काठमाडौं। लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन २०४९ लाई बिस्थापन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल बिधेयक जबर्जस्ती अगाडी बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

सञ्चारमाध्यमले पाउने लोककल्याणकारी बिज्ञापनको सुनिश्चितता नगरी सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयले सञ्चार सम्बन्धि बिधेयक अघि बढाएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउंँदै समाजका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीले बिज्ञप्तिमार्फत सो चेतावनी दिएका हुन्।

हतार हतार मिडिया काउन्सिल बिधेयक अगाडि बढाएर सरकारले देशभरका छापामाध्यमले पाउंदै आएको लोककल्याणकारी बिज्ञापन खारेज गर्न खोजेको प्रस्ट देखिएको भन्दै समाजका अध्यक्ष दवाडीद्वारा बिहिवार जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित विधेयकमा पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था नरहेकोमा खेद प्रकट समेत गरिएको छ।

बिज्ञापन अभाव भइ सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइ रहेका बेला सरोकारवाला पक्षसंग छलफल नगरी जबर्जस्ती बिधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा छापामाध्यमले खेलेको भूमिका नबिर्सन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराईएको छ। विधेयक तत्काल रोकी पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र सुझावपछि मात्र अघि बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नरोकेमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको’ बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘लोककल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत हो । यसको इतिहास र राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन दिएको महत्वपूर्ण योगदान सरकारले भुल्नु हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि विपी कोइरालाको पालादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिइदै आइएको छ । छापासहितका मिडिया अहिले चरम संकटमा छन् । त्यसैले यी मिडिया जोगाउने दायित्व सरकारले भुल्नु हुँदैन ।’

समाजले सरकारका पदाधिकारीले सो विधेयकका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति भरपर्दो र विश्वासिलो नभई झारा टार्ने किसिमले आएको भन्दै काउन्सिलले बर्गिकरण समितिमा सञ्चार मन्त्रालयले गर्नु पर्ने मनोनयन रोकेर राख्दा बर्गिकरण रोकिएको जनाएको छ।