काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । हिजो र आज सचिवहरूसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएको सचिवालयको जनाएको छ ।

सोमबार सबै मन्त्रालय तथा मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रगति विवरण, समस्या र चुनौती सुनाएका थिए ।

सचिवहरूको प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट पूर्णसहयोग पाउने विश्वास जनाए । ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरणले जानकारी दिए । आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासोसँगै सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

संघीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले आशा गरेअनुसार विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे ।

‘अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुर्इ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन’, प्रचण्डले सचिवहरूसँग भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।