काठमाण्डौ । ६ वटा प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार आज मधेस, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

सङ्घीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकारसमेत घटेको अवस्थामा प्रदेशहरूले बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउने भएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

सुदूरपश्चिमले १५ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्मले आकार घटाएर बजेट ल्याउन लागेका छन् । ०८०र८१ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् ७ प्रदेशले एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पाउनेछन् । जुन चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजितभन्दा २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घले खारेज भइसकेको संसद् विकास कोषलाई ब्युँत्याएर प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घकै सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छन् । कोशीमा प्रदेश सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा केही वितरणमुखी र धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम तथा योजना समेट्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले हिजो नै अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत गरेको हो । एमाले–राप्रपा सहभागी सरकारका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको सभाहलमा ३६ अर्ब ३४ करोड २४ लाख १० हजार रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९ प्रतिशतले घटाएर बजेट ल्याइएको छ ।