गणेश जि.सी.

केही समययतादेखि राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनरत् मिटर ब्याज पीडितहरुमाथि सरकारले दमन गर्न सुरु गरेको छ । सोमबार आन्दोलनरत् मिटर ब्याज पीडितहरुमाथि लाठी बर्साउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएर सरकारले उनीहरुमाथि दमन शुरु गरेको हो । प्रहरीको निर्मम दमनबाट न्यायको ‘भीख’ माग्दै राजधानी छिरेका पीडितहरु घाइते बनेका छन् । सर्वहारा वर्गको हितका लागि भन्दै राजनीति गरेर शासनको बागडोर सम्हाल्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्चको वर्तमान सरकारले घरबारविहीन बन्न लागेका पीडितहरुमाथि यस किसिमको रवैया अपनाउनु खेदजनक मात्र होइन, साँच्चिकै निन्दनीय विषय पनि हो ।
विशेषगरी मधेशका जिल्लाहरुमा आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाएर त्यहाँका साहु महाजनहरुबाट सताइएका उनीहरु न्याय खोज्दै काठमाडौं छिर्नु अपराध होइन । सबै नागरिकहरुको अभिभावक सरकार भएका कारण न्यायको आशमा उनीहरुले आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका हुन् । सरकारको कानसम्म आफ्नो माग या गुनासो पु¥याउनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था नभएको भए उनीहरु काठमाडौं आउने थिएनन् । पटक–पटक हारगुहार गर्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेपछि उनीहरु बाध्यात्मक अवस्थामा काठमाडौं छिरेर आन्दोलन गर्न विवश भएका हुन् । एक त मिटरब्याजका कारण घरबार गुम्ने डर, दोश्रो आन्दोलनका लागि ऋण काढेर काठमाडौं छिर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु कति भयावह र कहालीलाग्दो छ, त्यो मानवता भएकाहरुले सहज महशुस गर्न सक्ने कुरा हो । तर, सामन्तवादको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था स्थापित गर्न सफल भएको भन्नेहरुबाटै पीडितहरुमाथि प्रहरीले निर्मम दमन गर्नु र विभिन्न क्षेत्रबाट मुठ्ठी दानबाट प्राप्त अनाज,ग्याँस, ग्याँस चुलो, भाँडाकुडासमेत प्रहरीद्वारा खोसिनु आश्चर्यजनक छैन । सरकारको यो हर्कत संविधानसभाबाट जारी संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकको मौलिक हकमाथिको ठाडो प्रहार हो । नागरिकले आफूमाथि भएको अन्यायका बिरुद्ध शान्तिपूर्वक आवाज उठाउन पाउने संबिधानप्रदत्त मौलिक अधिकार नै हो । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्नु सरकार नागरिकहरुप्रति असहिष्णु बन्दै गएको प्रमाण हो ।
मिटरब्याज पीडितहरु साँच्चिकै पीडित हुन् भन्ने कुरामा सरकार सहमत भएरै यसअघि आयोग बनाउने र कानून संशोधन गर्ने कुरामा सरकार सहमत भएको हो । त्यो कुरा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबारमात्रै पनि दोहो¥याएका छन् । सोमबार भएको बल प्रहारलाई झडपको संज्ञा दिएर छानविन समिति बनाउने गृहमन्त्रीको भनाईले मिटरब्याज पीडितहरुको घाउमा मल्हम लाग्ने सम्भावना छैन । एउटा पक्षसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास नभएकै कारण उनीहरु फेरि आन्दोलनमा आउनु परेको हो । पीडितहरुको घाउमा नुनचुक छर्कनु भन्दा पनि सरकारले न्याय दिलाएरै छोड्ने विश्वास उनीहरुलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । पीडकहरुसँग साँठगाँठ गरेर पीडितहरु झन् पीडित बनाउने सरकारी क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने परिस्थिति रहुन्जेल नागरिकमा सरकारप्रतिको अविश्वास कायमै रहन्छ । यो सरकारप्रतिको अविश्वास हो । त्यसैले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दै न्यायको माग राखेर आवाज उठाइरहेका नागरिकहरूको अधिकार हनन् गर्नुभन्दा न्याय दिलाउने विश्वास सरकारले गराउन सक्नुपर्छ ।