किरण कुमार रिजाल
कुनै पनि मुलुकको विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुन्छ सडक र यातायात सबै मुलुकमा यस्को व्यबस्थापन कस्तो छ भन्ने कुरा ले निर्धारण गर्दछ त्यो मुलुक को सभ्यता अनुशासन र विकास!? त्यसैले हामीले भन्यौं “
“मर्यादित व्यवस्थित अनुशासित र सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रतिबद्धता ”
“सरकार यात्रु उपभोक्ता मज्दुर र व्यावसायि बिच एक्यबद्धता ।”
नेपालको सार्वजनिक यातायातमा देखिएको धेरै समस्याहरु थोरै मेहनतमा पनि समाधान गर्न सकिने खालको छ । सार्वजनिक यातायात मध्य सबैभन्दा बढि चुनौती र विकृति यात्रुवाहक सबारी साधनहरुमा देखिएको छ । सिन्डिकेटको नाममा आलोपालो प्रणालीलाई पुर्ण रुपले ध्वस्त पार्ने कार्य गरियो । यसले अराजकता पैदा ग¥यो र आवश्यक्ता भन्दा बढी सवारीसाधन सडकमा सञ्चालित भए । सिन्डिकेटको अन्त्य आवश्यक छ तर आलोपालो प्रणाली अपनाउन जरुरी छ । यसले व्यपार घाटालाई पनि न्युनिकरण गर्न मद्धत गर्दछ ।
समाजवाद भित्र २१ औ शताब्दीको सडक र यातायात कस्तो हुनु पर्दछ । यो आजको मुख्य चासोको बिषय बन्नु पर्दछ । सडक र यातायात बिकासको मेरुदण्ड हो । यसको राम्रो व्यवस्थापनले मात्र अन्य बिकासको ढोकाहरु खोलिँदै जानेछ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतीहरु अत्यन्त भयावह छ झण्डै १० खर्बभन्दा बढी निजि क्षेत्रको लगानी रहेको अत्यन्त महत्वपुर्ण र अत्यन्त आवश्यक यो ब्यबसाय दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारक पहिलो सरकार दोस्रो व्यवसायी स्वयम र उपभोग पनि हुन् । सरकार कर्मचारी र केही यातायात माफियाहरुको मुख्य काम भनेको कुन मुलुकमा बनेको गाडीको कति कमिशनमा नेपालमा भित्र्याउने र सोझो नेपाली व्यबसायीलाई भिडाउने र ऋणमा डुबाउने भन्ने मात्र ध्यान छ । यहाँको आवश्यकता सडकको प्रकृति चालकको सिपसँंग कुनै सरोकार छैन । गाडी सञ्चालन संघ संस्थाको नेतृत्वहरुको ध्यान सोझासाझा व्यबसायीबाट लेवी शुल्क उठाउने र त्यो लेवीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने टोले गुण्डा पाल्ने स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पार्ने मात्र हो । रुटमा एकाधिकार लादेर क्युको नाममा होस वा परमिटको नाममा काग्रेस को छानो मुनी एमाले माओवादी सबै पार्टीका संगठन नेतृत्व पार्टीको प्रमाण पत्र देखाएर व्यक्तिगत मुनाफा कमाउने मात्र हुन् । एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी यसको उदाहरण हो । यहाँको बारेमा मसिनो गरी केलायो भने छर्लङ्ग हुन्छ । नयाँ बसपार्कमा पनि मजदुरदेखि सबै पार्टीका व्यवसायीले व्यवसायी र मजदुरको नाममा मागि खाने हुन् । यो पेशा व्यावसायलाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउने भन्दा देखाएर खाने प्रवृत्ति धेरै भयो । सबै खाले बिकृतिको अन्त्य गर्नका लागि हामीले हाम्रा यी १२ बुँदे सुझावमाथि बहस चलाइरहेका छौ । अहिले सडक दुर्घट्ना उपचार कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । विमा निती शोषणको अर्को रुपमै सिमित छ । सडक कानुन कार्यान्वयनमा