डा. भरत लामिछाने
यतिबेला नेपाल र नेपाली समाजको प्रमुख शत्रु दलाल पूँजीपति वर्ग नै भएको निष्कर्ष निकाल्ने थुप्रै तथ्य र प्रमाणहरु हाम्रो सामु छर्लंग नै छन् । जुन कुरा अघिल्लो लेखबाट पनि केही मात्रामा उजागर गरिएको छ । त्यसले पर्याप्तता ग्रहण गर्दैन । यसबारे गहिरो अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ । वास्तवमा निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै भ्रष्टाचारको उत्पत्ति हुन थालेको कुरा स्पष्ट छ । जब मानवले निजी सम्पत्ति राख्ने विधि र पद्धतिको विकास हुन थाल्यो , तब भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको पनि ऊत्पत्ति हुन थाल्यो ।राज्यको उत्पत्ति र विकास नै उल्लेखित चरित्र र प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेन । यस्तै सेरोफेरोमा समाज विकास युगका चरणहरु अगाडि बढ्दै आएको देखिन्छ । त्यसबाट नेपाली समाज टाढा रहन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले नेपाली समाजमा अनेकौं रूपरंगका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु हुन थाले । परिणाम स्वरुप यहाँसम्म आईपुग्दा भ्रष्टाचारका रुप र स्वरुपहरु फेरिन पुगे । हाम्रो देशको राज्य व्यवस्थाको स्वरुपमा मुलतः कार्यपालिका ,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका स्वरूप छन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मा भए गरेका गतिविधिहरु न्यायोचित भए वा भएनन् अर्थात् नेपाली समाजको चाहना बमोजिम बनेको संविधान बमोजिम भए नभएको हेर्ने र सोही बमोजिम गर्ने गराउने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकालाई दिएको अवस्था छ ।

न्याय क्षेत्रमा नै विसंगति
यसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका गतिविधिहरुलाई निगरानी र नियन्त्रण “वाचडग“ को भूमिका रहने क्षेत्राधिकार संविधानले न्यायपालिकालाई दिए पनि त्यसो भए गरेको देखिदैन । धेरै टाढा नपुगी न्याय क्षेत्रमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कार्यकालमा भए गरेका विसंगतिहरुलाई मात्र ध्यान दिंदा यसबारे स्पष्ट हुनेछ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको क्रममा सांसदले सोधेका प्रश्नहरुले नै बताउँछ कि न्याय क्षेत्र पनि कानुनी – नीतिगत रुपबाट नै विसंगतिमा चुर्लुम्म डुबोको देखिन्छ  । उनीमाथि उठेका प्रश्नमा “ब्लाक मेलिङ गरेर न्याय सेवामा आएको, म्यारिज (तास) खेललाई बौद्धिक खेल भनेको , राज्यको नाममा दर्ता भएको अर्थात् नेपाल राष्ट्रको नाममा दर्ता भएको (पूर्व राजा वीरेन्द्रको नामको) सम्पत्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकि छोरी प्रेरणा शाहको नाममा दर्ता गर्ने आदेश दिएको, कतिपय फैसलाहरु गर्दा बिचौलिया मार्फत अवैध रकम लिएर फैसला गरेको, त्यसका लागि न्याय क्षेत्रको तलदेखि माथिसम्म सेटिङ गरे÷गराएको“ जस्ता अत्यन्तै गम्भीर महत्वका प्रश्नहरुद्वारा उनीमाथि आरोप दर्ज भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिए सुनुवाइ समितिले पनि उनको नियुक्तिको सिफारिसलाई सर्वसम्मत रुपमा नै अनुमोदन गर्यो ।यसरी हेर्दा सुनुवाइ समितिले आफ्नो औपचारिकता मात्र पूरा गरेको देखिन्छ । यति गम्भीर महत्वका विषयमा त्यस प्रकारको गरिमामय पदमा नियुक्त हुन लागेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा पनि किन सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन हुन पुग्यो ? जनसमुदायबाट प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नले त झनै न्याय क्षेत्र र व्यवस्थापिका क्षेत्रको मिलेमतोमा “तँ कुटे झैं गर, म रोए झैं गर्छु“ भने जस्तो भएन र ? प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यस प्रकारका गम्भीर आरोप को स्पष्टोक्ति बारेमा सुनुवाइ समितिले नियुक्ति गर्नुपर्ने तथ्य र कारण दिएर जनतालाई सुसूचित गर्नु नपर्ने हो र ? हैन भने त्यस प्रकारका कानुनी –नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर प्रश्नहरु उठेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने