गणेश जि.सी.
सरकारले कार्तिक २५ गतेदेखि जनगणना गरिरहेको छ । जनगणनाले कहाँ कति मानिस कसरी बसेका छन्, उनीहरुको अवस्था के छ र उनीहरु के जातजातिका छन् र धर्म मान्दछन् भन्ने तथ्यांक लिने गर्दछ । सरकारले ठूलो खर्च गरेर जनगणना गरिरहेको छ । यो गणना केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जनगणनाका लागि सरकारले धेरै ठूलो खर्च गरेको छ । गणकलाई तालिम दिनेदेखि लिएर विभिन्न गोष्ठीका नाममा भएको खर्च चानचुने छैन । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । जनगणना भइरहँदा अनेक टिकाटिप्पणी भएका छन् । गणकले सोधेका प्रश्नको जवाफलाई गणकले सही नटिपेर आफूखुशी लेखिदिने गरेको गुनासो पनि आएको छ । विशेष गरी धर्मको कुरालाई लिएर विवाद भएको छ । मानिसहरुले दिएको विवरणलाई गणकले आफू अनुकुल गर्ने गरेको पाइएको छ । जनगणनाले वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने भए पनि यसरी हचुवाको भरमा गरिएको टिपोटले सही तथ्यांक दिने सम्भावना छैन । सरकारले १९६८ देखि जनगणना सुरु गरेको हो । प्रत्येक १० वर्षमा गरिने गणनाले आगामी १० वर्षसम्म त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले योजना बनाउने भएकाले पनि यसको वैधानिकता कति हुने भन्नेमा शंका सुरु भएको छ । सरकारले गणनामा पनि सबै भाषभाषी र समुदायलाई आत्मसम्मान हुने गरी प्रश्नावली नबनाएको पनि गुनासो आउने गरेको छ । धार्मिक समुदायाको भावनमाथि आँच आउने गरी गरिएको गणनाले यथार्थ चित्र दिन सकेको छैन । विज्ञान र प्रविधिको प्रशस्तै सम्भावना भएको यो देशमा पनि अझै घरघरमा गएर गणना गरिनु त्यति व्यावहारिक नभएको भन्न थालिएको छ । यसलाई आधुनिकतामा ल्याउन सके एकातिर खर्च बचत हुने थियो भनें अर्कातिर समयको पनि बचत हुने सम्भावनलाई सरकारले बुझ्न सकेन ।
विभिन्न संघसंस्थाले मानिसहरुलाई दवाव दिएर आफ्नो धर्म ढाँट्न र गलत टिपाउन निर्देशन गरेका छन् । गणनामा विभिन्न व्इक्ति र समुदायको आफ्नो स्वार्थ हुने भएकाले तथ्यांक सही आउला भन्ने अनुमान लगाउन सम्भव छैन । कसैले दिएको प्रलोभनमा मख्ख परेर विवरण टिपाउँदा त्यसको प्रतक्ष्य फाइदा लिने अरु नै समुदाय हुन सक्छ । विभिन्न विदेशी तत्वले पनि मानिसलाई भ्रममा पारेर गणकलाई सही विवरण नदिने गरेका छन् भने कतै गणकले नै अनुमानका भरमा विवरण भरिदिने गरेका छन् । संकलन गरिएका तथ्यांक रुजु गर्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले गणकले भरेको तथ्यांक नै अन्तिम हुँदा पनि समस्या आउने गरेको छ । पेन्सिलले टिपेर गरिएको गणना फेरि कसैले सच्याउला कि भन्ने पनि अर्को शंका गरिएको छ । १० वर्षसम्म देशले कसतो योजना बनाउने, कुन समूह र वर्गका पक्षमा के गर्ने भन्ने गणनाले टुंगो लगाउने भएकाले पनि गणनामा गणक र आम नागरिक पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।