छैन ट्राफिक व्यवस्थापनमा अस्त व्यस्त छ यातायातमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्था डराइ रहेछ व्याज अत्यधिक महङ्गो छ । मर्मत सम्भार र पाटपुर्जाको कुनै हिसाब लेखाजोखा छैन । मज्दुरहरुको पेशा र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने आधारहरु छैन । यातायात प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन । मन्त्रि र यातायात व्यबस्था कार्यलयको महानिर्देशकलाइ यातायात सम्बन्धी चासो र ज्ञानको आवश्यकता महसुश नै हुन्न । त्यसकारण यो व्यवसाय राजनिति र रवाफ देखाउने थलोको रुपमा विकसित भइसकेको छ यस्लाई बेलामा सुधार गर्न तपसिल बमोजिम कार्यहरू गर्न सकिन्छ गरेको खण्डमा समाजवाद भित्र २१ औ शताब्दीको उन्नत यातायात ब्यवसाय बनाउन सकिनेछ । फेरि पनि हामी भन्छौं
“ मर्यादित व्यबस्थित अनुशासित र सुरक्षित यात्रा हाम्रो प्रतिबद्धता “
“ सरकार यात्रु उपभोक्ता मज्दुर व्यबसायी बिच एकेबद्ता“
१. ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार, २. सबारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा सुधार, ३. विमा नितिमा परिमार्जन, ४. दुर्घटना उद्दार र उपचारमा एकद्वार प्रणालीको बिकाश, ५. मर्मत सम्भार केन्द्र र पाटपुर्जा हरुको अनुगमन र नियन्त्रण, ६. सामाजिक सुरक्षा कोष को कार्यन्वयन, ७. चालक सहचालक वैंकको स्थापना, ८. यातायात प्राबिधिक बिद्यालय, ९. भाडा दर निर्धारण र नगद मुक्त प्रविधिको कार्यन्वयन, १०. सडक कानुन पुर्णरुपमा कार्यान्यन, ११. कम्तिमा देशैभर सरल र सहजै उपचारको लागि वटा ट्रमा सेन्टर स्थापना, १२. यातायात बिकाश बैंक, १३. बसपार्क प्रविधि मैत्रि एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गरिनु पर्दछ, १४. भारतीय गाडीहरुको प्रवेशमा नियमनहरु रहेका छन् ।
तत्कालिन परिस्थितिमा पनि माथी उल्लेखित बुँदाहरूमा थोरै सुधारले पनि सडक र यातायात लाई समाजवादी कार्य दिशा दिन सकिन्छ ।
१ ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ त देश भित्र रहेका मुख्य शहरी क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त नाइट भिजन सि सि क्यामरा जडान गरी ट्राफिक पोष्ट बाटै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्न सकिन्छ कुना काप्चामा लुकेर ट्राफिक प्रहरीले सबारी साधनलाई कारवाही गर्ने प्रणाली को तुरुन्तै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सहयोग गर्न सक्छ । सि सि क्यामरा सबारी साधन बिक्रेता कम्पनीको सहयोग मा निर्माण गर्न सकिन्छ यसमा राज्यले लगानि कति पनि गर्नु पर्नेछैन। सुचना र प्रबिधिको बिकास युगमा प्रवेश गरेको हुनाले यसलाई सजिलै कार्यन्वय हुनेगरी प्रयोग गर्न सकिने छ। सडकमा उभिएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा गरिने सबै गतिविधि मा यही परिस्थिति पनि आमुल परिवर्तन हुन्छ दण्ड जरिवाना मा अनलाईन प्रविधि को बिकास गरी मोबाइल एप मार्फत जानकारी र भुक्तानी गर्ने प्रणाली को तुरुन्तै कार्यन्वय गर्न सकिन्छ। हरेक ट्राफिक पोष्ट बाटै सि सि क्यामरा को मनिटरिङ गर्न सकिन्छ यसमा जनशक्ति को पनि कम प्रयोग हुन्छ।
