अखिल नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संघ पोखराले सुकुम्बासिहरुको बैकल्पिक व्यवस्था नगरी उनिहरुलाई वि,स्थापित नगर्न चेतावनी दिएकाे छ ।
 

सुकुम्बासी संघ पोखराका अध्यक्ष कमल र पोखरा महानगर सेक्रेटरी सोममायाले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र महानगरलाई छुट्टा छुटै ज्ञापन पत्र दिदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन ।

पोखरा महानगरपालिका वार्ड न ३३ का करिब ३० परिवारलाई गत हप्ता नगर प्रहरीले बलपूर्वक विस्थापित गर्दै विचल्ली पारेपछि अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ पोखराले सुकुम्बासीहरुको पक्षमा
सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै सुकुम्बासी बस्तीलाई बलपूर्वक विस्थापित नगर्न चेतावनी दिएकाे हाे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि सुकुम्बासीहरु सँग भेटघाट गर्दै संघका अध्यक्ष कमलले भन्नु भयो, नेपालको संबिधानले समेत गाँस, बाँस र कपास सहितको मौलिक अधिकारको कुरा गरेको छ ।

राज्यले यो अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेमा उल्टै बालबालिका र बुढापाका नागरिक प्रती प्रहरी लगाएर दमन गरिएको छ । यो राज्य आतंक हो । यसका वि,रुद्द हामि जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार छौं ।

त्यस्तै सुकुम्बासी संघ पोखरा महानगर सेक्रेटरी सोममायाले भन्नु भयो, हामिले ज्ञापनपत्र मार्फत उनिहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छौ, उनिहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।

मानव अधिकारको न्युनतम अनुभुती हुनुपर्छ । यदि यो कुरालाई ठिक ढंगले सम्बोधन नगर्ने हो भने हामी थप संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछाैं ।

सुकुम्बासी बस्तिलाई बलपूर्वक विस्थापित गरेको भन्दै यस अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्कीका सक्रेटरी काजीले समेत प्रेस विज्ञपति जारी गर्दै राज्य आतंकको बिरोध जनाउनु भएको थियो ।

उनिहरुको समस्या समाधान गर्न स्थानीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुलाई समेत सहकार्यका लागि अनुरोध गएिको थियो ।