नेपालको बलियो बजेटको लक्ष्य नै धनी र गरिबबीच अन्तर साँघरो बनाउने भन्ने थियो, त्यो लक्ष्य कहाँ पुग्यो ?

२०८३ जेष्ठ १७ गते, आईतवार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि अर्को वर्षदेखि हरेक जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालिएको छ । बजेट समयमा नआउने गरेकाले समस्या भएपछि संविधानमा नै मिति तोकिएको हो ।
नेपालमा प्रत्येक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने र सोहीअनुसार वार्षिक खर्च गर्ने प्रचलन धेरै लामो छैन । २००८ सालदेखि सरकारले देशको आय/व्ययको विवरण पेस गर्न सुरु गरेको हो । २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णसम्सेर जबराले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेट नै नेपालको पहिलो सरकारी हिसाबकिताबसहितको पहिलो बजेट हो । यतिबेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।
‘यसअघि, मुलुकको आम्दानी र खर्चको विषय कसैलाई जानकारी थिएन भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई विदितै छ,’ अब त देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएकाले देशभर के–केमा खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारबाट पाउने हक छ प्रजातन्त्रमा । अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाईंहरूको सामुन्ने पेस गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री जबराले भनेका थिए । उक्त बजेट वक्तव्यमा त्यसअघि देशको आयव्ययको खर्च राख्ने नगरेको र उपलब्ध बजेट तथ्यांक पनि ठीकठाक नभएको बताइएको थियो ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार २००७ सालको कूल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार र खर्चतर्फ २ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा उक्त वर्ष ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत थियो । नेपालको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला राजस्व आम्दानी ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको थियो । बजेट सार्वजनिक हुँदा रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको इतिहास उल्लेखनीय मानिन्छ । अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले …नेपालका दाजुभाइ, दिदीबहिनीÚ भन्दै भाषण सुरु गरेका थिए भने अन्त्यमा …जय नेपालÚ उच्चारण गरेका थिए । त्यो पहिलो बजेट अहिलेका जस्ता लामो र विस्तृत थिएन । ३ हजार ४ सय ८९ शब्दको बजेट भाषण अर्थमन्त्रीले झन्डै १५ मिनेटमै वाचन गरेका थिए ।
पहिलो बजेटले मुख्य रूपमा शान्ति स्थापना, प्रशासन सञ्चालन, राजस्व संकलन तथा जनजीवन सुधारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सडक सञ्जाल विस्तार, हवाई अड्डा निर्माण, कृषि सहायता, शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवा र साना उद्योग प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका थिए । कृषि क्षेत्रका लागि २ लाख रुपैयाँ, शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवाका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले कृषकलाई राहत दिन मालपोतमा छुट दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । साथै, निजामती कर्मचारीको तलब, सेनाको खर्च, निर्वाचन तथा दरबार सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । राजदरबारका लागि ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा सेनाका लागि २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासलाई अगाडि बढाउने र आर्थिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मुलुकको सम्पत्ति वृद्धि गर्दै धनी–गरिबबीचको दूरी क्रमशः घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि पनि प्रत्येक वर्षजस्तो बजेट आउने गरेको छ, बजेटले धनी र गरिबीचको खाडल कम गर्ने भन्दै आए पनि कार्यान्वयन कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यतिबलेलाको बजेटले मिश्रित आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जहाँ निजी उद्योग तथा व्यापारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसबेला नेपालसँग दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले विदेशी सहायता र प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो । भारत तथा अन्य मुलुकबाट तालिमप्राप्त जनशक्ति ल्याउने प्रयास भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमबाट लाभ लिन खोजिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

11 Views

ताजा