बाध्यता नै किन प¥ यो ? विधि र प्रक्रियाले छेक्यो कि सुनुवाइ समितिलाई ? वा “काले काले मिलेर खाँउ भाले“ भने झै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सर–सापटी ( सौदाबाजी !) चलाईएको हो ? यसरी न्याय क्षेत्रमा भए गरेका विसंगतिले जनताप्रति अघात विश्वास रहँदै आएको न्याय क्षेत्रमा नै अनास्था पैदा हुन पुगेको अवस्था छ । आम नेपाली जनप्रति समर्पित निष्पक्ष न्याय र आदेशको परिपालक एवम् न्यायिक अभिभावक मानिदै आएको न्याय क्षेत्र समेत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तर्फ आकर्षित किन हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नले न्याय क्षेत्रलाई विसंगति तर्फ डोर्याएको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप ऊपर यसरी ऊठेका प्रश्नहरूमा तथ्य प्रमाणहरु नभई उठेका पनि होईनन होला । “बतास नआई पात हल्लिदैन“ भन्ने उक्ति झै उक्त क्रियाकलापहरु नभएको भए प्रश्न नै उठ्ने थिएनन् । यस्ता प्रश्न अन्य प्रधानन्यायाधीशमाथि आजसम्म उठेका पनि थिएनन् । त्यसैले यसलाई भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप मान्ने कि नमान्ने ? यसले आम न्यायप्रेमी नेपाली जनसमुदायलाई गम्भीर बनाएको छ । यसरी जनविश्वासको केन्द्र न्याय क्षेत्रमाथि पनि दलाल पूँजीपति वर्गको प्रभाव बढ्दो अवस्थामा रहँदै आएको छ । दलाल पूँजीपति वर्गको उद्देश्य राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई खासगरी अप्रत्यक्ष रुपमा घेराबन्दी गरेर आफ्नो अनुकुलतामा चलाउने रहेको हुन्छ । त्यसैले कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, “पूँजीपति वर्गले मानिस र मानिस बीच नग्न स्वार्थ र निर्मम “नगद भुक्तानी“ बाहेक अरु केही बाँकी रहन दिंदैन । यसले विनिमय मूल्यमा निजी मूल्यलाई संकल्पित गरेर र असंख्य संवैधानिक स्वतन्त्रताको ठाउँमा त्यसलाई एकल, निर्लज्ज स्वतन्त्रताको रुपमा स्थापित गरिदिने छ ।“

मेहनतकश जनता जसले निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रकारको जीवनयापन गर्न चाहन्छ । त्यो जनसमूहलाई दलाल पूँजीपति वर्गले राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई घेराबन्दी गरेको पत्तो हुँदैन । मेहनतकश श्रमिकवर्ग र मध्यम वर्गका न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई सस्तो लोकप्रियताका हथकाण्ड प्रयोग गरेर दलाल पूँजीपति वर्गले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा –पत्रमा भने झै पूँजीपति वर्गले विनिमयदर वा मूल्यमा निजी मूल्यलाई बिक्री गर्दछ । र, संवैधानिक स्वतन्त्रताको चीरहरण गर्दै निर्लज्ज प्रकारले मानव जीवन एवम् मानव समुदायलाई एकल स्वतन्त्रताको रूपमा स्थापित गरिदिन्छ । क्रमशः मानव समुदाय सामुहिक जीवनबाट टाढा हुँदै जान्छ । दलाल पूँजीवादको विशेषताले मानव समुदायलाई त्यो ठाउँमा पु¥याउँदछ । यसबारे कार्ल मार्क्स बताउनु हुन्छ, “मानिसको सार भनेको प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित पृथकता होईन, वास्तवमा यो सामाजिक सम्बन्धको समष्टि हो ।“ तर दलाल पूँजीवादले मानव जीवनलाई अन्तर्निहित पृथकतातिर धकेली सामाजिक सम्बन्धबाट टाढा पु¥याईदिने कार्य गर्दछ । त्यसैले दलाल पूँजीवाद श्रमजीवी जनसमुदायको मात्र शत्रु नभई सामुहिक अन्तरसम्बन्ध भएको जाति, जनजाति लगायतका आम न्यायप्रेमी जनसमुदायको संस्कृति, संस्कार, भाषा, भेषभूषा बानी व्यवहारद्वारा परिचालित न्यायप्रेमी नेपालीहरूको साझा शत्रु भएको ठहर गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र नभई दलाल पूँजीपति वर्ग त राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको पनि प्रमुख शत्रुको रुपमा उभिएको कुरा अध्ययनले बताउँछ । यसरी दलाल पूँजीपति वर्गले नेपाली समाजमा विकसित भएको राज्य व्यवस्थाका विधि विधानमाथि प्रभाव पार्दै राज्यको आस्था र भरोसाको केन्द्र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता अवयवहरुलाई नै संक्रमित तुल्याउने दुष्प्रयास गर्दै आएको छ । (साभारः समयदृष्टि साप्ताहिकबाट)