सोमान सिं वाईबा
मंसिर ७ गतेदेखि राजावादी र हिन्दुवादी शक्तिहरुद्वारा “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान“ भन्दै यो व्यवस्था बिरोधी आन्दोलन गर्दैछ । यो आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यवस्था माथि खतरा बढेको भन्दै १२ बूँदे सम्झौता पक्षधर पार्टीहरुको सर्वदलीय बैठक समेत डाके । सर्वदलीय बैठकमा यो व्यवस्थाको पक्षमा एकमत भएको सन्देश बाहिर ल्याए । प्रमूख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले त दुर्गा प्रसाईं यो कार्यक्रमलाई बिथोल्ने र प्रतिकार गर्ने भनी उसको भातृ संगठन राष्ट्रिय यूवा संघलाई माइतीघर मण्डलामा नै कार्यक्रम राख्न लगाए । उसको नेता महेश बस्नेतले त दुर्गा प्रसाईंको कार्यक्रमलाई जसरी नै बिथोल्ने र प्रतिकार गर्ने उत्घोष गरे तर पछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यो कार्यक्रम कसैको विरुद्ध नभएको बताए । जे होस ७ गतेदेखि गरिने भनिएका राजावादीहरुको कार्यक्रमले देशमा राजनीतिक नयाँ घटना घट्ने आंकलन सबैले गरेको बुझिन्छ ।

मोहडामा दुर्गा प्रसाईं देखिएता पनि विशेष भूमिका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, हिन्दुवादी शक्ति र घुमाउरो ढंगले भारतको संस्थापक पक्ष यो आन्दोलनमा जोडिएको छ । यी शक्तिहरु हिजो जमेर बाहिर आउन सकेका थिएनन् । उनीहरुको कमजोर उपस्थिति थिए । अहिले आएर एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा उभिएको छ । यो हुनु वर्तमान सत्तासिन राजनीतिक पार्टीहरु मूख्य कारण रहेको छ । अहिलेको सत्तासिन राजनीतिक पार्टीहरुले उनीहरु विच भएको राजनीतिक समझदारी अनुसार काम गर्न सकेनन् । जस्तो उदाहरणको लागि संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउनु पर्थ्यो । त्यो बेलैमा गर्न सकेन । आफूहरुद्वारा गरिएको चुनावमा निर्वाचित भइ गठन गरिएको संविधानसभालाई संविधान बनाउन नदिई बिघटन ग¥यो । दोस्रोे संबिधानसभाको चुनाव पनि आफूहरुले गर्न नसकेर बाहलवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई गराए । दोस्रो संविधानसभाले पनि अन्तरिम संविधान र सत्तासँग सम्झौता गरिएका राज्यद्वारा उत्पीडन, उपेक्षित, अपहेलित अन्यायमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला , दलित र पछाडि पारिएका क्षेत्रको जनताका मागलाई लत्याएर उनीहरुको बिरोध हुँदा हुँदै संविधान जारी ग¥यो । अहिलेसम्म पनि बिस्तृत शान्ति सम्झौताको काम पनि टुंग्याउन सकेको छैन । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका कुराहरु लागू गर्न नसक्नु, सरकारमा गएपछि जसरी दरवारले जनताको करबाट राज्यमा उठेको राज्यको स्रोत उसको बैठके, हुक्के, चिलिमे, आसेपासेहरुलाई पोस्थे त्यसैगरी अहिलेका पार्टीहरुले उसको झोले, नातागोताहरु पोसाउने काम ग¥यो । आम सर्वसाधारणले दिन दहाडै हिजो उसले बास नपाएर बास दिएका, गाँस नपाएर गाँस दिएकाहरुका एक्कासी आलिसान गगन चुम्बी घर देखिनु, उनी र उनका परिवार महंगा गरगाहना, पाँच तारे होटेलहरुमा खानपानमा व्यस्त, चिल्ला र महंगा गाडीहरुमा सवार हुनु । उनी र उनको परिवार मात्र होइन उनका झोले आसेपासेको समेत यस्तो हर्कत जनताले प्रत्यक्ष देखे भोगे । यता एक छाक खाना र एक आँङ लाउन आफ्नो लामो समयदेखि सँगै खाने सँगै बस्ने सँगै मर्ने बाचा कपोल गरी प्रेम बिबाह बन्धनमा बाँधिएका युवा युवती सबै बाचा बन्धन एकातिर थन्काएर बिबाह भएकै ७ दिन नबिदै छुट्टिएर विदेशीनु पर्नु बा र आमाको मायामा हुर्कने अधिकार हुँदा हुँदै माया ममतालाई त्यागी दुधे बालकलाई कठोर हृदय बोकी छोडेर जानु पर्नु, धार्मिक परम्परा अनुसार आफ्नो सन्तानले अन्तिम संस्कारमा एक मुठी पानी खुवाउने सदिक्षा पुरा गर्न नपाउनु, छोरा छोरीको हेरबिचार विना छट्पटाएर जिउन पर्नु । यो सत्ताको पहुंच भन्दा बाहिर रहेका जनताले दर्दनाक अवस्था देखेका र भोगेका छन् । यिनै कारणले यो व्यवस्थाप्रति जनतामा घृणा पैदा भएको छ । अहिले दुर्गा प्रसाई जस्ता राष्ट्रिय तस्कार, ठग व्यक्तिसँग जनता पछि लागेका छन् । यसले गर्दा सत्ता हल्लिन पुगेका छन् ।

