श्रीलंकाले चिनियाँ जहाजलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह जान अनुमति दिएको छ । यो जहाज स्याटेलाइट र मिसाइल ट्र्याकिङ सिस्टमले सुसज्जित छ र यसले खोज र अनुसन्धानको कार्यमा महारथ हासिल गरेको छ। यो जहाज ११ देखि १७ अगस्टसम्म त्यहाँ रहनेछ।

यो घ,टनापछि भारतमा खैलाबैला भएको छ । श्रीलंकाली मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतले आधिकारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ। तर, भारतको चासोका बाबजुद श्रीलंकाले चिनियाँ जहाज रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।

भारतले आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर हम्बनटोटा बन्दरगाहको हरेक विकासको अनुगमन गरिरहेको बताएको छ । भारतको दक्षिणी राज्यहरूबाट यो बन्दरगाहको दूरी केही किलोमिटर मात्रै छ। भारतको चिन्ताको कारण पनि यही हो ।

यस समयमा श्रीलंका गहिरो ऋणमा छ र भारतले यस संकटबाट बाहिर निस्कन अधिकतम आर्थिक सहयोग गरेको छ। श्रीलंकाले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै यसलाई नियमित गतिविधिको रुपमा व्याख्या गर्दै विगतमा धेरै देशलाई यस्तो अनुमति दिएको बताएको छ ।

श्रीलंकाले अहिलेसम्म हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न नदिने बताउँदै आएको छ । श्रीलंकाको दक्षिणमा अवस्थित हम्बनटोटा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित छ। श्रीलंकाले चीनबाट ऋण लिएर यो बन्दरगाह बनाएको हो ।

द हिन्दु अखबारको रिपोर्ट अनुसार श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयले यसअघि चिनियाँ जहाज हम्बनटोटा आउने खबरलाई खारेज गरेको थियो। यद्यपि, श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्पष्ट गरेको छैन, किन उनीहरूले पहिले चिनियाँ जहाजको आगमनको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेका थिए।

तर ‘द हिन्दू’ को समाचार अनुसार कर्नेल हेरथले भारत, चीन, जापान, अष्ट्रेलियाबाट समय–समयमा यस्ता जहाजहरु आउने गरेको र यसमा कुनै असामान्य कुरा नभएको बताए ।

ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले सन् २०१७ मा दक्षिणमा रहेको यो महत्वपूर्ण बन्दरगाह औपचारिक रूपमा ९९ वर्षको भाडामा चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यो बन्दरगाह एशिया र युरोप बीचको मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग नजिकै अवस्थित छ।

१.५ अर्ब डलरको लागतमा बनेको यो बन्दरगाह चीनको सैन्य अड्डा बन्न सक्ने भारत र अमेरिकाले सधैं चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । श्रीलंकाका एक सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई भने कि भारतीय अधिकारीहरूले कोलम्बोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आपत्ति जनाएका छन्।

इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार यो चिनियाँ जहाजको एयर रेन्ज ७५० किलोमिटरभन्दा बढी छ। यसको सीधा अर्थ हो कि यो जहाजबाट कल्पक्कम, कूडनकुलम र भारतीय सीमा भित्रका अन्य आणविक अनुसन्धान केन्द्रहरू सजिलै निगरानी गर्न सकिन्छ।

यो जहाजले केरला, तमिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशका बन्दरगाहहरूमा पनि नजर राख्न सक्छ। श्रीलंकाले विगतमा त्यस्ता जहाजहरूलाई हम्बनटोटा जान अनुमति दिएको र यो पूर्ण रूपमा सामान्य भएको बताएको छ।

तरजवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर साउथ एसिया स्टडीजमा प्राध्यापक रहेका एसडी मुनीको नजरमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धका सम्बन्धमा श्रीलंकाको स्थितिमा यो सामान्य गतिविधि होइन ।

प्रोफेसर मुनि भन्छन्, “यो जहाजको दायराले भारतको दक्षिणी राज्यहरू र कम्तीमा आन्ध्र प्रदेशसम्मका परमाणु संयन्त्रहरू समेट्छ। यो जहाज त्यहाँ अगस्ट ११ देखि १७ सम्म रहनेछ। यी दिनहरूमा धेरै जानकारी सङ्कलन गर्न सकिन्छ।”

हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चिनियाँ जहाजको उपस्थितिको बारेमा सोध्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले गत हप्ता भने, “हामीले यो जहाज अगस्टमा हम्बनटोटा बन्दरगाहमा पुग्ने खबर पाएका छौं। हामीले हरेक विकासमा निगरानी राखेका छौं र तिनीहरूलाई जोगाउन आवश्यक सबै कदमहरू लिनेछौं।”

“मलाई लाग्छ कि यो स्पष्ट सन्देश हुनेछ,” बागचीले भने। यद्यपी भारतले यस विषयमा के कदम चालेको छ भने उनले भनेनन् ।

यसै क्रममा चीनको विदेश मन्त्रालयले समाचार एजेन्सी रोयटर्सको प्रश्नको जवाफमा भन्यो , “हामी आशा गर्दछौं कि सम्बन्धित पक्षहरूले चीनको समुद्री अनुसन्धान गतिविधिलाई सही दिशामा हेर्नेछन् र सामान्य, वैध समुद्री गतिविधिहरूमा हस्तक्षेप गर्नबाट टाढा रहनेछन्।”

चीनको तुलनामा भारतले श्रीलंकालाई ऋणको रूपमा धेरै आर्थिक सहयोग गरेको छैन। सन् २०१९ को अन्त्यमा श्रीलंकाको कुल बाह्य ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढी चीनले मात्र ओगटेको थियो । धेरै विज्ञहरूले श्रीलंकाको आर्थिक दुर्दशाको प्रमुख कारण चीनको ऋणको जाललाई पनि ठान्छन्।

तर, आर्थिक संकटसँग जुध्न भारतले उसलाई औषधि, इन्धनलगायत सबै सम्भव सहयोग गरेको छ । भारतको सट्टा चीनको हितमा रहेको चार अर्ब डलरको सहयोग पाएपछि श्रीलंकाले किन यस्तो निर्णय गर्यो ?

श्रीलंकामा चीनको पकडलाई रेखांकित गर्दै जेएनयूको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका प्राध्यापक महेन्द्र लामा भन्छन्, ‘श्रीलंका अहिले चीनको ‘प्रपञ्च’मा फसेको छ ।’ उनले यसका लागि विगत १५ वर्षमा श्रीलंकाको विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनलाई पनि दोष दिए ।

महेन्द्र लामा भन्छन्, “आधिकारिक रूपमा श्रीलंकाले आफ्नो विदेशी ऋणको १० प्रतिशत मात्र चीनबाट आएको बताउँछ, तर यो दश प्रतिशतको सहयोगमा पनि चीनले श्रीलंकाका सबै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा घुसपैठ गरेको छ। चीनको ऋणको जालबाट बाहिर निस्कनका लागि श्रीलंकाले फेरि एकपटक विदेश नीतिलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जुन कठिन छ।”