डा. भरत लामिछाने
नेपाल र नेपाली जनसमुदायले स्वतन्त्रता, न्याय, समानता र समृद्धिका लागि अथक संघर्ष गर्दै आएको कुरा हामी सामु छर्लङ्ग नै छ । जहानियाँ निरंकुश राणा शाही शासनका विरुद्धको संघर्ष होस् वा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको संघर्षमा थुप्रै न्यायप्रेमी जनले जीवन नै आहुती दिएको इतिहास हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौं । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भए पनि त्यसभित्र सीमित अधिकार मात्र प्राप्त भए । त्यस आन्दोलनमा पनि थुप्रै जनहरुले जीवन उत्सर्ग गरे । तर ‘खन्यो पहाड, भेट्यो मुसो’ भने झैं वाक, प्रेस र संघ संगठन गर्ने सीमित अधिकार प्राप्तिले संघर्षको ज्वालामा चिसोपानी खन्याइयो । त्यसैको जगमा संघर्षका ज्वारभाटाहरु उठ्दै गए । वि.सं. २०५२ मा सामन्तवादी शासन व्यवस्थाका विरुद्ध जनयुद्धको उद्घघोष ने.क.पा.(माओवादी) ले गर्न पुग्यो । जनयुद्धलाई दमन गर्न तात्कालीन सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग ग¥यो। तर संघर्षले झनै गती लिन पुग्यो । जनयुद्धलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न नसक्ने वा जनयुद्धप्रति भिन्न दृष्टिकोण लिएका राजनीतिक दलहरुले जनआन्दोलनको उद्घोष गर्दै आएका थिए । अन्ततः जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनले २०६२÷६३को संयुक्त जनआन्दोलन सफल हुन पुग्यो । सामन्तवादको किल्ला भत्कियो । त्यसको नायकत्व गरेको राजतन्त्र किनारा लाग्न पुग्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना हुन पुग्यो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमी र राष्ट्रसंघका महासचिवको सन्देश
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनका निमित्त द्वन्दरत पक्षहरु माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुन पुगेको थियो । त्यस सम्झौताले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।
वि.सं.२०६३ मंसिर ५ गते गरिएको उक्त ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र ने.क.पा. (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता पश्चात नेपालमा माओवादी पक्षद्वारा विगत २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह र द्वन्दको युग समाप्त भई शान्तिपूर्ण सहकार्यको युग प्रारम्भ भएको घोषणा गरिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात अन्तरिम संविधानको निर्माण, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) समेत भएको सरकार गठन भई सरकार सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यता, सरकारका मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, वातावरण सहज बनाउनका लागि आठ राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता जस्ता विषयहरु पनि निर्धारण गरी हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसका साथै संविधानसभाको निर्वाचन वि.सं. २०६४ चैत महिनाभित्र नै सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सात दलका शीर्ष नेताहरुबीच २३ बूँदे सहमति समेत हुन पुगेको थियो । त्यसै कार्य योजना बमोजिम दलहरु र सरकार अगाडि बढेको थियो । यसो हुनका लागि मिति २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच बाह्र बूँदे समझदारी भएको थियो । त्यसकै जगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका अन्य समझदारीहरु अगाडि बढेका थिए । त्यसैबीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघका त्यस समयका महासचिव कोफी अन्नान समक्ष नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी)ले छुट्टाछुट्टै पाँच बूँदे पत्र २०६३ साउन २४ गते प्रेषित गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक सहयोगको अनुरोध समेत गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियाको शुरुको चरणमा सेना समायोजन लगायतका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन) मार्फत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसो त सन् २००८ मा युएनका तात्कालिन महासचिव वान कि मुनले नेपालको भ्रमण गरेका पनि थिए । संयोग पनि यस्तो परेछ कि त्यस बखत पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नै रहनु भएको र त्यसबखत पनि महासभामा भाग लिन जाने क्रममा नै प्रमले मुनलाई निमन्त्रणा गर्नु भएको थियो । यसपटक महासचिव गुटेरेसलाई पनि निमन्त्रणा गर्नें संयोग त्यसरी नै मिल्न गयो । सन् २००८ अक्टोबर अन्तिम साता वान कि मुन नेपाल आएर जनयुद्धबाट पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्वको सरकार समक्ष महासचिव मुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत रहेर संसारका विभिन्न मुलुकमा गएर नेपाली सुरक्षाकर्मीले गरेको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।