हो, यो व्यवस्था आम श्रमजिवी जनता उत्पीडनमा पारिएका जनता र अन्यायमा परेका जनताको व्यवस्था होइन । यो केवल लुटी खाने वर्गहरुको व्यवस्था हो । स्वयम् दुर्गा प्रसाईं पनि यो व्यवस्थाको हिमायती भनिएका केपी ओली र प्रचण्डको मतियार बनेको कुरा मार्सी भातकाण्डले प्रष्ट देखिन्छ । तर उनीहरुको स्वार्थ र लेनादेनामा नमिलेपछि भट्किएर यो अभियानमा लागेको देखिन्छ । उनले जुन भुँइमान्छेको पक्षधरता बढी वकालत गरेको त छ तर तिनले त्यहीभित्र पनि अर्को वकालत राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दु अधिराज्यको स्थापनाको पक्षमा वकालत गरेको छ । उनले तय गरेको नाराले भुँईमान्छेलाई प्रयोग गरेर राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दु राज्य कायम नै उनको मूख्य जोड देखिन्छ । त्यसैमा टेकेर ओली र प्रचण्डबाट लिन नसकेको वा गर्न नसकेको कार्य गर्ने उनको चाहना हो । यो व्यवहारले पुष्टि हुँदै जाला । भुँइमान्छेले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने राजा भुईंमान्छेको पक्षधर होइन, राजा भुँईंमान्छेको विरोधी हो । हामी इतिहास हेरौं भने पृथ्वी नारायण शाहको शासनदेखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म शासन व्यवस्था भन्नुको मतलव वि.सं. २०६३ सम्म नेपालको शासन व्यवस्था राजाको भूमिका अहम थियो । भुँइमान्छे बनाउने काम पनि राजाको अहम भूमिका रहेको छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । जहाँसम्म भोलिको दिनमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भएमा के हुन्छ भनेर अड्कल काटौं । यसको उत्तर उनीहरुको अभियानमा एउटा रष्ट्रिय गान गाएको छ, “श्रीमन गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति श्री ५ महाराजाधिराजको सदा रहोस उन्नति ।” उक्त राष्ट्रिय गानको हरफको भावले राजा भनेको प्रजाको मालिक र जमीन मालिक भएको मानिसको सधैंको उन्नति होस । सबै प्रजाले दिनको एकचोटी यस्तो कामना गरोस गीत भावले प्रष्ट गर्छ । दुर्गा पसाईंले भूँइमान्छे संधैं भुँईं मान्छे बनाउने अभियान थालिनी गरेको बुझ्नलाई कठीन छैन ।
जहाँसम्म केही मान्छेको प्रश्न छ मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु कि राजाहरुले राज्यको स्रोतसाधन उसके बैठके, हुक्के, चिलिमे, आसेपासे, ढोकेलाई दिएर सिध्याए । अहिले पनि त्यही गर्छ । जम्मा पात्रहरु फेरिन्छन् ।