“(२) सबारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुधार गरी तिन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
(क)। यात्रु बाहक सवारी चालक अनुमति पत्र
(ख)। मालबाहक सवारीसाधन चालक अनुमति पत्र
(ग) निजी सबारी चालक अनुमतिपत्र
(क) यात्रुबाहक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा सुधार गरी यो अनुमतिपत्र लिनको लागि कम्तीमा+२ उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथै यो अनुमतिपत्र पत्र लिनको लागि कम्तीमा १ वर्ष प्राविधिक बिध्यालय अध्यायन गरी उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसपछि मात्र सो व्यक्तिलाई यात्रुबाहक सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि योग्य मानिन्छ । यातायात प्रबिधि बिध्यालय मा प्राविधिक शिक्षा देखि यात्रुहरु लाई गरिने व्यवहार र उसको दाइत्व को बारेमा यथेष्ट मात्रामा शिक्षा दिइन्छ र उसलाई योग्य बनाइन्छ। उसको पेशा पनि मर्यादित हुन्छ।
उसको अनुमतिपत्र चालक बैंक मा अनुबन्धित हुन्छ आवश्यकता अनुसार उसको सेवा सुविधा सहित बैंक मार्फत रोजगार मा जोडिन्छ।
(ख) मालबाहक सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा उस्को शिक्षा साधारण लेखपढ गर्न सक्ने हुनुपर्दछ उसले पनि यातायात प्राबिधिक बिध्यालय मा कम्तिमा छ महिना पढेको र पास गरेको हुनुपर्ने छ त्यपछि मात्र उस्ले सवारी चालक अनुमतिपत्र को लागि योग्य मानिन्छ। यस्ले गर्दा उसको पेशा मर्यादित अनुशासित र सुरक्षित हुन्छ समाजले चालक र यातायात लाई हेर्ने दृष्टिकोण मा आमुल परिवर्तन हुन्छ।
(ग) निज सवारीसाधन सञ्चालन अनुमति पत्र पनि विना प्राबिधिक ज्ञान लिन पाइदैन सडकमा जथाभावी ट्राफिक जाम गर्ने सडक कानुन उलङ्घन गर्ने सबै भन्दा बड़ी निजी सवारी साधनले हो सडक दुर्घट्ना को ८०% हिस्सा यही निजी सवारी साधनले गरेको छ।यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।यो सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि कम्तीमा ३ महिने प्राविधिक कोर्ष अनिवार्य उतिर्ण भएको हुनुपर्छ।
(३) अहिले भएको विमा नितिमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ सवारी साधनको पुर्णरुपमा जोखिम बहन गर्ने र उपचार वा मृत्यु हकमा अहिले को जोखिममा वहन को प्रतिशत लाइ वृद्धि गरी अहिले परिस्थिति मा मृत्यु मा १० लाख र टाउकोमा र मेरुदण्डको हकमा १५ लाख सम्मको जोखिम बहन र अन्यमा ७ लाख सम्म जोखिम बहन बनाउनै पर्दछ। दुर्घट्ना हुनासाथ विमा लागु हुनुपर्ने छ।
(४) दुर्घट्ना उद्दार र उपचार मा एकद्वार प्रणालीको विका गर्नु पर्नेछ यसको लागी हरेक जिल्ला जनपथ ससस्त्र प्रहरी र सेनाको संयुक्त कम्तिमा १००जनाको ट्रार्कफोर्स स्थानमा गर्नु पर्दछ जस्को लागि अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा हवाई सेवा र आवस्यकता अनुसार को सवारी साधन र प्राथामिक उपचारको जनशक्ति र उपकरण र अन्य साधनको व्यबस्थापन गर्नुपर्छ दुर्घटना हुनासाथ यो टिम परिचालन हुने गद्दार गर्ने र उपचार को लागि आवस्यकता अनुसार अस्पताल हरुमा पुर्याउने सडक दुर्घट्ना को विरामी लाई कुनै तर्क वितर्क उपचार सुचारु गरिहाल्नु पर्ने।अन्य कुराहरु पछी छलफल बिषय बन्ने छ। हरेक जिल्ला र राजमार्ग हरुमा यो प्रणालीको व्यबस्थापन गर्नुपर्छ।
