प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि देशको राजनीति संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने भने पनि अहिलेसम्मको वातावरण हेर्दा त्यस्तो सम्भावना छैन ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली जसरी भए पनि निर्वाचन गराउने नै भनेर लागिपरेका छन् । पार्टीभित्रको आपसी द्धन्द्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओलीले आवेशमा आएर प्रतिनिधिसभा भंग गरेका हुन् । सामान्य विवादमा पनि देशलाई गम्भीर संकट आउने गरी निर्णय लिएका ओलीको एकपछि अर्को आलोचना भइरहँदा पनि उनले आफ्नो अडान छोडेका छैनन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर महान काम गरेको भन्दै देशैभर सन्देश बाँड्दै हिँडेका छन् । दीगो विकास, स्थायित्व र सुशासनको नारा लाउन कहिल्यै पनि पछि नपर्ने ओलीले देश यसरी संकटमा पर्दा पनि राम्रो भएको र निकासको बाटो अरु केही नभएको भन्न छोडेका छैनन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपालाई पत्याएर जनताले धेरै मत दिए पनि त्यसलाई सम्हाल्न नसक्दा एकातिर नेकपा संकटमा परेको छ भने अर्कोतिर देशले पनि निकास पाउने सम्भावना छैन । ओलीले संविधानविपरीत गएर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा देशव्यापी विरोध र जुलुस हुँदा पनि उनले आफ्नो तर्फबाट गलत अडान लिन छोडेका छैनन् । उनले पार्टीभित्रका खराव तत्वहरुलाई तह लगाइसकेकाले अबको निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकार चलाएर जनताको बाँकी सपना पूरा गर्ने भन्दै आएका छन् । निर्वाचनको विपक्षमा कुनै पनि पार्टी र जनता नभए पनि संविधानको विरुद्धमा गएर चालिएको कदमको मात्र आलोचना भएको हो । वैशाखमा निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसबाट आइपर्ने खतराबारे ओलीले कति पनि चासो देखाएका छैनन् ।
पार्टीभित्रै विरोध र असहमति भएपछि अत्तालिएर यो निर्णयमा पुगेका उनले संसदमा प्रक्रियामा गएर अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ भनेर नै यस्तो गलत निर्णय गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।