त्यस बखत पनि उनले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र सगरमाथा समेतको अवलोकन गरेका थिए । यसपटक महासचिव गुटेरेसले पनि लुम्बिनी भ्रमण, सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे र अन्नपूर्ण सर्किट अवलोकन गरे । ऊनले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई संसारभर सन्देश प्रवाह गर्ने कार्ययोजना रहेको बताएका छन । महासचिव गुटरेसले कार्तिक १४ गते मंगलबार अपरान्ह बस्ने संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सम्बोधन गरे। संम्बोधनमा मूख्यगरी ऊनले तीनवटा विषय ऊठाए। पहिलो नेपालको टुङगिन बांकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय दोस्रो जलवायू परिवर्तनको असर र तेस्रो विश्वशान्तिमा नेपालका सेना तथा प्रहरीले पुर्याएको योगदान ।त्यसका साथै भूराजनीति, आतंकबादबाट नेपाललाई परेको असर, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, गरिबी र लैंगिक समानताका बारेमा पनि धारणा राखेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा जोड दिदै नेपालले लामो समयको प्रयासपछि यसका माध्यमबाट युद्धको घाऊ निको पार्न लागिरहेको ऊल्लेख गर्दै यसले नेपालको दिगो शान्ति र बिकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यतिमात्र नभई ऊनले “अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्धत गर्ने प्रकिया हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर त्यो सजिलो भने नभएको स्वभावत. यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया भएको कुरा बताऊन पनि पछि परेनन् । संक्रमणकालीन न्याय त्यतिबेला मात्र सफल हुने ठुलो सम्भावना रहन्न्छ” “जव यो समावेशी र बृहत हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन । ऊनले भने, जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ ।” यसरी संयुक्त सदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संम्बोधन गरेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यसअघि तात्कालीन महासचिव वान कि मुनले संसद भवनकै बैठक कक्षबाहिरको हलमा रहेर सांसदहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसैगरी वि.सं. २०७१ श्रावणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तात्कालिन व्यवस्थापिका संसद हालको प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षमा नै सम्बोधन गरेका थिए । वि.सं. २०७६ मा संसद भवनको ल्होत्से हलमा म्यानमारकी नेतृ आङसान सुकीले पनि सांसदहरुलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् । यसरी सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्ने परम्पराको शुरुवात भएको थियो ।
कसरी लिईएको छ त महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनलाई
तत्कालिन सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष वित्दै छ । यस अवधिमा पनि विद्रोही पक्षतर्फका हस्ताक्षरकर्ता ने.क.पा.(माओवादी) पनि यो वा त्यो रुपमा सधैं जसो सरकारमा सहभागी रहँदै आएको छ । तर पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य अधुरै रहेको छ । यसलाई कसले रोक्यो ? किन रोक्यो ? के का लागि रोक्यो ? यसप्रति नेकपा (माओवादी) नै विशेष गम्भीर बन्नु जरुरी छ । “टाउको माथि तरबार झुण्ड्याएर सरकार चलाउने कुर्सिमा बस्ने बाध्यता हो वा अवसर ? वा शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षमा ?” यतिबेला यसको छिनोफानो आवश्यक छ नै । त्यसैले पनि होला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको उद्गम र अन्त्यको निर्क्यौल गरेर नै पहिलो वान कि मुनलाई र अहिले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको सहयोगको लागि निमन्त्रणा गर्नु भएको । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक महिना अघि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु भएको थियो । त्यसपछि गुटेरेसको चारदिने भ्रमणको एजेण्डामा शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । यतिबेला १७ वर्ष अगाडि देखिको अधुरो रहँदै आएको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य एजेण्डालाई पूरा गर्नका लागि सहयोग पुग्ने अवसरको रुपमा महासचिवको भ्रमणलाई बौद्धिक एवम् नागरिक समाजले लिएको पाइन्छ ।
यसबारे सरकारको चासो कस्तो थियो त ?