(५) मर्मत सम्भार केन्द्र र पार्टपुर्जाहरुमा अत्यन्त लापरबाही हुने हुनाले सवारी साधनको अना आबस्यक खर्च र गुणस्तर मा कमजोरी भएको छ। गाडी आयात गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरको नियम लाई समेटेर मर्मत सम्भार केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने र त्यस को सुल्क निर्धारण हुनुपर्दछ अहिले जथाभावी मर्मत सुल्क लिइदै आएका छन् यो नियन्त्रण हुन जरूरी छ। पाटपुर्जा को हकमा गाडी आयात गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा इन्जिनियरको नियम पालना गरी सुपथ मूल्यमा थप पार्टपुर्जा को व्यबस्थापन गर्नुपर्छ अहिले पाटपुर्जा को मुल्य दोब्बर भन्दा बढी छ गाडी को मुल्य भन्दा पनि डबल मुल्य पर्छ पाटपुर्जा को यसको गुणस्तर र मुल्य मा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। अन्य मर्मत सम्भार केन्द्र स्थापना गर्न पनि निस्चित मापदण्ड पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ।यो अत्यन्तै लापरवाही युक्त छ यसको नियन्त्रणमा जोड दिएन भने ठगिने र सडक दुर्घट्ना हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्न।
(६) सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यन्वय हुनेगरी कार्यक्रमको कार्यन्वय गर्न जरुरी छ त्यसको लागि स्थाइ प्रकृतिका चालक सहचालक उत्पादन र कामकाजी बनाउन जरुरी छ ् माथि उल्लेखित सबारी साधन चालक अनुमतिपत्र लिएको जनशक्ति बाट यो कार्यक्रमलाई लागु गर्न सक्नेछ। सबारी चालक सहचालक बैंक मार्फत यसको नियन्त्रणमा जोड दिन सकिन्छ चालक सहचालक बैंक को व्यबस्थापन को तल व्यख्या गरिएको छ। नियुक्ति पत्र परिचय पत्र पोसाकको अनिवार्य व्यबस्थापन गर्नुपर्छ। यसले मात्र पेशामा बिस्वास नियता र स्थाइत्व दिन सकिन्छ। चालक सहचालकको जिम्मेवारीमा पुर्ण रुपले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। उस्को कम्जोरी को भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ चाहे मालिक होस वा मजदुर दुवैलाइ नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
(७) चालक सहचालक बैंक स्थापना गरियो भने माथी उल्लेखीत चालक सहचालकले आफ्नो योग्यता पुगेको प्रमाणित कागजातहरु यो बैंकमा दर्ता गराइएको हुनेछ।यो बैंक स्थापना को लागि नेपालको प्रचलित कानुन मा रहि यो बैंकको स्थापना गर्नु पर्नेछ यस बैंकले यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुलाई आबस्यकता अनुसार जनशक्ति पुर्ति गर्ने छ । यस्ले मजदुर को सेवा सुबिधा तोक्नुको साथै मजदुर को जिम्मेवारी पनि बहन गर्ने छ।यसो गर्नाले सामाजिक सुरक्षा कोष र यसको मर्यादा कायम राख्न सकिने छ।
