भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्तीसम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म नगर्ने भएको छ।

अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली युवाको सैनिक भर्तीमा सहयोग गर्न भारतले आग्रह गरे पनि यहाँको चुनावी सरकारले त्यस विषयलाई थाती राख्ने भएको हो।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अग्निपथमा भर्तीबारे आगामी निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारबाट निर्णय गराउने गरी धकेल्न खोजिएको छ।

तर यता छिमेकी भारतका सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ती नभए यसपालि उनीहरूलाई छुट्ट्याएको कोटा अरूलाई दिने बताएका छन्।

बुधबार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले नेपालीका लागि छुट्ट्याइएको कोटा अरूलाई बाँडिने बताएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ।

‘मलाई मंसिर ४ को आमनिर्वाचन अघि नेपालले कुनै निर्णय गर्छजस्तो लाग्दैन’ केही दिनअघि काठमाडौंमा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी लिएका पाण्डेले भने,त्यसपछि पनि उनीहरूले निर्णय गरेनन् भने त्यो कोटा अरूलाई दिइन्छ।’

आफूहरूले चार वर्षे अग्निपथ योजनाका फाइदाबारे नेपाली पक्षलाई बताइसकेको पाण्डेले बताए।‘अब के गर्ने भन्ने निर्णय नेपालले गर्छ, पाण्डेले भने।

नेपाल सरकारले सैनिक भर्तीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्र आफ्नो राय दिने जानकारी भारतीय पक्षलाई दिइसकेको छ ।

भारतीय पक्षलाई केही समय पर्खिन भनिए पनि अहिलेको सरकारले यस विषयमा निर्णय नदिने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । ‘यो अहिले बहसको विषय बनेको छ ।

यसमा सम्पूर्ण दल र त्यसपछि भारतसँग पनि बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि अझै ३/४ महिना लाग्छ । त्यसैले अब आउने नयाँ सरकारले निर्णय गर्नेछ, परराष्ट्र स्रोतले बन्यो ।

भारतभित्रै विरोध भएको अग्निपथ कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपालमा पनि बहस भइरहेको छ ।

गठबन्धन सरकारले यसमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने जनाएका बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले यसलाई अघि नबढाउन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । अग्निपथमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो राखेकी छन् ।