काठमाण्डौ । देशमा मलको अभावले किसानको पीडा छचल्किरहेको अवस्थामा आज सोमवार प्रतिनिधि सभामा खेतमा हाल्ने मलकै विषयमा केन्द्रित रहेर सांसदहरूले आवाज उठाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षल दलका सांसदहरूले मलको आपूर्ति गर्न नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धन दलले मल आपूर्ति गर्नुपर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण भएको तर विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर त्यस प्रस्ताव ल्याउनु सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन् ।

मल जस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा ख्याल ठट्टा गर्न नहुनेमा सांसदहरूको जोड छ । प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले देशलाई चाहिले चार लाख मेट्रिक टन मल कहिले ल्याउने हो भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।

मलको हाहाकार भएकाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई मल आजै चाहियो, किसानलाई खेतमा हाल्न अहिल्यै चाहियो ।’

उहाँले देशमा १० लाख मेट्रिक टन धान अभाव रहेको, विश्वका कतिपय देशले निर्यातमा रोक लगाइसकेका बेला अब नेपालले किन्नसमेत पाउने अवस्था नरहेपछि धान, चामल किन्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले समयमै मलखाद दिन सकेनौँ भने उत्पादकत्व घट्ने र देश ठूलो खाद्यान्न अभावमा पर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मीन विश्वकर्माले मल समयमै किसानले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतमा अनियमितताको आशङ्कामा अख्तियारले पत्र काटेकाले कृषि सामग्री संस्थानले टेन्डर रद्द गरेको बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले किसानले समयमा मल पाएनन् भने उनका परिवार समस्यामा पर्ने हुँदा उनीहरूलाई मल दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता ९जीटुजी० गरी मल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रको महत्त्व रहेको र नागरिकले मल पाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले किसानले मल नपाउने समस्या सबै दलको साझा समस्या भएकाले एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्येक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको सन्दर्भ जोड्दै समस्या समाधान गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गणेशकुमार पहाडीले किसानले रोपेको धान नफल्ने र रोप्न नपाइने भन्दै चिन्ता गरेकाले दीर्घकाल समाधानका लागि मल उद्योगको विकल्प नै नभएको बताउनुभयो ।

सांसद नरबहादुर धामीले ६० प्रतिशत किसान भएको देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २५ प्रतिशत रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गएको वर्ष धानखेती नष्ट भएका किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको जानकारी दिँदै मलको अभाव हुनु दुःखदायी भएको बताउनुभयो ।

सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सरकारले मल खरिद गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न दुई सय २६ दिन लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधान भनेको जैविक तथा प्राङ्गरिक मलको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)