(८) यातायात प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नको लागि नेपालको कानुन अनुसा व्यबस्था गरिनु पर्दछ यो बिद्यालयले चालक सहचालक उत्पादन गर्न देखि सडकको यातायात प्राविधिकको बारेमा राम्रो जानकारी लिन दिन र व्यवस्थित गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अहिले देखिएको अनुमतिपत्र वितरणको काहालीलाग्दो वेथितीको नियन्त्रण गर्न र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो पेशालाई मर्यादित व्यबस्थित अनुशासित र सुरक्षित बनाउन सकिनेछ।यो बिध्यालय कम्तिमा हरेक जिल्लामा वा आबस्यकता अनुसार स्थापना गर्न सकिन्छ यस्ले मात्र समाजवादी यातायात सञ्चालन गर्ने आधारहरु तयार गर्न सकिन्छ।
(९) भाडादर कायम गर्न जरुरी छ यात्रुवाहक होस वा मालवाहक दुवै सवारी साधनको भाडादर बैग्यानि रुपमा लागु गरिनु पर्दछ बजारको मुल्य अनुसा भाडादरमा थपघट गरिनु पर्दछ यस्मा कसैले प्रश्न नगरोस र यो भाडा लिनदिनको लागि नगद मुक्त गरी अनलाईन सिस्टम मा लागु गरिनु पर्दछ यस्ले करको दायरामा आमुल परिवर्तन गर्न सकिन्छ।यसले राज्य प्रतिको दाइत्व पनि आम मानिसमा चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने छ।
(१०) सडक कानुन पुर्णरुपमा कार्यान्यन गरिनुपर्छ अहिले को यो परिस्थिति कहालीलाग्दो छ कस्को कति बेला ज्यान जोखिम मा पर्ने र को कति बेला जेलजानेहो सडक मा निस्कदा तहि माम छ त्यसैले सडक कानुन पुर्णरुपमा कार्यान्यन गरिनुपर्छ माथि उल्लेखित सबारी साधन चालक सहचालक अनुमतिपत्र वितरण मा नियन्त्रण गर्ने र ट्राफिक प्रहरीले काम गर्ने हो भने सडक कानुन पुर्णरुपमा कार्यान्यन गर्न सकिन्छ। दुर्घटनामा चालक सहचालक लाई जिउँदै जलाउने देखि सडकमा यात्रु को ज्यान जोखिम कतिखेर पनि हुनेहुँदा यात्रुले सडकको नियम पालना गर्ने चालक ले पनि सडक कानुन पुर्णरुपमा कार्यान्यन गर्ने यदी सडक कानुन यात्रुले उलङ्घन गरेमा चालक आफ्नो दोषबाट मुक्त हुने छ वा चालकले सडक कानुन उलङ्घन गरेमा उ सजाय को भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ। सबारी साधन हकमा पनि यो नियम लागू हुनेछ।
(११) ट्रमा सेन्टरको स्थापना अहिले को तत्कालिन अबस्थामा देशभर कम्तिमा १२वटा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्न जरुरी छ यसले सडक दुर्घट्ना भएको सबै बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन सक्छ। माथि उल्लेखित गद्दार टिमले उद्दार गरेको बिरामी हरु प्राथमिक उपचारपछि वा नजिक को उपचार केन्द्रमा उपचार पस्चात सबै बिरामी हरु ट्रमा सेन्टरमा जानेछन् त्यो उपचार मा पैसा को कारण बाट उपचार मा कमि हुन हुन्न उपचार को सिल्क पनि सरकारले नै तोक्नु पर्दछ चाहे तत्काल निजिमा उपचार गरको होस वा सरकारी ट्रमा जानुभन्दा पहिला को उपचार को यकै प्रकारको सुल्क हुन जरूरी छ। ट्रमा सेन्टरमा देशै भर एकै प्रकारका सुल्क हुनुपर्नेछ । समाजवादी राज्य भित्रको यातायात सञ्चालन प्रणालीको लागि यि माथिका सबै विषयलाई व्यबस्थित अनुशासित तरिकाबाट सञ्चालित गरियो भने यो परिवर्तन को अनुभुति आम जनमानसमा देखिन्छ।
माथिका यि बिषयहरु मेरो निजी बिचार हो यो बिचारमा थपघट गर्न सकिन्छ।