वास्तवमा २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने भनिएको छ । त्यतिमात्र नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताको ८.४ बुँदामा “यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवं नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको सबै निर्णय सहमति र समझदारीहरु कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुर्नस्थापना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरुको गठन गर्ने र तिनीहरुको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुबै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ” भनिएको छ । तर यति ठूलो महत्वको विषय १७ वर्षसम्मका सरकारको प्राथमिकताभित्र किन परेन, त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको स्थिति आजसम्म दयनीय अवस्था रहेको छ । २०७१ सालमा बनेका दुबै आयोग पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन् । उजुरी लिन बाहेक अन्य काम भएको देखिँदैन । आयोग गठन सम्बन्धी कानून नै विवादित अवस्थामा भए पश्चात संशोधन गरिएको प्रक्रिया पनि नटुंगिएको अवस्था छ । त्यसो हुनुको अर्को कारण आयोग गठन सम्बन्धी कानून २०७१ सालमा ल्याइए पनि द्वन्द पीडितले आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत समक्ष पुगे र सर्वोच्चले २०७१ फागुन मै गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिने प्रावधान नराख्न, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य घटनामा समेत पीडितको सहमति लिने र पीडितको चासोलाई केन्द्रमा राख्न भन्दै कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले पनि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा मात्र संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । त्यो पनि पारित गर्ने प्राथमिकतामा परेन । यतिबेलाको प्रतिनिधिसभा गठन पछि गत फागुनमा पेश गरिएको संशोधन विधेयक पनि कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको बुझिन्छ यतिबेला संशोधन गरिएको विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएको भन्दै द्वन्दपीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको अवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेलाई आममाफी हुनेछैन‘ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । २०६५ सालमा दाहाल नै प्रम भएको बखत तात्कालीन महासचिव बानकी मुनले नेपाल भ्रमण गरी विस्तृत शान्तिप्रक्रियाका बारेमा राष्ट्रसंघको धारणा व्यक्त गरेका थिए । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा व्यक्त प्रतिबद्धताका आधारमा समेत महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त संसदलाई गरेको सम्बोधनले १७ वर्ष अगाडिदेखि अधुरो रहेको सो कार्यले परिणाम प्राप्त गर्न सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा र विश्वास न्यायप्रेमी जनसमुदायले लिएका छन् ।
निष्कर्षः
सात दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीले शान्ति प्रक्रियाको जग राख्न पुगेको थियो भन्दा कुनै अत्यूक्ति हुनेछैन । किनकी त्यसै समझदारीले नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । जसले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्दको दीर्घकालीन समाधान दिनुको साथै मूलधारको राजनीतिमा विद्रोही पक्षलाई स्थापित गर्ने आधार तयार गर्न पुग्यो । त्यसै सम्झौताको जगबाट उठेर मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन हुन पुगे । हतियार व्यवस्थापनदेखि सेना समायोजन हुँदै संविधानसभाको २ पटक निर्वाचन समेत सम्पन्न भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भई दुई, दुई पटक संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई सरकार चल्दै आएको छ । यसरी मेलमिलापको संस्कृतिलाई दिगो बनाउनतिर नेपालका दलहरुले विश्वसामु गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्था पनि छर्लंङ्गनै छ । यस अवस्थामा न्यायप्रेमी नेपालीजन तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले क्रान्तिको बाटो सिधा हुन्न बाँगोटिंगो नै हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । साथसाथै संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रिया मात्र नभई यस्ता संयन्त्रहरु विशेष परिस्थितिमा विशेष घटनाहरुको समाधानार्थ अल्पकालका लागि गठन गरिएको हुन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यानदिनु पर्ने हुन्छ। विश्वका चालिस भन्दा बढी देशमा यस्ता संयन्त्र गठन भई समाधान गर्ने कोशिस गरिँदै आएको अध्ययनले बताउँछ । अतएवः नेपालमा १७ वर्ष अगाडिदेखि गुज्रदै आएको यो अवस्थालाई समाधान गर्नु राजनीतिक दलहरुको बुद्धिमानी हुनेछ । विगतमा शान्तिप्रक्रिया निर्माण प्रक्रियामा विश्व सामु प्रशंसा पाएका राजनीतिक दलहरुले अधुरो रहेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतको सहयोगमा एक मन एकताका साथ यतिबेला टुङ्गोमा पुर्याऊनु आवश्यक देखिन्छ । तबमात्र दिगो शान्तिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।