काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आदिवासी जनजातिको उत्थान, प्रवर्धन र विकासका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एकमात्र सरकारी निकाय भएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुनेगरी प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

प्रतिष्ठानको २६औं सञ्चालक परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जातीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पदाधिकारीबाट सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकी अध्यक्षसमेत रहेकी कार्कीको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। सोमबार साँझ प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, कमलादीमा सम्पन्न बैठकमा प्रतिष्ठानका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र संरचनात्मक विषयमा आवश्यक निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानमा हाल उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ र सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन छन्।

प्रधानमन्त्रीले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, पिछडिएका तथा पिछडिएका अवस्थामा रहेका सबै आदिवासी जनजातिको उत्थान, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत देशको विविधता उजागर गर्दै पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उक्त बैठकले प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ र २०८२–८३ का संस्थागत प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि उद्देश्य पूरा हुने कार्यक्रम, योजना तथा नीति तय गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हाल चार सहसचिव, पाँच उपसचिव र १० अधिकृतसहित ५२ जनाको दरबन्दी रहेकामा अब दुई सहसचिव, चार उपसचिवसहित ४२ जनाको दरबन्दी कायम गर्नेगरी कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, तथ्याङ्क कार्यालयले प्रस्तुत गरेको २२ वटा लोपोन्मुख थर भएका जातिलाई छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत गर्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा ती थर हाल सूचीकृत ६० जनजातिभित्रकै रहेको बैठकले पुष्टि गरेको छ।

बैठकमा प्रतिष्ठानले आव २०८३–८४ का लागि न्यूनतम २६ करोड बजेट आवश्यकपर्ने प्रारम्भिक योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिष्ठानको कामको औचित्य पुष्टि भएमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, विभिन्न जातीय संघ(संस्थाका प्रतिनिधि तथा परिषद् सदस्यको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।

यसअघि वर्षमा एकपटकमात्रै बस्दै आएको सञ्चालक परिषद् बैठक अबदेखि वर्षमा दुईपटक बस्ने निर्णय भएको र यस वर्षदेखि प्रतिष्ठानले आवश्यक बजेट सरकारबाट प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको सदस्य सचिव पुनले जानकारी दिए।