धनगढी= कैलालीमा थ्रेसरमा परेर एक जनाको मृ,त्यु भएको छ। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ३ भर्रीटोल बस्ने ४५ ,वर्षीया बिना चौधरीको मृ,त्यु भएको हो ।

उनको खेतमा काटेको धान थ्रेसरमा हाल्ने क्रममा कपडा बेरिएर थ्रेसरमा परेको र घटनास्थलमै मृ,त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताए। घ,टनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।

अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले काठमाडौं महानगरको भूमिका माथि प्रश्न उठाएकी छन्। महानगर प्रहरीले ठेलाका व्यापारीलाई दुख दिन थालेपछि उनले नेतृत्वमाथि नैप्रश्न उठाएकी हुन्।

फेसबुकमा लेखेकी छन् ।म पनि काठमाडौ रैथाने बासी हु। महानगर सफा हुनुपर्छ सहि हो। हामीले आफ्ना करोडौं पर्ने जग्गारघर भत्काउन दिएर बाटो फराकिलो बनाउन सहयोग गर्यौँ सहि हो। बाटोमा हिँड्ने ठाउँ ओगटेर पसल राख्नु हुदैन त्यो पनि सहि कुरो हो। गाउँ छोडेर हाम्रा शहरमा गरिखान किन आउँछन् मानिसहरु त्यसमा प्रश्न छ।

उनले स्वतन्त्रबाट जितेर मेयरलाई लक्षित गर्दै भनेकी छन् ।तपाईंहरुलाई भोट दिएर ठाउँमा पठाएको नियम बनाऊ र लागू गर भनेर मात्रै पठाएको होइन। हरेक लागू गरेका नियमहरूको परिणाम र दुरगामी असर पनि बिचार गर्नुभनेर पठाएको हो। यो काठमाडौको मात्रै समस्या होइन भविष्यमा हरेक महानगरको समस्या हुनेछ।

यो पनि =काठमाडौँ सरकारले थप आठ थरी वस्तुमा निर्यात अनुदानको सुविधा दिने भएको छ । निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७९:मार्फत थप ८, थरी वस्तुमा अनुदान दिन लागिएको हो ।योसँगै सरकारबाट निर्यात अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ३४ पुगेको छ ।यसअघि कार्यविधिको अनुसूची–१ अन्तर्गत शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वस्तुमा अनुदान दिने गरिन्थ्यो ।

जसको निर्यातमा औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यका आधारमा उत्पादकलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान मिल्थ्यो । यसपल्ट शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तीन वस्तुमा अनुदान थपिएको छ । जसमा दुग्धजन्य पदार्थ दूध, चिज, पनिर, छुर्पी, फलफूल, अम्रिसो, कुचो छन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार यी वस्तुहरू विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा करिब ८ प्रतिशतसम्म अनुदान मिल्नेछ ।

त्यस्तै, अनुसूची–२ अन्तर्गत उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ११ वटा थियो । यो सूचीमा ५ वस्तु थपेर १६ वटा पुर्‍याइएको छ । थपिएका वस्तुहरूमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउड छन् । यी सबै वस्तुमा करिब ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान मिल्नेछ ।

गत असोज ३१ मा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त कार्यविधिमा निर्यात अनुदान पाउन अनुसूची–१ मा रहेका वस्तुहरूको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ५० प्रतिशत र अनुसूची–२ मा रहेका वस्तुहरूको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अनुसूची–१ बमोजिम वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम, अनुसूची–२ अनुसार वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान पाइनेछ । कार्यविधिमा भनिएको छ। ‘दफा–४ को उपदफा (१) बमोजिमको सूत्रका आधारमा अनुसूची–१ बमोजिम वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत र अनुसूची–२ बमोजिम वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको १ प्रतिशत हुन आउने थप रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत अनुसूची–१ र अनुसूची–२ मा सूचीकृत वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको १ प्रतिशतले हुन आउने थप रकम र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरेमा बढी निर्यात गरेको मूल्यको एक प्रतिशत हुन आउने थप रकम उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा कम भएको मूल्य अभिवृद्धिअनुरूप वस्तु निर्यात गरेसरह अनुदान रकम उपलब्ध हुनेछ । मूल्य अभिवृद्धि ५०, प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा वस्तु निर्यात गरेसरह अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ ।

कुनै एक उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यका आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान सरकारले दिने भएको छ । ‘निर्यातकर्ताले निर्यात गरेबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो, सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाई आम्दानी बाध्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

झूटा विवरण वा कागजात पेस गरी अनुदान माग गरेको सम्बन्धमा उजुरी परे कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने विभागले अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई आवश्यक छानबिन गर्नगराउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तो पुष्टि भए अनुदानबापतको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर हुनेछ । ‘झू टा विवरण पेस गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगीलाई विभागले ५ वर्षसम्म निर्यातमा अनुदानका लागि अयोग्य हुने गरी कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नुका साथै त्यस्ता उद्योगको नामनामेसी सार्वजनिक गर्न सक्नेछ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।”