यो आन्दोलन कता जान्छ भन्न सकिदैन, हेर्न बाँकी छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम हेर्दा यो व्यवस्था र जनता प्रति जन आक्रोश दिनानु दिन बढ्दो छ । सत्तासिन धर्माएका छन् । त्यसैले उनीहरुले शान्ति सुरक्षाको निहुँ देखाएर सदैव कार्यक्रम गरिएका स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसो हेर्दा प्रतिगमनकारी यथास्थितिवादी बिचको आन्दोलन देखिएता पनि मूलरुपमा परिवर्तन छेक्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ । यसो भन्नुको मतलव यो व्यवस्थासम्म आउन नचाहने शक्ति पनि यो व्यवस्थाको रक्षा कवाज भनिने शक्ति रहेको छ बल जफती लत्रिएर यहाँसम्म आएका छन् । जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले शुरुमा अराजक दुर्गा प्रसाईंलाई ठिक पार्न कार्यक्रम गर्ने भनियो । प्रचण्डलाई समेत दुर्गा प्रसाईं नियन्त्रण गर्न भनिएको समाचार आयो । सर्वदलीय बैठकमा गएर यो व्यवस्थाको प्रतिबद्धता हुने निर्णय सही गरेर आयो । लगतै फेरी उसले कार्यक्रमको उद्देश्य फेर्र्रुयो र भन्यो, “यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति केन्द्रित होइन सरकारको भ्रष्टाचार र अनियमिता बिरुद्ध हो । ”यो भनाइबाट एमालेले दोहारो भूमिका खेलेको प्रष्ट देखिन्छ । कांग्रेसको केही संसदहरु त खुलेरै यो कार्यक्रमको पक्षमा बोलेको छ र पार्टीले केही नगरेबाट पनि बुझ्न कठीन छैन कि यो वर्तमान व्यवस्था प्रति नेपाली कांग्रेस इमान्दार छैन । प्रचण्डको कुरा पनि बजारमा हल्ला आएको छ, “कार्यकारणी प्रधानमन्त्री पाए संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने भनी गोप्य रुपमा आफ्नो मान्छे ज्ञानेन्द्र कहाँ पठाएको छ ।” तथ्य र प्रमाण नभई प्रचण्डको बारेमा यसो भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली उखान छ हावा नआई पात हल्लिन्न । जसले जे भनेता पनि प्रचण्डलाई यसो गर्न गाह्रो छ किनकि सरकार प्रमूखको हैसियत यो व्यवस्थाको मूख्य संरक्षक उनी नै हुन् । जे होस यो आन्दोलनले सिमित उपलब्धि गुम्यो भने यी तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कारण गुम्ने छ ।

आन्दोलन आउँदैछ । सत्ताधारीको पीडाका कारण गलत ठाउँमा जनता होमिदैछ । जनताको यो पीडाबाट प्रतिगमनकारी शक्तिले फाइदा लिंदैछन् । निर्दोष ती जनता फेरि भड्खालोमा पार्दैछन् । यसमा आम जनतालाई सचेतढंगले सचेतना जगाउन जरुरी रहेको छ । वास्ताविक शोषित, पीडित जनताको व्यवस्था ल्याउन जनतालाई क्रान्तिकारी दिशामा तान्न क्रान्तिकारीको दायित्व हो ।