(१२) सवारी साधनमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन यातायात बिकाश बैंक स्थापना गर्नु पर्ने छ । यस बैंक बाट सहजै तरिका बाट कर्जा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ भाडादर मा सहुलियत गर्नको लागि यात्रुवाहक यातायात मा व्याजदरमा छुट गर्नुपर्ने छ। यसले सरकारलाई पनि बिध्यार्थी अपाङ्ग वृद्ध हरुको भाडादरमा छुट दिने निति लागु गर्न सहजता पैदा हुन्छ।
(१३) बसपार्क निजि व्यबसायीबाट संचालन गरियको छ यसको व्यवस्थापनमा व्यवसायी संघ संस्था र मज्दुरको नेतृत्वहरुबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संचालन गर्न व्यवस्था पललाई बाध्य पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने मात्र गरेको छ। देशकै एकमात्र अन्तराष्ट्रिय बसपार्क जापान सरकारले अनुदानमा बनाएको हो यसलाइ प्रबिधियुक्त र एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गरियो भने बसपार्क भित्र देखियको दलाली करण सिन्डिकेट र अराजकता को अन्त्य गर्न सकिन्छ व्यबस्थापकले यसलाई सुधार्ने हरेक प्रयत्न नभएको होईन रोक्ने यहि व्यबसायी संघ सस्था र मजदुरको नाममा राजनीति गर्ने हरु हुन सोझा व्यबसायी लाइ संग सस्था र टिकट बुकिङ काउन्टरको व्यक्तिबाट लुट्न सम्म लुट्ने काम भएको छ । १५०० सय दरको टिकटमा बिचरा व्यवसायीले पाउने वढिमा हजार हो । त्यसको अन्त्यको लागि अनलाइन टिकटिङ क्यासलेस सिस्टम आलोपालो एकद्वार प्रणालीबाट मात्र हुन्छ । यस्को व्यवस्थापन गर्न व्यबस्थापकलाइ सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । अहिले व्यवसायी टिकट बुकिङ काउन्टर देखि संघ सस्थाको लेविसम्म आउँदा ४०%लुटिन्छन् बहस गर्यो भने कूटिन्छन् ।यो लुटतन्त्र अन्त्य गर्न सकिन्छ अनलाईन प्रविधि बाट देशको नमुना बसपार्क बनाउन सकिनेछ ३% सुूल्कमा । तर यो सत्य र यथार्थता कुरा सबै ले लुकाएको छ। बसपार्क सबैको दच्काएर खाने बाटो भएको छ महानगरदेखि सबै को । उपत्यका बाहिरका संघ सस्थाको नेतृत्वको निजी कर्मचारी बसपार्क भित्र राखेको हुन्छ उसले नेतृत्वलाइ काठमाण्डौमा आउदा सबै विलासिताको जोरजाम गरिदिन्छ उसको संरक्षण नेतृत्वले गरिदिन्छ अनि उसैमार्फत लुटिन्छन् सोझासाझा व्यबसायीहरु प्रतिबाद गर्ने कसैको हिम्मत हुदैन कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो होइन चुपचाप बस्नु पर्यो । यसको अन्त्य आजको मुख्य आबस्यकता हो है ।
(१४) भारतिय गाडीहरुलाई पुर्णरुपले ढुवानीको र यात्राको अनुमति दिदा नेपाली व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् मुख्य त मालवाहक सवारी साधनले निर्वात रुपमा सिदै नेपालको जुनसुकै ठाउँमा विनारोकतोक आगमन गर्ने हुँदा नेपालको ढुवानी व्यबसायीहरु मारमा परेको छन् भारतिय गाडीहरु सिमानासम्म मात्र आउन पाउने बातावरण गरियो भने नेपाली सबारी साधन ले पर्याप्त मात्रामा काम पाउने थियो यात्रु वाहक साधन पनि सिधै पशुपति, मुक्तिनाथ, जनकपुर, मानसरोवर ( चिनको सिमाना) सम्म पाथीभरा लगायत धार्मिक स्थलहरुमा भारतीय सबारी साधनहरु निर्वाध आउने हुनाले यात्रुवाहक सवारी साधनलाई अत्यन्त मार परको छ । यसलाई पनि नियमन गर्न जरुरी छ।

सहअध्यक्ष
 सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय माहासंघ नेपाल