रमेशकुमार बोहोरा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक द्धन्द्धका कारण देश संकटमा परेको छ । पार्टीको स्वार्थका कारण अबको राजनीति के होला भन्ने अन्यौलता झन् बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । पार्टीभित्रको समस्या मिलाउन नसक्दा लिएको अडान अस्वभाविक भएको र यसले देशलाई प्रतिगमनतिर धकेलेको भन्दै आलोचना भएको छ । ओलीले आफूसँग झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेकाले अर्को सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको पनि भन्न छोडेका छैनन् । पार्टी भित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि अत्तालिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्न अनेक प्रयास गर्दै आए पनि जनतालाई चित्त बुझाउन भने सकेका छैनन् । ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनु प्रतिगमन नभएको ओलीको तर्क छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले भनें सधैं निर्वाचन गरिरहनुले देशलाई ठूलो भार पर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन कल्पना पनि गर्न नसकिने बन्दै आएको छ ।
ओलीले सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । ओलीले घोषित मितिमा नै निर्वाचन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । ओलीले निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा लागिसकेको र सरकार पनि निर्वाचन गराउनमै केन्द्रित भइसकेकाले कुनै पनि कारणले निर्वाचन नरोकिने भन्दैछन् । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचनबारे असहमति नजनाए पनि ओलीले संविधान मिचेर निर्वाचनको घोषणा गरेको र संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा असहमति जनाएको छ । ओलीले संविधानको रक्षा गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको र संविधानसम्मत ढंगले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका छन् । सरकार बन्ने विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै ओलीले कुनै पनि आधारमा अब सरकार बन्ने सम्भावना छैन भनेर लिएको अडान गलत भएको भन्दै जान्नेबुझ्नेहरु तर्क गर्दै आएका छन् । कानुनविद्हरुले पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको र वर्तमान व्यवस्था समेत धरापमा पार्ने गरी चालिएको कदम फिर्ता लिएर देशलाई अस्थिरताबाट बचाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
ओलीले यो अवस्था आउनुमा पार्टीका अर्का पक्षका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दोष दिएका छन् । प्रचण्डले सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरेको तर ओलीकै घमण्ड र बालहठका कारण यो अवस्था आएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रचण्डले सरकार सञ्चालन आफू र आफ्नो पक्षले कहिल्यै पनि अवरोध नगरेको, ओलीको महत्वाकांक्षा र काम गर्ने शैलीको कारण यस प्रकारको संकट आएको भनेका छन् । ओलीले हरेक पाइला पाइलामा विपक्षीजस्तो गरी प्रचण्ड र उनी पक्षधरले असहयोग गरेकाले आफूले सोचेजस्तो सरकार सञ्चालन नभएको भनेर अरुलाई नै आरोप लगाएका छन् ।
पार्टी एकता भएको ३२ महिना पुगेको छ तर पनि तल्लो तहसम्म व्यवहारिक एकता हुन सकेको छैन । पार्टी एकता गरेर ओलीले र दाहालले मात्र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको समेत आरोप लगाइँदै आइएको छ । पार्टी एकता गरेको भनिए पनि हरेक क्षणमा देखिने भागवण्डा र विश्वासको कमीले पार्टी चरम संकटमा परेको छ । पार्टीको विवादले देशको राजनीतिलाई पनि पछिल्तिर धकेलेको छ । हिजो पार्टीमा सँगै रहँदा जसले जे गरे पनि चुँइक्क नबोल्ने उनीहरु अहिले आएर भने विगतका सानातिना कुरालाई पनि मुख्य मुद्या बनाउँदै शब्द प्रहारको खेतीमा उत्रिँदै आएका छन् ।