के हो त नेपालको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी आन्दोलन ? क्रान्तिको अर्थ लेनिनले “बदल्नु” भन्नु भएको छ । व्यवस्था बदल्नु भनेको लेनिनको परिभाषामा उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली बदल्नु हो । उत्पादन र उत्पादन सम्बन्ध नबदलेर उपरीसंरचना बदल्नु रुप बदल्नु मात्र हो । रुप परिवर्तनले खासै अर्थ राख्दैन । द्वन्द्ववादी सिद्धान्त अनुसार परिवर्तन रुप र सार दुबैमा हुनुपर्छ अनि मात्र परिवर्तन खास मानेमा देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार २००७ लाई हेरौं, २००७ सालमा जनता आन्दोलनमा उठे त्यो आन्दोलनमा राणाको केही अधिकार खोसियो । राणाको एकाधिकार शासनमा कांग्रेस मिसियो । कांग्रेसका केही मान्छे मन्त्री भए तर जनताको हकमा खासै केही भएन । त्यस्तै २०४६ मा जनआन्दोलन मार्फत परिवर्तन भए तर पञ्चेको सट्टा दलहरु आए जनतालाई केही भएन दलका केही सीमित मान्छेहरुले राज्यको स्रोतसाधनमा रहीदही ग¥यो । २०६२÷२०६३मा जनता उठ्यो यो आन्दोलनले हिजो कांग्रेस एमाले केही राजावादी थिए माओवादी मिसियो माओवादी केही तप्काले राज्यको स्रोत दोहन गरिएको छ । यो सबै परिघटनाहरुलाई यी दलका कथित विद्वानहरुले यसलाई क्रान्ति भनेर परिभाषा गरे । सबै परिघटनाहरुमा जनताको तर्फ वलिदानी भए यी वलिदानीको भावबाट यिनी झुट परिभाषालाई जनताले विश्वास गर्न पुगे अहिले राजावादीहरुले यही घटनालाई दोहो¥याउँदैछ ।

खासमा यसो हुनुमा मुख्य कुरा जनताले परिवर्तनको बारेमा नबुझ्नु हो । अहिलेसम्म जुन परिघटनाहरु भए ती परिघटनाहरुले पात्रहरु फेरिने र थपिने काम मात्र भएको छ । सोझो अर्थमा रुपहरु फेरिएको मात्र हो ।

उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीको परिवर्तन विना जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन हुन असम्भव छ । दैनिक जीवन भन्नाले उसले दैनिक जीवनमा गर्ने क्रियाकलप हो । ती अन्तर्गत खानु, बस्नु, लाउनु, शिक्षित हुनु, मनोरोञ्जन गर्नु आदि हो । यी सबै क्रियाकलाप उत्पादन प्रणाली र उत्पादन साधनले निर्धारणा गर्दछ । पूँजीवादी अर्थशास्त्रहरुले उत्पादन प्रणालीको हेरफेरले मात्र पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क छ । यिनै तर्क अन्तर्गत उसले शासन व्यवस्था चलाई रहेको छ । नव मार्क्सवाद र संंशोधनावादीहरुको तर्क पनि यही नै रहेको छ । उनीहरुले के बुझ्न सकेन भने यूरोप लगायत जहाँ पूँजीवादी क्रान्ति भयो त्यहाँ सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध नष्ट नगरीकन पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली लागू गर्न सकेन । बुर्जुवा वर्गको परिभाषा अनुसार पुनर्जागरण क्रान्ति भनिन्छ । यो क्रान्ति सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध खतम गर्ने अभियान थियो ।

