइरहेको छ, जानकारी छ । म ती सबै सामना गर्छु, प्रतिरोध गर्दै चकनाचुर पार्छु ।” पाँचौं दिन – “सरकार असफल पार्ने र पार्टी फुटाउने काममा लाग्नु भएको छ । विवाद, गुटबन्दी र विघटनको बाटो छोड्नुस । त्यसपछि सल्लाहबाटै बैठक भई हाल्छ ।”
छैठौं दिन – “दोश्रो पटक किडनी फेरेपछि त सेता जुँङ्गा पनि काला भए । जोश बढि रहेको छ । कपाल पनि कालै भइरहेको छ ।” सातौं दिन – “बैठक बसालेर भिड्न खोज्नु भएको हो भने भिडौं । म तयार छु । पहिला पनि भनेको छु, एउटा कुनै एक्शन लिनु भयो भने म त्यसभन्दा ठूलो एक्शन लिन्छु । आठौं दिन – “म मानिस सानो र खुट्टाहरु समेत साना साना भएपनि अझै देशको कार्यभार बोक्न सक्ने अटल विश्वास र क्षमता छ ।” कार्तिक १६ गतेदेखि २६ गतेसम्मको यो अर्थहीन अभिव्यक्ति दिनुभन्दा पार्टीको नियम कानून आचार संहिता मानेर असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा लिएर अगाडी बढ्दा न ओलीलाई राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आउँछ न कुनै पहाड खस्ने सम्भावना छ । बरु ओलीको निरंकूशताले पार्टी विभाजन रेखाकोरी दिएको स्पष्ट हुन्छ ।