नेपालमा क्रान्तिको मोडलहरुमा दलैपिच्छे फरक फरक रहेको छ । कसैले यो व्यवस्था नै उत्कृष्ट छ केही सुधार गर्नु पर्छ भनिएको छ, केहीले यो भन्दा पहिलाको उत्कृष्ट अहिले जुन राजावादी भनिएको छ । मंसिर ७ गते भनिएको आन्दोलन त्यसैको निरन्तरता हो । कसैले समाजवादी भनिएको छ र कसैले नयाँ जनवादी क्रान्ति भनिएको छ । नयाँ जनवाद र समाजवाद पदावलीको लडाईं नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भइरहेको छ । बुर्जुवाहरुले प्रयोग गरिएको समाजवाद शब्दावली पूँजीवादी व्यवस्था नै हो यसमा भ्रम नपर्दा राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गर्दै आएको समाजवादी पदावली मार्क्सले प्रयोग गर्नु भएको समाजवादी पदवाली नै हो ।
जहाँ उहाँले वैज्ञानिक शब्द थप्नु भएको छ । मार्क्सले अरु समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा फरक छुट्याउनु भएको छ । वैज्ञानिक समाजवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायिकत्व हुन्छ ।
नेपालको वस्तुगत अवस्थाले माग गरेको क्रान्ति अन्तर्गत निम्न कुराहरु आउँछन् ।
१. राष्ट्रियताको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्नुः यसको लागि पहिलो सर्त राष्ट्रिय एकता कायम हो । एकता कायम गर्नका लागि राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएको जाति, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई नीति निर्माण तहमा पूर्ण समानुपातिक ढंगले सहभागी गर्नु, उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु । देशको सीमाहरुको सुरक्षा गर्नु, विदेशीले मिचिएको भूमिमा आफ्नो पूर्ण अधिकार जमाउनु ।
२. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिकास गर्नुः राष्ट्रलाई आत्म निर्भर बनाउन राष्ट्रिय उद्योग सरकारले खोल्नु देशभरी रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्दछ । यसको लागि अर्थसंकलन महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अर्थका लागि दलाल तथा सामन्तहरुको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्नु, विदेशमा राखेका सम्पति राज्यले फिर्ता गर्नु भविष्यमा यसरी बिदेशमा सम्पति राख्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु । कच्चा पदार्थका लागि कृषि क्रान्ति अनिवार्य गर्नु पर्दछ । मानव श्रमका लागि विदेश गएका प्रत्येक नेपालीलाई देश फिर्ताको आव्हान गर्नु पर्दछ । यसरी आव्हान गर्दा नेपाल नआउनेहरुको हकमा नेपालीको हैसियतले पाउने सबै सुबिधा बञ्चित गरिनु पर्दछ ।
३. कृषि क्रान्तिको लागि जमीन जोत्नेलाई दिनु पर्दछः उद्योग आवासको लागि बाहेक जमीन जोत्ने किसानहरुलाई मात्र दिनु पर्दछ । कृषि कार्यमा वर्तमानकाल युवा पन्छिने क्रम बढेकाले सबैलाई अनिवार्य कृषिमा श्रम गराउनु पर्दछ नगर्ने हकमा अन्य सुविधा दिइनु हुन्न । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्दछ ।
४.राष्ट्रिय पूँजिपति वर्गले राष्ट्रिय पूँजि बनाउनलाई सहयोगी भूमिका खेल्दा सम्म तिनीहरुको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँसबास र कपास हरेक नागरिकले निःशुल्क पाइने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
६. सबैलाई कुनै पनि व्यक्ति, संस्था र देशको ऋणबाट मुक्त गरिनु पर्दछ ।
अहिलेको अवस्थामा यी माथिका कार्यहरु नेपालको लागि अनिवार्य कार्यहरु हुन यो कार्यले नेपाली जनक्रान्तिको कार्यदिशा नयाँजनवादी क्रान्ति हुन आउँछ । यी माथिका कार्यभार पूरा गर्दा समाजवादको अनिवार्य सर्त बन्दछ ।

नेपाली जनताले पटक पटक वलिदानी गरेको छ । त्यो वलिदानीलाई कही, कतै कोहीबाट धोका दिएका छन् । हरेक शब्दजाल र भ्रमजालमा पारेर विश्वास लिएका छन् ।विश्वास माथि विश्वासघात गरिएका छन् । फेरी पनि अहिले जुन आन्दोलन गर्न राजा र राजावादी खोजिएको छ त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको छ । यो आन्दोलनले न राष्ट्रियता रहन्छ नत राष्ट्र रहन्छ भुँईमान्छेलाइ भुँईमान्छे नै बनाउँछ । सबै नेपालीलाई चेतना भया । क्रान्ति नेपालको लागि अनिवार्य सर्त हो । अब हुने क्रान्तिले माथिका कार्यभार अनिवार्य पूरा गर्नु पर्दछ । यी कार्यभार पूरा नहुने क्रान्ति क्रान्ति होईन । कुनै व्यक्ति र संस्थाको उद्देश्य पूरा हुने आन्दोलनमा नलाग्दा सबैको कल्याण हुन्छ ।